मानव जीवनमा भूमिको धेरै महत्त्व छ। भूमिबिनाको मानव जीवन कल्पना बाहिरको कुरा भइसक्यो। भूमि प्रकृतिको सुन्दर उपहार हो। जन्मेदेखि मृत्यपछि हुने संस्कारमा समेत भूमिको उपयोग महत्त्वपूर्ण छ। भूमि प्राप्ति, यसको उपयोग, संरक्षणका लागि मानिसले धेरैै संघर्ष गर्छन्। तर, सीमित वर्गले असीमित भूमिको स्वामित्व कब्जा गरिराखेका छन्। त्यसैले ठूलो मात्रामा मानिसहरू भूमिहीन छन्, यसले असमानता बढाउँदै लगेको छ।
इतिहासको विकास क्रममा विभिन्न आरोह, अवरोहहरू पार गर्दै मानिस आधुनिक समाजमा प्रवेश गरेको छ। हरेक कालखण्डमा भूमि स्रोतप्रति उत्तिकै चाहना छ। एक देशका मान्छे अर्काे देशको भूमि टेक्न पाउँदैन, प्रवेश अनुमति खोज्छ। भूमि कब्जा हुने डरले देशहरूले सीमा सुरक्षामा ठूलो धनराशि खर्च गर्छन्। पहिले पहिले राज्यबीच भूमि कब्जा गर्ने र भूगोल फैलाउने काम बढी हुन्थ्यो। भूमि स्रोत हुनेहरू शक्तिशाली ठहरिन्थे। तर, अहिले समय र परिवेश फेरिएको छ। भूमिको उपयोगिताको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको छ।
भूमि प्राप्तिका लागि हिंसा र द्वन्द्वको कैयन घटना भएका इतिहास छन्। भूमि प्राप्ति केही मानिसको जित, सुखी, सम्पन्नता र वैभव हो भने कतिपयका लागि यो गाँस, बास र कपासको एक मात्र विकल्प हो। विभिन्न कुत्सित मनसाय राखी एकअर्काको भूमि सम्पत्ति कव्जा गर्ने, हड्प्ने, लुुट्ने, जालसाजी गर्ने, छलकपट गर्ने कार्यहरू गर्छन्। समाजका कमजोर, शक्तिहीन र अधिकारविहीन मानिस अन्याय र अत्याचारको सिकार हुनु परेको छ। यो क्रम अहिले पनि कतिपय ठाउँमा भिन्न रूपमा छन्।
कुनै अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन हिंसात्मक भयो र त्यसबाट ज्यान जाने, अंगभंग हुने भयो भने उसले अधिकार प्राप्ति गरे पनि त्यसको उपयोग गर्न पाउँदैन। जब मानिस नै रहेन भने त्यो अधिकार पाएर पनि के गर्नु ? त्यसैले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने आन्दोलन र अभियान दिगो हुन्छ। यसले कतै पनि क्षति गर्दैन। नेपालमा विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू बेलाखबत उठ्छन्। यस्ता आन्दोलनहरू मुद्दा र सवाल केन्द्रित हुन्छन्। तीमध्ये भूमि अधिकार आन्दोलन पनि एक हो। नेपालमा भूमि सुधारको माग उठेको सात दशक नाघ्यो। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मानिसले आफ्ना कुराहरू स्वतन्त्र राख्न पाउने वातावरण जब बन्यो, त्यसयता नै भूमि सुधारको सबाल उठ्यो। विडम्बना के छ भने अहिलेसम्म पनि यो थाँती छ।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि जति पनि राजनीतिक दल र तिनीहरूका संगठनहरू स्थापना भए। सबैले भूमि सुधारलाई प्राथमिक मुद्दा बनाए, उठाए। त्यसले उनीहरूको दस्तावेजहरू भरिए पनि। तर, त्यो उनीहरूका लागि पपुलर हुने एजेन्डा मात्रै बन्यो। तर, अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने उनीहरू पटकपटक राज्य सत्तामा पुगे तर यो मुद्दा किनारा लगाउन तत्पर देखिएनन्। यो त सजिलै भोट बटुल्ने एउटा माध्यम मात्र बनेको छ। यति लामो अवधिमा मुलुकमा विभिन्न आन्दोलन भए। राज्यका नीति र व्यवस्थाहरू धेरैपटक परिवर्तन भए। प्रजातन्त्रदेखि व्यवस्था फेरिँदै अहिले गणतन्त्र आयो। धेरै कुरा फेरिए तर गरिबी, अभाव, अन्याय र दुःखमा बाँचेकाहरूको जीवन फेरिएन।
‘गरिबीबाट मुक्ति, सुरक्षित घरबास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई’ भन्ने मूल मर्म आत्मसात् गर्दै नेपालमा संगठित रूपमा भूमि अधिकार आन्दोलन २०६१ बाट सुरुआत भयो। त्यसअघि सबालगत मुद्दाअनुसार जिल्ला तहमा छिटफुट आन्दोलनहरू भए पनि राष्ट्रिय रूप लिन सकेको थिएन। भूमि अधिकार आन्दोलन भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही किसान, गुठीपीडित किसान, गाउँब्लकबासी, हरूवाचरुवा, हलिया, मुक्त कमैयालगायत भूमि समस्यासँग जुधिरहेका किसान तथा कृषि मजदुरहरू संगठित रूप हो। यो अभियान २०५१ मा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको पहलमा सिन्धुपाल्चोकका मोही किसानले त्यहाँबाट सुरु गरेको आन्दोलनको विस्तृत रूप हो। अहिले देशका ५९ जिल्लामा अभियान फैलिएको छ। लाखौं पीडितहरू संगठित छन्। गाउँदेखि राष्ट्रिय तहसम्म संगठन क्रियाशील छ। सदस्य, अगुवा, अभियन्ता, कार्यकर्ताहरू अभियान र पैरवीमा सक्रिय छन्। अभियानको बलले झन्डै एक लाख परिवारले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरिसकेका छन्।
भूमि अधिकार आन्दोलन अहिंसात्मक विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरी अघि बढेको संगठित पहल हो। अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन भएको हुँदा यस अभियानमा मुख्यगरी पीडितहरूलाई गाउँ तहको संगठनमा ध्यान दिएको देखिन्छ। जसमा संगठित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने, अगुवाहरू तयार गर्ने, सबालको सहभागितामूलक परिवेश विश्लेषणहरू गर्ने, योजना तयार गरी संगठित आन्दोलन गर्ने, अगुवाको क्षमता विकास र आवश्यक स्रोत पनि जुटाउने आदि छन्। स्रोतका लागि सदस्यहरूबाट कोष संकलन गर्ने अभ्यास यस अभियानका असल पक्षहरू हुन्। राज्य र सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधिको ध्यानकर्षण गराउने र सवालगत समस्या समाधानका लागि नीति निर्माण, नीति संशोधन र नयाँ नीतिहरूका लागि राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्ने साथै बेलाबखत सघाउने पनि गरेको छ।
धर्ना, सभा, र्याली, जुलुस, संवाद, अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण, शिविर आदि कार्यहरू यस अभियानमा गरिन्छन्। जति पनि गतिविधि भए त्यसमा अहिंसात्मक विधि र पद्धतिमात्रै अवलम्बन गरिए। केही उदाहरण हेरौंः भूमि अधिकार मञ्चको अगुवाइमा २०६६ मा ११ दिने पैदलयात्रा भयो। मार्च ८ को सन्दर्भ पारेर दाङको तुलसीपुर, बाँकेको कोहलपुर र कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा महिलाहरूको सहभागितामा एकैपटक तीन ठाउँबाट अभियान भएको थियो। ११ दिने आन्दोलनमा गाउँगाउँमा जागरण र राज्यको ध्याकर्षण गराउने काम भयो। जुन यात्रामा ६० हजार मानिस सहभागी भएको बताइन्छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो। जहाँ जहाँ पुगिन्छ त्यहीँ बस्ने, खाने, सुत्ने काम भयो।
२०६७ चैतमा भूमि अधिकार मञ्चको अगुवाइमा काठमाडौंमा आन्दोलन भयो। राजधानी केन्द्रित नौ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा ५० जिल्लाबाट १ हजार महिला किसान आए। झोलामा पानीका बोतल, खाने थाल, खाने टपरी, ओढ्ने बर्को, लगाउने केही थान कपडा र गुन्द्रुक र चामल, मकै र भटमास आदि ल्याएका थिए। सहभागीले हातहातमा कृषि औजार र काँधमा हलो, जुवासमेत बोकी ल्याएका थिए। यो आन्दोलनमा कञ्चनपुर जिल्लाबाट मात्रै २४ वटा संगठनले २१ हजार १ सय ३० रुपैयाँ उठाई पठाएका थिए। आन्दोलनले दिएको सन्देश थियो, अधिकार चाहन्छौं, आन्दोलनमा छौं तर शान्तिपूर्ण रूपमा संघर्षमा उत्रिएका छौं। माग सुनिदे, सरकार !
तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा खुल्ला मञ्चको धर्नास्थलमै गएर पीडाका माग समाधान गर्ने सम्झौता गरेका थिए। त्यसको केही महिनापछि २०६७-०६८ को बजेट भाषणमार्फत भूमिमा महिलाको संयुक्त स्वामित्व कायम गराउन एक सय रुपैयाँ राजस्व तिरे पुग्ने नीति आयो। अहिले राज्यले वितरण गर्ने तथा दर्ता गरिने जग्गाहरूमा महिला र पुरुषको संयुक्त स्वामित्व कार्यान्वयनमा छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको विवरणअनुसार यो अभियानमा लागेर १० हजार २ सय ५५ परिवारले संयुक्त लालपुर्जा बनाएका छन्।
२०७१ जेठमा रसुवाका बिर्ता तथा गुठी पीडित किसान झोलामा खाने सामल र हातकाँधमा कृषि औजार बोकी सदरमुकाम मालपोत कार्यालय घेर्न पुगे। आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा नदिएको भन्दै अनिश्चितकालीन धर्ना घोषणा गरे। ६ दिनसम्म कार्यालय गेटैमा बसे। कष्टसँग धर्ना बसे पनि हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेनन्। गीत र भाषणमा किसानले भूमिको स्वामित्व नहुँदा भोग्नु परेका पीडा सुनाएका थिए। सयौं किसान मालपोतमा भेला भएर दैनिक कामकाज नै ठप्प पारिदिएपछि सरकारले बाध्य भएर किसानसँग नौ बुँदे सम्झौता गर्नु पर्यो।
नेपालको अहिलेको अर्थव्यवस्था समावेशी खालको छैन। गरिबमुखी छैन। किसानमुखी छैन। शोषणकारी छ। दमनकारी छ। एउटालाई शोषण गरेर अर्काे धनी हुने खालको छ। जमिनको शोषण, प्राकृतिक स्रोतका दोहन र शोषण गर्ने खालको बाटोमा छ। यही भएर पनि समानता अभ्यासका लागि एकपटक भूमिसुधार जरुरी विषय बनेको छ। हामीकहाँ, भूमिहीनता बढ्दो छ। कृषियोग्य जग्गा धनीहरूकै कव्जमा छ। सरकार भूमि आयोगहरू बनाउँछ तर त्यसले साँच्चै भूमिसुधारको जिम्मेवार नेतृत्व लिन सकेको छैन। झन्झन् समस्याहरू बढ्दो छ।
नेपाली समाज अहिले पनि शोषणकारी छ। विभेदकारी छ। जब एउटाले अर्काेलाई शोषण गर्छ। दमन गर्छ भने त्यहाँ हिंसा हुन्छ। गरिब, मजदुर र भूमिहीनमाथि अन्याय र शोषण जारी छ। यस्तो कार्य जबसम्म रोकिँदैन, तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
