काठमाडौं : सरकारको उदासीनताका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण सुस्त देखिएको छ। सन् २००१ देखि सरकारले सेज निर्माण गर्न थालेको थियो। भैरहवाबाहेक कुनै पनि सेज निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। व्यापारघाटा कम गर्न सेजको अवधारणा ल्याइए पनि त्यसतर्फ न त उद्योगी आकर्षित भएका छन्, न त सरकारले नै निर्माणमा तदारुकता देखाउन सकेको छ।
सेज निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। ‘सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सम्भव नभए पनि छुट, सुविधा दिएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ’ उनले भने। निजी क्षेत्र, सहकारी तथा विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत सेज निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकारी बताउँछन्।
सेज प्राधिकरणका प्रमुख चण्डिकाप्रसाद भट्टले सेज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको साथ खोजेको बताए। ‘सरकारले सेज निर्माण गर्न सक्दैन, पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसिपमा निजी क्षेत्रले पनि बनाउँछ’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेज निर्माणको जिम्मा दिने गृहकार्य भएको छ।’ भैरहवामा पहिला ७ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा थिए। अहिले २३ वटा थपिएका छन्। यहाँ ३० उद्योगले ६ अर्बको लगानी गरेका छन्। ४ हजार ७ सयले रोजगारी पाएका छन्।
प्राधिकरण प्रमुख भट्टले भैरहवामा उद्योगीको आकर्षण बढ्दै गए पनि स्थान अभावका कारण अन्य इच्छुक उद्योगलाई ठाउँ नदिन नसकिएको बताउँछन्। सन् २०१० मा सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायतमा छुट र सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो। दुई दशक अवधिमा एउटा सेज मात्रै सञ्चालन हुन सक्नु विडम्बना भएको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। सेजमा स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ। सुरुमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने वाध्यकारी भए पनि उद्योगीको गुनासोका कारण तीन वर्षअघि नै सरकारले ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। सिमराको ब्लक ‘ए’ पनि सकिएको छ। यहाँ ५० हेक्टरमा सेज फैलिएको छ। ६८ वटा प्लट छन्।
ब्लक ‘ए’ मा आल्मुनियम, वलन कार्पेट, चाउचाउ, छाला, जडीबुटी, डेरी मैदा मिलका उद्योग छन्। सरकारले सिमरामा ब्लक ‘ए’, ब्लक ‘बि’ र ‘सी’ र ब्लक ‘डी’ र ‘ई’ गरी ३ सय ८९ भन्दा बढी बिघामा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। अन्य ब्लकमा टेक्सटायल उद्योग, छाला उद्योग, कृषिजन्य उद्योग, फलफूल प्रशोधन तथा मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना हुनेछ। त्यस्तै पाँचखालमा ५० हेक्टर जमिनमा सेज निर्माण हुँदैछ। पाँचखालमा सरकारले ५ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ। यहाँ बाँसका सामान उत्पादन, तामा, आल्मुनियम, सजावटी सामान, विद्युतीय सामान उत्पादन गर्ने उद्देश्यले निर्माणको काम भइरहेको छ। सरकारले यस वर्ष समग्र सेज निर्माणका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
२४ वटा घोषणामै सीमित
हालसम्म २४ वटा सेज घोषणामै सीमित भएको छ। त्यसमध्ये ११ वटा सेजको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। ७ वटा सेजको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन। तीन वटाको भने विस्तृत अध्ययन परियोजना (डीपीआर) तयार भइसकेको छ।
महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, इलाम, सिन्धुली, दाङ, तनहुँको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन। नुवाकोट, गोरखा, धनुषा, झापा, चन्द्रपुर, कपिलवस्तु, सप्तरी, चितवन, सर्लाही, नेपालगन्ज सेजमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। विराटनगर, सिराहा, जुम्लाको डीपीआर तयार भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
