भ्रष्टाचार मुद्दामा भटाभट सफाइ

काठमाडौं : – विशेष अदालतले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेठ १६ गते सफाइ दिएको छ। विशेषका सदस्य न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासले रिसवत (घुस) र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन दुई मुद्दामा निर्दोष ठहर गरेको हो। थापाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २६ गते आरोपपत्र दायर गरेको थियो। यस्तै, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका प्रमुख हुँदा पाँच लाख घुस खाएको आरोपमा २०७५ कात्तिक २७ गते अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। 

– धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार (आरके) रौनियारले जेठ २५ गते सफाइ पाएका छन्। रौनियारविरुद्धको घुस मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र खुसीराम थारूको इजलासले फैसला गरेको हो। उनी २०७६ असार २६ गते आठ लाख रुपैयाँ घुससहित कार्यकक्षबाटै पक्राउ परेका थिए। भवन निर्माणको भुक्तानीका लागि उनले ठेकेदारसँग घुस लिएका थिए। उक्त रकम भतिज डा. रामहरि रौनियारलाई राख्न दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अख्तियारले २०७६ साउन १९ मा अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। 

– स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामशंकर ठाकुरविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो। अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहित शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले डा. ठाकुरलाई चैत १३ गते सफाइ दिएको छ। उनले पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी थियो। ठाकुरविरुद्ध १ करोड १८ लाख २७ हजार बिगो कायम गरी २०७३ भदौ २० मा मुद्दा चलाइएको थियो।

– खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनाले भ्रष्टाचार मुद्दामै गत वैशाख २५ गते सफाइ पाएका छन्। सामान खरिदमा करोडौं रकम अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले २०७६ असार ५ गते मुद्दा चलाएको थियो। सदस्य न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उक्त मुद्दा फैसला गरेको हो। कर्णसमेतले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट खरिद गरिएको चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान कार्यालयमा दाखिला नभएको अवस्था हुँदाहुँदै नियम कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको आरोप लागेको थियो। परियोजनाबाट खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको 
आरोप थियो। 

भ्यान सप्लाई गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरविरुद्ध सबैभन्दा बढी २४ करोड ८० लाख बिगो माग दाबी थियो। कर्णसहित वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायबसुब्बा गुरुदत्त गौतम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोखरेलविरुद्ध १२ करोड ४० लाखका दरले बिगो माग गरिएको थियो। अरू प्रतिवादीविरुद्ध पनि चार करोड रुपैयाँभन्दा घटी थिएन।

– पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाले नै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अनियमितता मुद्दामा असार ५ गते विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। यो मुद्दा जेठ २३ गतेदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’ परेको थियो। तर, असार १ गतेदेखि एक्कासि रोकेर असार ५ गते फैसला आएको हो। विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र रमेशकुमार पोखरेलको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो। भत्किएको नहर मर्मत लागेको खर्चसम्बन्धी देवानी दायित्वको विषय प्रचलित कानुनबमोजिम हुने हुँदा त्यसमा भ्रष्टाचार दाबी नपुगेको भन्दै ठहर अदालतले गरेको छ। अदालतका उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको र पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको बताए। 

अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ गते पूर्वमन्त्री  पाण्डे र चार आयोजना प्रमुखलगायत आरोपित विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। २५ अर्ब लागतको आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो। पाण्डे नेतृत्वको कम्पनी सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले गुणस्तरहीन काम गरेका कारण आयोजनाको नहर सञ्चालन नहुँदै ठाउँठाउँमा भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। 

आयोजना प्रमुख रहेका रमेश बस्नेत, दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित र सर्वदेव प्रसादलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको छ। कार्कीविरुद्ध १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग  थियो। पण्डितमाथि ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ  बिगोसहित दुई वर्षसम्म कैद माग गर्दै जरिवाना असुल्न गर्न दाबी गरिएको थियो। पूर्वमन्त्री  पाण्डे र आयोजना प्रमुख बस्नेतले २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी लिइएको थियो। 

कालिकाले बनाएको नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मूल नहर ठाउँठाउँमा भत्किएको थियो। निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको पाइएको थियो। विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना ठेक्का सम्झौता गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो। बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा २०७१÷०७२ सालमा नै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर २० वर्षसम्म पनि उक्त आयोजना अझै सकिएको छैन। 

OOO

विशेष अदालतका अध्यक्षमा श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरूमा रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारू आएपछि अभियुक्तहरूले धमाधम सफाइ पाइरहेका छन्। दैनिक पेसी सूची र मुद्दाको अवस्था केलाउँदा ‘ठूला’हरूले सफाइ पाइरहेको देखिन्छ। साना मात्रै अत्यन्तै न्यून मात्रामा कसुरदार ठहर गरेको पाइएको छ। 

विशेषमा न्यायाधीशको नयाँ टोली गत फागुन १६ गते आएको थियो। लामो समय दुई जना सदस्यका भरमा विशेष अदालत चलेको थियो। सदस्य एवं न्यायाधीश अब्दुलअजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयले साउनदेखि फागुन २२ गतेसम्म मुद्दा हेरेका थिए।   

पौडेल नेतृत्वको टिमले फागुन २३ गतेदेखि मुद्दा हेर्न थालेको हो। त्यसयता २ सय १६ मुद्दामा सफाइ दिइएको छ। जबकि २४ मुद्दामा मात्रै कसुर ठहर गरेको देखिन्छ। यो भनेको सफाइको ११ प्रतिशतमात्रै हो। ८९ प्रतिशत मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको छ। 

पौडेल, भट्टराई र कोइरालाको संयुक्त इजलासले फागुन २७ गते सन्तप्रसाद कुर्मीविरुद्धको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दामा कसुर ठहर गरेको थियो। उनीहरूले फागुनमा एउटा मात्रै पूर्ण फैसला गरेको दैनिक पेसी सूचीमा देखिन्छ। चैतमा ४४ मुद्दाको फैसला हुँदा ३८ वटामा सफाइ दिइएको छ। आठ वटामा दोषी करार गरेको पाइएको छ। त्यस्तै २०७९ वैशाखमा ४२ मुद्दाको फैसला भएको छ। जसमध्ये ३६ वटामा सफाइ दिइएको छ। ६ वटा मात्रै ठहर भएको छ। जेठमा एक सय मुद्दामा सफाइ दिँदा सात वटामा मात्रै ठहर गरेको दैनिक पेसी सूचीमा देखिन्छ। असार १६ गतेसम्म दैनिक सूचीअनुसार ४४ मुद्दामा फैसला हुँदा ४२ वटामा सफाइ दिइएको छ। दुईवटामा मात्रै ठहर भएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल मुद्दा नै कमजोर प्रमाणका आधारमा चलाउने गरिएको बताउँछन्। अदालतमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा दुई मत नरहे पनि अख्तियारले मुद्दा हाल्दा असफल हुनु भनेको उसकै कमजोरीको परिणति भएको अर्यालको भनाइ छ। 
‘अदालतमा कमी, कमजोरी छ। मेरै प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार, विकृति विसंगति रहेको उजागार गरेको हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘तर, दर्ता भएका ९० प्रतिशत मुद्दा फेल भएपछि अख्तियारले आफ्नो समीक्षा गर्नु पर्दैन?’

२०६३ चैत १४ मा नेपाल बार एसोसिएसनले अर्यालकै संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति रहेको भन्दै नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त समितिमा प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती थिए। उनीहरू पछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि भए। 

अर्यालका अनुसार मुद्दा दर्ता गर्दा नै धेरै विचार गर्नुपर्छ। भन्छन्, ‘अख्तियारले  मुद्दा लगाउनुपर्नेलाई लगाएको छैन। नलगाउनुपर्ने लगाएको छ।’ पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने भएका कारण अख्तियार जिम्मेवार नभएको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक दलको आशीर्वादमा आयुक्त भएका हुन्छन्। उनीहरूमा क्षमता कति हुन्छ ? उनीहरू कस्ता अनुसन्धानकर्ता खटाउँछन् ? अख्तियार निष्पक्ष होला ? उनी भन्छन्। देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले अख्तियार, अदालतको कामकारबाहीको समीक्षा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर १०–१५ मा समीक्षा गर्नुपर्छ।’ 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पदमिनी प्रधानांग न्यायाधीशलाई कारबाही नहुने र न्यायालय बाहिरबाट नियुक्त गर्ने परिपाटीले भ्रष्टाचारमा सफाइ पाइरहेको बताउँछिन्। राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा बाहिरबाट न्यायाधीश ल्याएसँगै विकृति आएको उनको भनाइ छ। न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गरे प्रतिवेदन आइरहेकाले त्यस्ता न्यायाधीशलाई कारबाही नगरेसम्म दोषीसमेत उन्मुक्ति पाइरहने उनी बताउँछिन्।   

अदालतमा कमी, कमजोरी छ। मेरै प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति रहेको उजागार गरेको हो। तर, दर्ता भएका ९० प्रतिशत मुद्दा फेल भएपछि अख्तियारले आफ्नो समीक्षा गर्नु पर्दैन ?
– श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता 

न्यायाधीशलाई कारबाही नहुने र न्यायालय बाहिरबाट नियुक्त गर्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाइरहेको देखिन्छ। राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा बाहिरबाट न्यायाधीश ल्याएसँगै विकृति आएको हो। 
– पद्मिनी प्रधानांग, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

एकै दिन १७ मुद्दामा सफाइ 

विशेष अदालतले जेठ १९ गते एकैदिन १७ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ। जसमध्ये नौवटा एउटै इजलासका छन्। अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र खुसीराम थारूको इजलासले ती मुद्दामा कसुर ठहर नगरेको हो। सोही दिन सदस्य न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले पेसी चढेका १० मध्ये आठ वटा मुद्दामा सफाइ दियोे। 

यस्तै, १३ मुद्दाका प्रतिवादीले असार ९ गते सफाइ पाएका छन्। जसमा एउटै इजलासले हेरेका सात वटा छन्। अध्यक्ष पौडेल र सदस्य बाँस्तोलाको इजलासले सात मुद्दामा सफाइ दिएको हो। यो दिन पेसीमै आठ मुद्दा थिए। नवीनकुमार सिंह, रामकुमार अधिकारी, सीताराम घिमिरे, खेमराज चौधरी, सिद्धराज जोशी, कृष्ण आले र रमेश ढकालले सफाइ पाएका छन्। यी सबै भ्रष्टाचार र घुस मुद्दा हुन्।  

सोही दिन सदस्य न्यायाधीश कोइराला र थारूको इजलासले ६ वटा मुद्दा सफाइ दिएको छ। हेमन्त केसी, शान्तमाया श्रेष्ठ, विश्वनाथ कुर्मी, कृष्णवल्लभ ठाकुर, राजेशबहादुर द्वालसहित दुई तथा पूजा कार्कीसहितका दुई जनाले सफाइ पाएका छन्। उनीहरूको इजलासमा आठ वटा मुद्दा थिए। 

जेठ १८ मा १२ वटा मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ। पौडेल, भट्टराई, बाँस्तोलाको इजलासले पेसीमा रहेका आठमध्ये ६ वटामा सफाइ दिएको हो। न्यायाधीशहरू पोखरेल, कोइराला र थारूको इजलासले पेसीमा रहेका सातमध्ये ६ वटामा सफाइ दिएको छ। 

पौडेल र भट्टराईको इजलासले असार १० मा ६ वटा मुद्दामा सफाइ दिएको छ। अरुणकुमार झा, नेत्रबहादुर चौधरी, हुकुमबहादुर ओली, रामअवतार चौधरीसहित दुई तथा नेत्रप्रसाद लामिछानेसहित दुई र लोकराज जोशीको मुद्दामा सफाइ दिइएको हो। यो इजलासमा आठ मुद्दा परेका थिए। सोही दिन कोइराला, बाँस्तोला र थारूको इजालासले दुई वटामा सफाइ दियो। देवीप्रसाद वारकोटीसमेत दुई र रामनरेश पासवान निर्दोष ठहरिए। 

अदालतले असार १४ गते गुन्डा नाइके भनिएका मनराज गुरुङसहित दुई जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा निर्दोष ठहर गर्‍यो। असारमा भएका फैसलामा दुई वटामा मात्रै दोषी ठहर गरिएको छ। रकम हिनामिनामा हरदेव साहसहित दुई र नक्कली प्रमाणपत्रमा विमला आचार्यमात्रै दोषी ठहर गरिएको हो। यो फैसला असार ३ गते भएको हो। यही दिन पनि सात वटा मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ। असार २ मा नौ वटा मुद्दामा सफाइ भएको छ। योभन्दा पहिला पनि ठूला मुद्दामा अदालत सफाइ दिएको छ। 

नक्कली प्रमाणपत्र मात्रै ठहर

पौडेल नेतृत्वको टिम आएपछि भएका फैसलामा नक्कली प्रमाणसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै दोषी करार गरेको छ। फागुन २७ मा सन्तप्रसाद कुर्मी, २०७८ चैत ४ मा यमुना श्रेष्ठ, चैत ११ मा राधाकृष्ण थारू, हेलेन गुरुङ र विश्वनाथ पुडासैनी, चैत २५ मा भोगीलाल यादव, निर्मलाकुमारी केसी कसुरदार ठहर भए। चैतमा दोषी ठहरका आठ मुद्दामध्ये ६ वटा नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन्। वैशाखमा ६ वटामध्ये एक वटा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी देखिन्छ।

जेठमा ठहर भएका सातमध्ये पाँच मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रकै छन्। असारको हालसम्मका दुई ठहर मुद्दामध्ये एउटा नक्कली प्रमाणकै छ। विशेषले ठूला मुद्दामा सफाइ दिएको छ भने साना मुद्दामा त्यो पनि न्यून मुद्दामा ठहर गरेको छ।