लघुवित्तको कर्जा कृषिकेन्द्रित

लघुवित्तको कर्जा कृषिकेन्द्रित

काठमाडौं : दूरदराजसम्म पुगेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहको हिस्सा बढेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७८ चैत मसान्तमा प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ४६.०२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। जबकि २०७७ असार मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा ४४.८२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको थियो। 

सञ्चालनमा रहेका ६५ वटा लघुवित्तको ५ हजार २० शाखा सञ्जालबाट ४ खर्ब ४९ अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी २ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा लघुवित्तले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये सेवा व्यवसाय क्षेत्रमा ३०.८९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। 

यसैगरी, घरेलु तथा लघु उद्योगमा ३.४१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार  कुल  कर्जामा थोक कर्जाको अंश १२.६९ प्रतिशत (५६ अर्ब ९६ कोड ४७ लाख) र ६.९९ प्रतिशत (३१ अर्ब ३९ करोड २७ लाख) बराबरको प्रवाह भएको छ। नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा छिटो आम्दानी हुने सेवा तथा व्यवसायका लागि कर्जा लिने गरेको ट्रेन बदलिएर कृषिमा पुगेकाले यसको हिस्सा बढेको बताउँछन्। ‘ऋण लिएपछि मासिक रूपमा भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ। सुरुमा कृषिमा लगानी गर्नेलाई गाह्रो हुन्छ। यसैले यसबाट आम्दानी हुन थालेपछि अहले कृषितर्फ डाइभर्ट भएकाले पनि यस्तो कर्जाको हिस्सा बढेको हो,’ उनले भने।

धितो कर्जाको अंश घट्यो

खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो कर्जाको अंश घटेको छ। लघु व्यवसाय कर्जाको अंश बढेको छ। चैत मसान्तमा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्तको धितो कर्जासँग कुल कर्जा तथा सापटको अनुपात १८.०३ प्रतिशत छ। 

खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्तको कुल कर्जा तथा सापटी रकम र निष्क्रिय कर्जा रकम दुवैमा वृद्धि भएको छ। खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापट रकम २०७८ असारको तुलनामा २३.५३ प्रतिशतले बढेर २०७८ चैत मसान्तमा ३ खर्ब ९२ अर्ब ५ करोड पुगेको देखिन्छ। यसैगरी समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ११ अर्ब २ करोड छ। निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर १६.९० प्रतिशत छ। सक्रिय कर्जाको वृद्धिदर २३.७४ प्रतिशत छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा क्रमश: ६५.९८ र ३७.९७ प्रतिशतले बढेको थियो। 

खुद्रा कर्जा प्रदायक संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा सुस्तता आएसँगै निष्क्रिय कर्जा तथा सापटको वृद्धिदरमा उच्च दरमा ह्रास आएको देखिन्छ। थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत आर्थिक वर्षको चैत्रमा ३६.६४ प्रतिशतले बढेको निष्क्रिय कर्जा चालू आवको सोही अवधिमा १०.२१ प्रतिशतले घटेको छ। लघुवित्त संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा ह्रास आएको कारण कर्जा गुणस्तर मापन गर्ने अन्य सूचकहरूमा सुधार आएको राष्ट्र बैकले बताएको छ।

लगानीमा ह्रास

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीमा ह्रास आएको छ। २०७८ चैत मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल लगानी ६ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। जुन २०७८ असार मसान्तको तुलनामा ५६.२७ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल लगानी ४४.७७ प्रतिशतले बढेको थियो। 

नाफा सामान्य वृद्धि

समग्रमा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ। २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा खुद मुनाफा ७ अर्ब ९७ करोड रहेकामा १.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ६ करोड पुगेको छ। २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा ब्याज आम्दानी  ३९ अर्ब १५ करोड र ब्याज खर्च १९ अर्ब ३० करोड छ। दुई वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था खुद नोक्सानीमा छन्। 

तरल सम्पत्तिमा ह्रास

सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तरल सम्पत्तिमा ह्रास आएको छ। सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेमा निर्धन उत्थान लघुवित्त र छिमेक लघुवित्त मात्र छन्। चैत मसान्तमा संस्थाको तरल सम्पत्तिमा १९.१० प्रतिशतले ह्रास भई २ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ।

लघुवित्तको पहुँच : सदस्य संख्या ५७ लाख ७२ हजार पहुँच लघुवित्तको संख्या पछिल्लो समयमा मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण घट्दो क्रममा छ। तर, पनि शाखा विस्तारको क्रम भने जारी नै छ। २०७८ असार मसान्तसम्ममा ७० वटा लघुवित्त रहेकामा २०७८ चैत मसान्तसम्ममा ६५ कायम भएको छ। ४ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था रहेका छन्। बाँकी ६१ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त रहेका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ५ हजार २० पुगेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.