मानव सभ्यता नदी किनारमै विकास भएको हो। संसारका ठूलाठूला सहर र बस्तीहरू नदी किनारमै छन्। किनभने मान्छेको पहिलो आवश्यकता पानी र खाना हो। नदी किनारमा खेतीयोग्य जमिन हुनुका कारण पनि कृषि युगको प्रारम्भ नदी किनारमै भयो। तर, नदी किनारको बस्ती आफैंमा जोखिमपूर्ण बस्ती पनि हो। यसै पनि नेपालमा बर्सेनि नदीका बाढीले बस्तीहरू बगाइरहन्छ। डाँडापाखाहरूका बस्तीमा पनि पहिरोको जोखिम उस्तै छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर ५ ढुंगाड क्षेत्र भने नदी किनारमा विकास भएको कुनै प्राचीन सभ्यताभन्दा बेग्लै बस्ती हो। यो बाध्यताको बस्ती हो। त्यहाँ ८२ परिवार छन्। उनीहरूलाई हरेक वर्ष बाढीको त्रास छ। यो बस्ती सेती नदीका भँगालाहरूको बीचमा परेको छ। अप्रत्याशित बाढीहरूले किनारका बस्ती उखेल्छन्। ढुंगाडलाई भने अप्रत्याशितभन्दा पनि नियमित बगिरहने नदीकै पनि त्रास हुन्छ।
जोखिमका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारी नीति छ। विपद् न्यूनीकरण र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी त्यस्तो नीतिको कार्यान्वयन अन्तभन्दा छिटो गर्नुपर्ने कुनै बस्ती हो भने यही ढुंगाड बस्ती हो। पश्चिम सेती नदी जलविद्युत् आयोजना बन्ने हो भने यो बस्ती डुब्छ। डुबान क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना पनि त्यस परियोजनासँग छ। तर दुर्भाग्य ४० वर्षअघिदेखि त्यो परियोजना सुरु गर्ने भन्(दाभन्दै सुरु हुन सकेको छैन। १७ पुस्तादेखि हिलेसम्म ढुंगाडमा ७ सय रोपनी खेतीगोग्य जग्गा बगरमा परिणत भइसकेको छ। अहिलेसम्म सात पटक ढुंगाडका बासिन्दा कालको मुखबाट जोगिएका छन्। २०२७, २०४०, २०५७, २०६०, २०६४, २०७० र २०७८ मा ढुंगाडवासी सेतीको घेराबन्दीमा परिसकेको यथार्थ जान्दाजान्दै पनि सरकार अन्देखा बन्नु कति जायज होला ? केही नबुझ्नेले पनि यति कुरा स्पष्ट बुझ्छ। घामजस्तै छर्लंग छ, पानी पर्न थाल्यो कि उनीहरूको भोकनिन्द्रा सबै हराउँछ।
बाढीको कहर ढुंगाड बस्तीले पटकपटक व्यहोरिसकेको छ। बस्ती जोखिममा छ भन्न(लाई कुनै प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धानको जरुरी छैन। नाङ्गा आँखाबाट आकलन गर्न सकिन्छ। अझ ढुंगाड बस्तीको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन २०७८ सालको बाढीले बगर बनाई सकेको छ। ८० प्रतिशत घर भत्किने जोखिममा परेका छन्। यस्तो बिजोग देख्दादेख्दै पनि राज्य किन नदेखे जस्तो गर्छ सरकार ? बाढी २०७८ सालको मात्रै होइन, दर्जनौंपटक खेपिसकेको छ बस्तीले। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं यो बस्तीको पीडाको जानकार हुन्। पटकपटक उनी त्यहाँको बस्ती सार्ने आवश्वासन पनि बाँडिरहन्छन्। अरू नेताहरूले पनि त्यस्तै गर्छन्। तर अब त स्थानीयलाई नेताको त्यस्तो आश्वासन ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनुजस्तो भइसक्यो। बस्ती नसरेसम्म पत्याउन उनीहरूलाई कर छैन।
ढुंगाडमा सरकारी लगानी नहुनुको मुख्य कारण नै पश्चिम सेती आयोजना हो। हरेक चुनावका बेला पश्चिम सेती दलहरूको मुख्य चुनावी एजेन्डा बन्ने गर्छ। २०७८ कात्तिकको बाढी आएपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट त्यहाँ पुगेर पश्चिम सेती बन्ने र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भन्ने आश्वासन दिएर फर्किए। तर, त्यो आश्वासन राजधानी फर्किएपछि हरायो। ७५० मेगावाट बन्ने भनिएको पश्चिम सेती आयोजनामा तीन÷चार कम्पनीले हात हाल्दै छोड्दै गरेपछि पश्चिम सेती बन्ला र कतै सुरक्षित बास होला भन्ने आशा स्थानीयले मारिसकेका छन्।
भँगालोको बीचमा अर्थात् टापुमा बसिरहनु र सरकारले वास्तै नगर्नुबाट ढुंगाडका स्थानीयले काल कुर्नु नै अन्तिम उपाय जस्तो भएको छ। नागरिक हुनुको अर्थ नागरिकता पाउनुमात्रै होइन। राज्यका लागि आइपर्दा कर्तव्य निर्वाह गर्नु हो र दुःखपीडामा राज्यले साथ दिनु हो। त्यस अर्थमा भने ढुंगाड बस्तीका बासिन्दालाई नेपाली नागरिक हुनुको कुनै अर्थ खुल्न सकेको छैन। यति साह्रो पीडाका बीचमा बाँचिरहेकाहरूप्रति कुनै संवेदनशीलता नभई पनि कसैले कसरी राजनीति गरिरहन सकेको छ ? अचम्म लाग्छ। जोखिमका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा नसार्ने र दुर्घटना भइसकेपछि संवेदना प्रकट गरेजस्तो गर्नु चाहिँ गोहीका आँसु बगाउनु सरह मात्रै हो। यस्तो नैतिकताविहीन थेत्तरोपनबाट राज्य र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरू मुक्त भइदिए देश र देशवासीलाई सुख हुने थियो। लोकतन्त्रको आभास हुने थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
