परासी : जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) पश्चिम नवलपरासीको भवन निर्माण हुने भएको छ। आफ्नै भवन नहुँदा जिल्ला प्रशासनको स्वामित्वमा रहेको भवनमा बस्दै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ प्रशासनीक भवन बनाउने भएपछि जिससले भवन खाली गर्नुपर्ने भएको हो।
प्रशासनले भवन खाली गर्न पत्राचार गरेको छ। भवन खाली गर्नुपर्ने भएपछि भवन निर्माण नहुने समयसम्म जिससलाई भाडामा भवन खोजेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रशासनले प्रशासनीक भवन निर्माण गर्दैछ। त्यसका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले बताए।
जिससको शुक्रबार सम्पन्न पाँचौ जिल्ला सभाले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले रामग्राम नगरपालिका–४ मा खरिद गरेको साढे दुई विघा जग्गामा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा हलसहितको भवन निर्माणका लागि करिब १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको जिसस प्रमुख भगौती यादवले बताए। २०७६ सालमा भवन निर्माणका लागि ११ करोड ४८ लाख लाग्ने अनुमानसहितको डिपिआर तयार गरिएको थियो। तर भवन निर्माणमा पहल भएको थिएन।
जिससको आन्तरिक कोषमा अहिले सात करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। उक्त रकम नवलपरासी दुई जिल्लामा विभाजन हुनु अघि रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कोषको हो। उक्त कोषमा रहेको रकमसहित अपुग रकम संघीय सरकारसँग माग गरिने भएको छ। थप अपुग रकम स्थानीय तहहरुले दिने सभामा सहमति जनाएको जिसस प्रमुख यादवले बताए। त्यसैगरी जिससले पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहहरुले गरेका कामको प्रभाव र सुधारका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरिने जिसस प्रमुख यादवले बताए।
सभामा सहभागी भएका पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र सभाका सदस्यहरुले अघिल्लो जिससले गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र पालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधासमेत नदिएर अपारदर्शी गरेको आरोप लगाएका थिए।
सभामा जिल्ला समन्वय अधिकारी विजय कुमार कार्कीले आव २०७८/७९ मा कुल एक करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
