मुलुकभरका सबै पालिकामा बैंकिङ सेवा पुर्याउने सरकारको नीति छ। लगभग सबैतिर बैंक पुगे पनि। एकाधमा चाहिँ अझै बाँकी छ। दुर्गम हुनु र सुरक्षा अभावका कारण बैंकहरू सबै पालिकामा पुग्न चाहेका छैनन्, सकेका छैनन्। भन्न त राष्ट्र बैंकले २०७४ असारभित्र सबै पालिकामा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई भनेको हो। तर, अझैसम्म सबै पालिकामा बैंक पुर्याउने लक्ष्य अधुरै छ। कारोबार कम हुन्छ भनेर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँगाउँ जान मान्दैनन्। शाखा खोलेरमात्रै भएन, निजी बैंकलाई नाफा चाहियो। नाफामात्रै मुख्य उद्देश्य राख्नु निजी कम्पनी तथा संस्थाको ध्येय हुने भइहाल्यो। तसर्थ सबै ठाउँमा बैंक पुग्न मान्दैनन्। राष्ट्र बैंकले सबै पालिका केन्द्रमा बैंक जाने वातावरणका लागि नीतिगत व्यवस्था तय गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई गाउँमा पनि गएर सेवा गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। धन्न गाउँपालिकाका केन्द्र पुगेका बैंकले ती गाउँका बासिन्दालाई केही राहत दिएका छन्। गाउँमै बैंक पुग्नुको अर्थ सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूले बैंकमार्फत कारोबार गर्न पाउनु हो।
गाउँका बासिन्दाले बचत र ऋणका लागि बैंकको भर पर्न पाउनु हो। अझ कतिपय स्थानीय सरकारले वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरणको तरिका पनि कतिपय ठाउँमा अपनाएको देखिन्छ। पारदर्शिताका लागि र अनियमितता रोक्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता उपलब्ध गराउन उचित नै हो। तर ज्येष्ठ नागरिकलाई झनै सास्ती पनि भएको छ। जस्तो बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाको झोता बजारको बैंकमा भत्ता लिन आउन ज्येष्ठ नागरिकहरू जाँदाआउँदा दुई हजार रुपैयाँ बस भाडा खर्चनुपर्छ। जब कि राष्ट्र बैंकले ३० मिनेटको दूरीमा बैंकहरूको पहुँच पुर्याउने कुरा गर्छ। केन्द्रीय बैंकले भनेजस्तै गर्ने हो भने अर्थात् हरेक परिवारको ३० मिनेटको दूरीमा बैंक हुनका लागि वडावडामा बैंक हुनुपर्छ। पालिकाहरूको केन्द्रमा मात्रै बैंक हुँदा त एक दिनकै दूरी पनि तय गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् मुलुकमा। त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूका हकमा त त्यो ठूलो सास्ती हैन यातना नै हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएका खाता र नेपालको जनसंख्या उस्तैउस्तै पनि देखिन्छ। तर एकै व्यक्तिका धेरै बैंकमा धेरै खाता हुँदा त्यस्तो देखिएको हो। वास्तवमा त ७० प्रतिशतभन्दा कमै नागरिकको मात्रै बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता छ। वडावडामै बैंक वित्त संस्था पुग्न किन आवश्यक छ भने हिजोका गाविसहरू नै आजका वडा हुन्। एउटा सिंगै गाविस वडा भएको हुँदा त्यो भूगोल सानो क्षेत्र होइन। अझ दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा यसको पुष्टि गजबले हुन्छ। सवारी सुविधा भएको ठाउँमा बरु केही परको दूरीमा पुग्न कठिन छैन। त्यसैले वडामै बैंक पुग्दामात्रै नागरिकको घर आँगनमा बैंक पुगेको हुन्छ। बैंकिङ पहुँच हुन्छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्म छ, त्यसभित्र बैंक वित्त संस्था पनि पर्नुपर्छ। अर्कोतिर, विकास भनेको बाटोमात्रै होइन। तर, बुझाइ भने त्यस्तै छ। आधारभूत खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य विकासका आधारभूत तत्त्व हुन्। अझै पनि स्कुल वा स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाटो नै प्राथमिकतामा छ भने बैंक परको कुरा भइहाल्यो।
तर बैंक गाउँमा पुग्नु भनेको नागरिकले नगद बचत गर्न र सुरक्षित गर्न पाउनुमात्रै होइन, ऋण लिन पाउनु पनि हो। बैंकबाट ऋण लिन पाए साहुहरूको सय कडा पाँच प्रतिशतसम्मको ब्याजको जाँतोमा निर्धा नागरिक पिसिनु पर्दैन। अर्काेतिर बैंक गाउँ पुग्नु भनेको आर्थिक गतिविधिलाई हौसला दिनु पनि हो। बचत गर्नु पनि हो। उद्यमशीलता वृद्धि गर्न त उसले भूमिका पनि खेल्छ। बैंकले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। समृद्धिका लागि टेवा दिन्छ। त्यसैले सरकारले वडावडामै बैंक पुर्याउने उद्देश्य राखेर काम गर्नुपर्छ। जसै देशमा बैंकहरूको ठूलो मर्जको लहर चलेको छ। बैंकहरूको आकार ठूलो बनाउनै आवश्यक छ, तिनीहरू ठूलाठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्षम हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर पनि गाउँगाउँमा समेत सेवा दिन सक्षम हुन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
