ब्ल्याक सी बन्दरगाह खोल्न आग्रह

ब्ल्याक सी बन्दरगाह खोल्न आग्रह

जर्मनी (एएनआई) : सात राष्ट्रहरूको समूह (जी–७) ले मंगलबार सबैभन्दा कमजोर मानिसहरूलाई कुपोषणबाट जोगाउन अमेरिकी डलर ४५ बिलियनको सहयोग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै  युक्रेनको ब्ल्याक सी बन्दरगाह माथिको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न रूसलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

‘हामी भोकमरी र कुपोषणबाट सबैभन्दा कमजोरलाई जोगाउन थप  सहयोगको प्रतिबद्धता  व्यक्त गर्दछौं। यो वर्ष विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको लागि हाम्रो संयुक्त प्रतिबद्धताको रूपमा कुल १४ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम हो,’ जी–७ ले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, हामी रूसलाई बिना शर्त युक्रेनी ब्ल्याक सी बन्दरगाहहरूको यथाशीघ्र नाकाबन्दी अन्त्य गर्न आह्वान दोहोर्‍याउँछौं ।

त्यसैगरी जी–७ राष्ट्रहरूले मुख्य बन्दरगाह र यातायात पूर्वाधारको विनाशलगायत युक्रेनमा कृषि वस्तुहरू र उपकरणमाथिको रूसी अवैध नियन्त्रण  एवं युक्रेनी खाद्य उत्पादन र निर्यातलाई थप अवरोध गर्ने अन्य सबै प्रकारका गतिविधिहरूको बिरोध गरेको छ।  त्यस्तै जी–७ नेताहरूले  रुसद्वारा  उद्पादित कृषि उत्पादनहरूको आयात र मानवीय सहायता वितरणमा  भने कुनै प्रतिबन्धहरू लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन्। नेताहरूले  भनेका छन्– ‘हामी यो सुनिश्चित गर्छौं– हाम्रा प्रतिबन्ध प्याकेजहरूले खाद्यान्नलाई लक्षित गर्दैनन् र रूसलगायतका कृषि उत्पादनहरूको स्वतन्त्र प्रवाह र मानवीय सहायताको वितरण प्रवाहको लागि कुने अवरोध हुने छैन ।’

युक्रेनलाई विश्वको १० प्रतिशत गहुँ, १२–१७ प्रतिशत मकै र आधा विश्वको सूर्यमुखी तेल आपूर्ति गर्ने ‘युरोपको खाद्य भण्डार’ मानिन्छ । जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्वले अहिले यो सबै आपूर्ति अस्तव्यस्त बनेको छ। 

बन्दरगाह कब्जाले युक्रेनलाई आर्थिक रूपमा घाँटी थिच्ने काम गरेको छ। चार महिनाभन्दा बढी समयको द्वन्द्वपछि युक्रेनका पाँच प्रमुख व्यापारिक बन्दरगाहमध्ये दुईवटा कब्जा गरिएको छ र दुवै काला सागरको उत्तरपूर्वमा छन् जसबाट युक्रेनलाई अत्यन्त जटिलता थपिएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.