किनारमा पारिएका नदी किनारका मान्छे

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले भन्छ-प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। सत्य के हो भने प्रत्येक नेपाल नागरिकले उपयुक्त आवासको हक पाएका छैनन्। सबै नेपालीको उपयुक्त आवास पाएका छैनन्। कतिको त आवासै छैन। कतिको चाहिँ उपयुक्त आवास छैन। उपयुक्त आवास नभएको दृष्टान्त टाढा छैन-देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र राजधानी सहर काठमाडौंमै छ। सहरको माझैमा छ। काठमाडौं सभ्यताको जननी बागमती नदी त्यसको साक्षी छ। अरू पनि नदीहरू त्यस्तो दृष्टान्तका रोहबर छन्। बागमती र राजधानीका अरू थुप्रै नदीका किनारमा ४ हजारभन्दा बेसी घरपरिवार छन्, जसको आवास उपयुक्त छैन। एक त सहरमा भूमिहीनहरूको बस्ती अव्यवस्थित छ। अर्को उनीहरू असुरक्षित छन्। जोखिममा छन्। बाढीको जोखिम छ। नदीको दुर्गन्धले उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा छ। नदी किनारमा सडक विस्तार वा पूर्वाधार निर्माणले उनीहरूको बस्ती धराप छ। नदी किनारको बास चाहना होइन, बाध्यता हो। विभिन्न उद्देश्यले राजधानी छिरेकाहरूले नदी किनारमा टहरा ठड्याएर ओत लागेका हुन्।

रोजगारी र मजदुरीको खोजीमा आएकाहरू नदी किनारमा छ। गाउँबस्तीमा घरबस्ती उठेपछि राजधानी छिरेकाहरू नदी किनारमा छन्। धेरैको कथा समान छ। धेरैको दुःख उही छ। बेलाबेला सरकार नदी किनारको बस्ती उठाउन आउँछ। झन् दुःख थपेर जान्छ। खासमा भूमिहीनहरूको यस्तो बस्ती राजधानीसहित देशका सबैजसो प्रमुख सहरमा छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न हरेक राजनीतिक दल र नेताहरू बेला मौका उद्घोष गरिरहन्छन्। चुनावी घोषणापत्रमा सुकुम्बासीका समस्या सम्बोधन गर्ने बाचा हुन्छन्। सरकारले पनि बेलाबेला आयोग गठन गर्छ। भूमि वितरण पनि हुन्छ। तर, समस्या ज्युँका त्युँ देखिन्छ। बरु बढ्दो पनि छ, भूमिहीनहरूको संख्या। गएका ३० वर्षमा विभिन्न सरकारले भूमिहीनलाई जमिन वितरण गरी आवास दिलाउन १७ वटा आयोग बनाए। ती आयोगहरूले ४६ हजार बिघा जमिन वितरण गरेको सरकारी तथ्यांकै छ। तर, देशभर भूमिहीनको संख्या १७ लाख रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तथ्यांकले बताउँछ।

भूमिहीनलाई जमिन र लालपुर्जा बाँडेरमात्रै समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने इतिहासले पुष्टि गरिसक्यो। भूमि सबैसँग हुनै पर्छ भन्ने मान्यता पनि थोत्रो भइसक्यो। अब आश्वासन हैन, आवास हुनुपर्छ भन्ने हो। भूमिहीन, सुकुम्बासी व्यवस्थित गर्न थुप्रै विकसित देशले अपनाएको मोडल भनेको अपार्टमेन्टको व्यवस्था हो। भइरहेका भूमिहीनलाई निश्चित समयसम्म सुरक्षित र व्यवस्थित आवास दिने हो भने नदी किनारको जोखिम ठाउँमा कोही पनि बस्दैन। र, अरू कुनै बहानामा बस्न दिनु पनि हुँदैन। त्यो सहरी सौन्दर्यको प्रश्न होइन, त्यो त मानवीय जीवनलाई जोखिममा राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। नदीको वरिपरि अर्थात् दायाँबायाँ त खाली ठाउँ हुनुपर्छ। तर, नदी किनारका मानिसहरूको मुद्दा सरकारको प्राथमिकताको पनि किनारमै छ। तसर्थ कहाँ भोट आउँछ भनेर दलहरू आफू सरकारमा गएका बेला लालपुर्जा वितरणको कार्यक्रम ल्याउँछन्। तर, सुकुम्बासी र भूमिहीन अनि अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना र कार्यक्रम ल्याउँदैनन्। 

प्राकृतिक प्रकोपले बर्सेनि थुप्रै नेपालीलाई बेघर बनाउँदै आएको छ। सरकार आवास दिने, एकीकृत बस्ती बसाल्ने, सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापना गर्ने भन्छ। तर, त्यस्तो उदाहरणीय काम गरेको भने कमै उदाहरण छन्। त्यसका लागि बिपत्तिबाट विस्थापितहरूका लागि सधैं एउटै नीति अख्तियार गर्न कानुनी प्रबन्धै गर्न जरुरी छ। केवल विपत्तिका बेला नगद वा जिन्सी राहत बाँडेर हुँदैन। बिपत्तिबाट बेघर भएकालाई घर बनाउन नगद राहत दिने सरकारी नीति पनि छ। तर, जमिन नभएकाले त्यस्तो रकम पाउँदैनन्। अनि फेरि सुकुम्बासी बन्छन्। केही व्यक्तिले भने सुकुम्बासीको नाममा नदीकिनार हडपेका छन्। यसले खास सुकुम्बासीलाई अनेक समस्या झेल्न बाध्य पारेको छ। सरकार चनाखो हुनुपर्छ। सुरक्षित आवास दिने, रोजगारी दिने वा सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने ठोस नीति नहुँदासम्म नदी किनारमा पनि मानिसको संख्या थपिने छ। त्यसैले नदी किनारका मानिसलाई प्राथमिकता देऊ। कोही पनि नदी किनारमा आउन नपर्ने वातावरण बनाऊ सरकार।