नयाँ पुस्तामाझ मदन भण्डारी

नयाँ पुस्तामाझ मदन भण्डारी

सन् १९९० मा सोभियत रूसको समाजवादी सत्ता ढलेपछि विश्वबाट कम्युनिस्ट विचार समाप्त भयो भनेर पुँजीवादीहरूले हल्ला पिटिरहे। सोही समयमा नेपालका कम्युनिस्टहरू भने मदन भण्डारीको अगुवाइमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गर्न तल्लीन थिए। देशमा भर्खरभर्खर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो। जुन व्यवस्था स्थापनामा वामपन्थी र कांग्रेसबीच सहकार्य भएको वास्तविकता आलै थियो। यही पृष्ठभूमिमा संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, मानवअधिकारको रक्षा, बहुलवादी खुल्ला समाज, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षजस्ता विशेषता समावेश गरेर तत्कालीन नेकपा एमालेमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए। पार्टीले पारित गर्ने समयमा कार्यक्रमको रूपमा अपनाएको जबजपछि सिद्धान्तको रूपमा विकास भएको निष्कर्षमा एमाले पुगेको थियो।

वास्तवमा तत्कालीन समयमा संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुल्ला समाज र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठताको अवधारणा अगाडि सारेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरणको एजेन्डा अँगाल्नु कम्युनिस्ट पार्टीका लागि असाध्यै जोखिमको विषय थियो। खुल्ला राजनीतिमा शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यनीति अपनाएर जनताको बीचमा जानु कम्युनिस्टहरूका लागि नयाँ अभ्यास थियो। खासगरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले व्यहोरेको अनपेक्षित धक्काबाट शिक्षा लिएर नेपाली परिवेश सुहाउँदो दृष्टिकोणको रूपमा मदन भण्डारीले जबजलाई अगाडि सारे। मदनले यो रोडम्याप बनाउँदै गर्दा एकातर्फ केही कम्युनिस्ट घटकहरूले यसलाई वर्ग समन्वयवादी बिसर्जनको बाटो भनेर आक्षेप लगाए भने अर्कोतर्फ पुँजीवादपन्थीहरूले मदन भण्डारीलाई नक्कली कुरा गरिरहेको भनेर खोइरो खने। उनीहरूले कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैनन् भनेर गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरे। अनेकौं कोणबाट भएका त्यस्ता कुप्रचारलाई मदन भण्डारीले मतोड जवाफ दिए। त्यही जगमा नेकपा एमाले जनताको बीचमा लोकप्रिय हुँदै गयो। परिणामतः २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेर अल्पमतको भए पनि नौ महिने लोकप्रिय सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो।

तथ्यले भन्छ, भण्डारीले २०४७ को संविधानमा दर्ज गरेका आलोचनाका २७ बुँदा नै २०६३ को संसदीय घोषणाको आधारभूमि थियो भने २०७२ को संविधानले ती सवालहरूलाई रिट्ठो नबिराई आत्मसात् गरेको थियो। यसकारण भन्न सकिन्छ कि मदनले दर्ज गरेका आलोचनाका २७ बुँदाको कारण जनतामा जागेको चेतना, त्यसको जगमा उठेको २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जनआन्दोलनले जगाएको संसद्, संसद्ले बनाएको अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संविधानअनुरूप भएको संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा र नयाँ संविधान निर्माणसम्मका हरेक चरणमा मदन भण्डारीलाई भेट्न सकिन्छ।

नेपालको संविधानलाई गहिरिएर हेर्‍यो भने यसका प्रत्येक पानामा उनका कालजयी विचार पहिल्याउन सकिन्छ। उनले भने झैं यदि संविधान, संविधानको हिसाबले मात्रै रह्यो भने त्यसको केही पनि मतलब हुँदैन। जनताको जीवनको निम्ति त्यसको मतलब हुनुपर्छ। जनताको दैनिकी सुधार्न र जीवनयापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन संविधान कामयावी बन्न सक्यो भने मात्रै यो जनताको अमूल्य सम्पत्ति बन्न सक्छ। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने संविधानलाई जनताको अमूल्य सम्पत्ति बनाउन मदनको अतुलनीय योगदान छ।

मदन भण्डारी भन्ने गर्थे, ‘सिद्धान्तका निम्ति जीवन होइन, जीवनका निम्ति सिद्धान्त हुनुपर्छ’। अर्थात्  सिद्धान्तले जीवनलाई पछ्याउनु पर्छ र जीवनलाई बाटो देखाउनुपर्छ। 

दुःखद् पक्ष, २०५१ मा नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बन्दै गर्दा मदन भण्डारीले उक्त सरकार देख्नसमेत पाएनन्। २०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा भएको रहस्यमय दुर्घटनाबाट उनलाई गुमाउनु पर्‍यो। जुन पीडालाई शक्तिमा बदल्न पार्टी पंक्ति केन्द्रित हुनुपर्‍यो। सरकारलाई भने उनका कालजयी विचारले सदैव दिशानिर्देश गरिरह्यो। कलिलै उमेरमा उनले प्राप्त गरेको उचाइ असाधारण खालको थियो।

करिब ४२ वर्षको उमेरमै देश, दुनियाँ र विश्वलाई समेत थर्कमान बनाउन सक्ने सामथ्र्य मदन भण्डारीले प्रकट गरे। उनका ओजस्वी विचार, संसद्मा प्रस्तुत धाराप्रवाह विश्लेषण, सैद्धान्तिक स्पष्टता र सरलता विशेषतः युवा पुस्ताका लागि प्रेरणादायी पक्ष हुन्। उनका विचार, राष्ट्रियता, जनजीविका र संगठनसम्बन्धी धारणा मूलतः युवा पुस्ताको लागि मुख्य गाइडलाइन हुन्। प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता, पहलकदमीबाट नेतृत्व विकास, सिर्जनशीलता, पार्टी र समाजको लोकतन्त्रीकरण, देशको समृद्धि पथजस्ता मदनका ‘कि वर्डस्’ मा नयाँ पुस्ताले अझ उच्चस्तरको धारणा बनाउनु आजको एक सूत्रीय कार्यभार हो। 

विचार

जबज हिजो किन अँगालियो ? यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के के योगदान दियो ? त्यो समयमा जबज नअँगालेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्थ्यो वा पुग्थेन ? २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जग निर्माण गर्न जबजले कस्तो आधारभूमि बनायो ? २०६२÷६३ कै आन्दोलनको स्वरूप र जबजले अंगीकार गरेको आन्दोलनको स्वरूपमा कतिको समानता वा भिन्नता छ ? संविधानले अंगीकार गरिसकेको समाजवादको बाटोमा यसले कुन चरणसम्म योगदान गर्न सक्छ ? जबजको थप परिस्कृत रूप कस्तो हुन्छ ? आदि सवालहरूमा वैचारिक बहसको खाँचो छ। यो छलफल चलाउँदै गर्दा कम्युनिस्टहरूले सत्तामा पुगेपछि कति उपलब्धि हासिल गरे ? वर्तमान समयमा उनीहरू के गर्दै छन् ? देशभरका कम्युनिस्ट सत्ता (स्थानीय, प्रदेश र संघ) कत्तिको जनपक्षीय थिए वा छन् ? यसको पनि समीक्षा जरुरी छ।

कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउँदासमेत शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्ने नीति किन बन्न सकेन ? आमजनताले देख्ने र बुझ्ने गरी समाजवादका आधार तयार गर्ने ठोस कार्यक्रम कहिले बन्छ ? नेपालको समृद्धिको मौलिक पथ कस्तो हो ? एकातर्फ दस्तावेजमा दलाल पुँजीपतिसँग जनताको प्रधान अन्तरविरोध रहेको उल्लेख गर्ने अर्कोतर्फ व्यवहारमा दलाल पुँजीवादकै शरण पर्ने तरिकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण कसरी सम्भव छ ? यस्ता तमाम विरोधाभाषको तार्किक समाधानका लागि नयाँ पुस्ताको चासो र पहलकदमी अत्यावश्यक छ। मदनले औंल्याउने सिर्जनशीलता नयाँ पुस्ताले यहीनेर अपनाउन आवश्यक छ।

राष्ट्रियता

राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेषतः कम्युनिस्टहरूलाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न मदन भण्डारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। टनकपुर परियोजनासम्बन्धी सम्झौताबारे २०४९ चैत्र २४ मा प्रतिनिधिसभामा उनले व्यक्त गरेको धारणा यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। जुन सम्बोधनमा उहाँले ‘२.९ हेक्टर जमिन त के ! एक इन्च जमिन कसैलाई दिने छुट न सरकारलाई छ, न त संसद्लाई नै छ’ भनी सरकार र संसद् दुवैलाई खबरदारी गर्नु भएको छ। यस्तो खबरदारी उहाँले दर्जनौं पटक गर्नु भएको छ। हो, आजको संगीन घडीमा देशले मदनजस्तै अडान र दूरदृष्टि भएको नेतृत्व खोजेको छ।

विभिन्न बहानामा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चासो नेपालमा केन्द्रित भइरहेको वर्तमान समयमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी जगेर्ना गर्ने ? नेपाल कतै भूराजनीति द्वन्द्वको सिकार त हुने होइन ? यसको असंलग्न परराष्ट्र नीति खण्डित त हुने होइन ? तमाम प्रश्नहरूको विश्वासिलो जवाफ दिन सक्ने आँट र अडानसहितको अगुवा समयको माग हो। त्यो माग मदन भण्डारीको असल उत्तराधिकारी बनेर मात्रै नयाँ पुस्ताले पूरा गर्न सक्छ।

जनजीविका

आँकडाले भन्छ, नेपालको विद्यमान मूल्यवृद्धि हालसम्मकै उच्च दरले अकाशिएको छ। डेढ वर्षमा करिब १ सय ५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। जसले गर्दा जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कालोबजारी खुलमखुल्ला जस्तै छ। खेती गर्ने बेलामा किसानले मल नपाएर हाहाकार मच्चिएको छ। दैनिक ज्यालादारी मजदुर, किसानहरूको चुलो बल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्थामा मदनले भने जस्तै जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सिद्धान्त खोजी भएको छ। जुन सिद्धान्तले जनताको जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूको शीघ्र हल गर्न सकोस्।

मदन भण्डारी भन्ने गर्थे, ‘सिद्धान्तका निम्ति जीवन होइन, जीवनका निम्ति सिद्धान्त हुनुपर्छ’। अर्थात्  सिद्धान्तले जीवनलाई पछ्याउनु पर्छ र जीवनलाई बाटो देखाउनुपर्छ। यसको अर्थ हुन्छ, सिद्धान्त निर्माण र आमजनताको जीवनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। सिद्धान्तले जनताको जीवनमा, दैनिकीमा, समाजको प्रगतिमा र अन्ततः राष्ट्रको समृद्धिमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। मदनको व्याख्यामा जनजीविका हराएको कागजी सिद्धान्त जीवन्त सिद्धान्त हुनै सक्दैन। तसर्थ, जनताको जीवनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको सिद्धान्त र सिद्धान्तअनुसारको व्यवहार नै आजका समस्याहरूको समाधानको मुख्य कडी हो। तबमात्र ‘सिद्धान्तको रंग खैरो र व्यवहारको रंग हरियो हुनुपर्छ’ भन्ने मदनको मान्यताले सार्थकता पाउँछ। सिद्धान्त र व्यवहारबीचको यो सम्बन्धलाई नयाँ पुस्ताले जस्ताको तस्तै बुझ्न जरुरी छ।

संगठन

सिद्धान्तको कार्यान्वयन र संघर्ष सञ्चालनका लागि संगठन अपरिहार्य पक्ष हो। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन कस्तो छ, त्यसैमा उसको शक्ति मापन हुन्छ। पार्टीले दिने नतिजा मूलतः संगठनात्मक शक्तिमा भर पर्छ। संगठनात्मक शक्तिभित्र पार्टी र जनसंगठनको शक्ति पर्छ। ती सबै संरचना निश्चित विधि, प्रक्रिया र अनुशासनमा चल्नु पर्छ। पछिल्लो समय जनसंगठनहरूको भूमिका माथि अझ खासगरी नयाँ पुस्ता संगठित हुने संगठनहरू अनगिन्ती प्रश्नको घेरामा परेका छन्। 

मजदुरसँग दूरी टाढिएका मजदुर संगठन, किसानका मुद्दामा बेखबर किसान संगठन, महिलाका विभेदमा अवाक बन्ने महिला संगठन, युवालाई उत्साही बनाउन नसक्ने युवा संगठन र सामुदायिक मुद्दाबाट विमुख विद्यार्थी संगठन भयो भने तिनले पार्टी निर्माणमा के योगदान देलान् ? यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ता कुन उत्साहले कसरी संगठित होला ? उसले के सिक्ला ? विभिन्न समुदाय, तह र तप्काका आवाजलाई बुलन्द गर्ने, आलोचनात्मक चेतको विकास गर्ने र अन्ततः उनीहरूलाई पार्टीसँग जोड्ने पुलहरू नै संकटग्रस्त भएपछि पार्टी कसरी सशक्त बन्ला ? यस्ता तमाम प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ जवाफ खोज्न आवश्यक छ।

जब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्तुतिवाहक र स्तुतिचाहकको संख्या वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसले पार्टीलाई क्रमशः क्षयीकरणतर्फ धकेल्छ। किनकि स्तुतिवाहकहरूले न त परिस्थितिलाई बुझ्न सक्छन् न त चुनौती सामना गर्ने सामथ्र्य नै राख्छन्। पार्टी संगठन सुदृढीकरण हुन आफैंभित्र हुर्कन खोजेका यस्ता ‘स्तुति उद्योग’ पहिला बन्द हुनुपर्छ। मदनले अगाडि सारेको लोकतन्त्रीकरणको एजेन्डा र स्तुति संस्कृति ठीक विपरीतका कर्म हुन्। २०५० जेठ ३ गते (अन्तिम सम्बोधनको क्रममा) पोखरामा मदनले भनेका थिए– ‘कहिलेकाहीँ कार्यकर्तालाई र कहिलेकाहीँ नेताहरूलाई र सदस्यहरूलाई या क्रान्तिको पक्षमा उभिएर नेतृत्वको भूमिका पूरा गरिरहेकाहरूका मनमनमा यो भ्रान्ति पलाउँछ र घमण्ड बढिरहेको हुनसक्छ कि म मुक्ति दिने काम गरिरहेको छु। म मुक्तिदाता हुँ। यो भ्रान्तिबाट मुक्त हुनैपर्छ। मुक्तिदाता हामी होइनौं, मुक्ति प्राप्तकर्ता संघर्ष गरेर मुक्ति हासिल गर्ने स्वयं जनता हुन्। अर्थात् इतिहासको निर्माता जनता हुन्।’ यिनै सच्याइलाई गहिरो गरी आत्मसात् गर्दा नै मदन भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलि ठहरिनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.