पञ्चायतकालमा व्यवस्थित सहरीकरणका निम्ति भएका केही उदाहरणमध्ये पोखराको न्युरोड पनि हो। त्यहाँ सरकारले स्थानीयको जमिन लिएर बाटो चक्ल्यायो। बाटो बनाउँदा स्थानीयसँग सर्तनामा थियो— आधा जमिन लिएर फराकिलो सडक बनाउने, बजार विकास गर्ने र आधा जग्गाधनीलाई नै दिने। नगर विकास ऐनका अनुसार ५१ प्रतिशत स्थानीय त्यस्तो सर्तमा मञ्जुर हुँदा बस्ती विकासको त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ। पोखरा न्युरोडमा भने ४१ जना नै जग्गाधनी त्यो सर्तमा मञ्जुर भएर काम भयो। तत्कालीन पोखरा नगर विकास कार्यान्वयन समितिले सडक फराकिलो पारेर बजारीकरणको आधार तयार पारिदियो। कोदोबारी र काँसघारी भएको ठाउँका दिन फेरिए। ४० जनाको जमिन समितिले मिलायो। एकजनाको भने अर्कै सरकारी प्रयोजनका कारण रोक्का हुँदा मिलेको थिएन।
जब त्यो जग्गाधनीले रोक्का फुकुवा पायो, आधा जमिन बेचिहाल्यो। आधा भने नगर योजनाले लिनुपर्ने लिन भेउ पाएन, उनीहरूले दिएनन्। पछि फेरि बचेको आधा जमिन आफ्नै हुनुपर्ने दाबी गरे। ४९ वर्षदेखि यस्तै किचलो रहेको जमिन सोमबार कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार अब सरकारी हुने अर्थात् नगर योजना कार्यान्वयन समितिको हुने ठहरियो। त्यो समितिको नाम अचेल पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति छ, जसको अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिकाको मेयर हुन्छ। सरकारी निकायले अधिग्रहण गरिसकेपछि वा सरकारी प्रयोजनमा लिइसकेको जमिन लगत्त कट्टा नगरेका कारण वा समयमा आफ्ना नाममा नल्याएका कारण व्यक्तिको दाबीमा पुगेको एउटा उदाहरणमात्रै हो, पोखरा न्युरोडको पाँच रोपनी जमिन।
पोखराको अति नै चल्तीको व्यापारिक केन्द्र न्युरोडमा त्यति जमिनको बजार भाउ तीन अर्ब रुपैयाँ हुन सक्छ। त्यस्तो किमति जमिन ४९ वर्षसम्म सरकारले लिन नसक्नु मुद्दा मामिलाको झैझमेलामा पर्नुको कारण सुरुदेखि नै प्रक्रिया पूरा नगर्नु हो। अनि व्यक्तिले राज्यको वा सरकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउन खोज्नु हो। न्युरोड विकास गरिएकै साल २०३२ सालतिर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिइसकेका जमिन पनि व्यक्तिकै नाम रहिरहेको उदाहरण पनि पोखरामा छ। यसको मतलब देशैभरि यस्ता परियोजनामा अरु त्रुटिहरू भएर सरकारी जमिन व्यक्तिको कब्जामा पुगेको हुन सक्छ। राजमार्गहरू निर्माण गर्दा पनि मापदण्डभित्र पर्ने जमिन अहिले पनि सरकारले लगत कट्टा नगर्दा व्यक्तिकै नाममा छन्। तिनको सुक्रीबिक्री पनि भइरहन्छ। राज्यलाई चाहिँदाको बखत लिनुपर्दा अर्काे झन्झट व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ। हजारौं रोपनी जमिन पोखरामा अहिले पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छ।
पञ्चायत सरकारले विभिन्न सरकारी प्रयोजनका लागि दर्जनौं ठाउँमा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो पोखरामा। तर, तीमध्ये कति ठाउँमा सरकारी कार्यालय बने भने धेरै ठाउँ बेवारिस छन्। व्यक्तिको अतिक्रमणमा परेका छन्। बसपार्ककै लागि अधिग्रहण भएको जमिन पनि व्यक्तिले हडपेका छन्। देशभरिका नगर विकास समितिहरूमा यसअघि राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो र तिनले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नमात्रै काम गर्थे। पछिल्लो समय कानुन बदलिएर पालिका प्रमुखहरू नै सम्बन्धित ठाउँको नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। यसले गर्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सजिलो भएको छ।
सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति वा जमिनको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व पालिकाहरूको हो। नेपालभर सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिहरूले जसरी दाबी र कब्जा गरेका छन्, त्यसको खोजीका लागि प्रत्येक पालिकाले अभियान चलाउन जरुरी छ। सरकारी जमिनको बेलामा संरक्षण नभएकैले आज देशभरका सहरहरूमा पार्क र खुला ठाउँहरू छैनन्। सरकारी कार्यालयहरू बनाउने ठाउँको समेत अभाव छ। त्यसको भुक्तभोगी पोखरा महानगरपालिका आफैं पनि हो। पोखरा र देशका सबै पालिकाले सरकारी र सार्वजनिक जमिनको रेकर्ड संकलन गर्न जरुरी छ। अभिलेख तयार गरेर संरक्षण गरे भने भोलिको पुस्ताका लागि ठूलो गुन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
