काठमाडौं : सरकारको उदासीनताका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण सुस्त देखिएको छ। सरकारले निर्माणमा चासो नदेखाउँदा वर्षौदेखि निर्माणकार्य प्रभावित भएको हो।
सन् २००१ देखि सेज निर्माण गर्न सुरु भएपनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यतिबेलादेखि निर्माण सुरु भएको भैरहवा सेज हालैदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ। यसबाहेक अन्य कुनै पनि सेज निर्माण हुन सकेको छैन। व्यापारघाटा कम गर्न सेजको अवधारणा ल्याइए पनि त्यसतर्फ न त उद्योगीहरु आकर्षित भएका छन्। नत सरकारले नै निर्माणमा तदारुकता देखाउन सकेको छ।
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले व्यापारघाटा कम गर्न सेज निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सम्भव नभएपनि विभिन्न छुट, सुविधा दिएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ’ उनले भने। निजी क्षेत्र, सहकारी तथा विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत सेज निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पौने १६ खर्बको व्यापार घाटा छ। तर, घाटा न्यूनिकरण गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। उत्पादन बढाएर आयात प्रतिष्ठापन गर्ने सरकारले उद्घोष गरेपनि त्यसअनुरुपको योजना ल्याउन सकेको छैन।
सेज प्राधिकरणका प्रमुख चण्डिकाप्रसाद भट्टले सेज निर्माणका लागि नीजि क्षेत्रको साथ खोजेको बताए। ‘सेज सरकारले निर्माण गर्न सक्दैन, पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिपमा निजी क्षेत्रले पनि बनाउँछ’ उनले भने। गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेज निर्माणको जिम्मा दिने गृहकार्य भएको उनले बताए।
भैरहवामा पहिला ७ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा थिए। अहिले २३ वटा ठपिएका छन्। यहाँ ३० उद्योगले ६ अर्बको लगानी गरेका छन्। यहाँ ४ हजार ७ सय जनाले रोजगारी पाएका छन्। ७ वटा उद्योगले सन् २०१९ देखि उत्पादन सुरु गरेका हुन्। प्राधिकरण प्रमुख भट्टले भैहरवामा उद्योगीको आकर्षण बढ्दै गएपनि स्थान अभावका कारण अन्य इच्छुक उद्योगलाई ठाउँ नदिन नसकिएको बताउँछन्।
भैरहवामा सन् २००१ देखि सेज प्रक्रिया प्रक्रिया सुरु भएको थियो। विद्युत् ट्रान्समिटर नबन्दा उद्योगीहरुले विद्युतको समस्या भोग्दै आएका छन्। भैरहवा सेजमा ११ केभिएको लाइनबाट ५ मेगावट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। तर, यहाँ १० मेगावटको विद्युत आवश्यक छ। यहाँ ३६.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सेज फैलिएको छ। यहाँ उत्पादन भएका सामान विदेश निर्यात हुन थालिसकेको छ।
भैहरवामा सरकारले सन् २००१ म निर्यात प्रवद्र्वन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो। सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याई सन् २००८ मा भैरहवामा सेज निर्माण सुरु भएको थियो। सन् २००८ मा सेज विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि सन् २०१६ मा मात्रै ऐन पारित भएको थियो। सन् २०१० मा सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायतमा छुट र सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो।
२ दशक अवधिमा एउटा सेज मात्रै सञ्चालन हुन सक्नु विडम्बना भएको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। सरकारले प्राथमिकता दिएको भए २१ वर्ष अवधिमा धेरैवटा सेज निर्माण भइसक्ने थिए। सेजमा स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ। सुरुमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने वाध्यकारी भएपनि उद्योगीको गुनासोका कारण ३ वर्षअघि नै सरकारले ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। तर, उद्योगीहरुले निर्यातको सीमा अझै घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
सिमरा र पाँचखलको अवस्था के ?
भैरहवाको निर्माण सम्पन्न भएसँगै सिमराको ब्लक ‘ए’ पनि निर्माण सकिएको छ। यहाँ ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सेज फैलिएको छ। यहाँ ६८ वटा प्लट छन्। ब्लक ‘ए’ मा उद्योगले ७ अर्ब लगानी गरिसकेका छन्। ३ हजार २ सयले रोजगारी पाएका छन्। ३० वटा उद्योगले उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्। यहाँ आल्मुनियम, वलन कार्पेट, चाउचाउ, छाला, जडिबुटी, डेरी मैदा मिलका उद्योग छन्।
सरकारले सिमरामा ब्लक ‘ए’, ब्लक ‘बि’ र ‘सी’ र ब्लक ‘डि’ र ‘इ’ गरी ३ सय ८९ भन्दा बढी बिगाहामा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। अन्य ब्लकमा टेक्सटायल उद्योग, छाला उद्योग, कृषिजन्य उद्योग, फलफूल प्रोशधन तथा मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना हुने छ। त्यस्तै पाँचखलमा ५० हेक्टर जनिममा सेज निर्माण हुँदैछ। भट्टका अनुसार पाँचखालमा प्रसासनिक भवन बनिसकेको छ। यहाँ आउने आर्थिक वर्षमा जग्गा विकासको कार्यक्रम हुने छ। पाँचखालमा सरकारले ५ करोड बजेट छुट्टाएको छ। प्राधिकरण प्रमुख भट्टले २ वर्षमा पाँचखाल सेज निर्माण सक्ने बताए। यहाँ बासँका उत्पादन, तामा, आल्मुनियम, सजावटी सामान, विद्युतीय सामान उत्पादन गर्ने उदेश्यले निर्माणको काम भइरहेको छ। सरकारले यस वर्ष समग्र सेज निर्माणका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
२४ वटा घोषणामै सीमित
हालसम्म २४ वटा सेज घोषणामै सीमित भएको छ। त्यसमध्ये ११ वटा सेजको संभाव्यता अध्ययन भएको छ। ७ वटा सेजको पूर्व संभाव्यता अध्ययन समेत हुन सकेको छैन। तीन वटा सेजको भने विस्तृत अध्ययन परियोजना (डीपिआर) तयार भइसकेको छ।
महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, इलाम, सिन्धुली, दाङ, तनहुको पूर्व संभाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन। नुवाकोट, गोरखा, तालबान, धनुषा, झापा, चन्द्रपुर, कपिलवस्तु, सप्तरी, चितवन, सर्लाही, नेपालगञ्ज सेजमा संभाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। विराटनगर, सिराहा, जुम्लाको डीपिआर तयार भइसकेको छ।
उद्योगीहरुले भने सेजका नाममा सरकारले जग्गा भाडामा लगाउने, एकद्वार नीति कार्यान्वयन नभएको, विद्युतको समस्या तथा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा सेजमा उद्योग स्थापना गर्न समस्या भएको गुनासो गर्छन्। सरकारले यसअघि सिमराको ब्लक ‘ए’मा गार्मेन्ट उद्योगको आह्वान गरेपनि उद्योगीहरु इच्छुक भएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
