मौसम पूर्वानुमान मिल्ला नमिल्ला। बरु ठोकुवाका साथै भन्न सकिन्छ— विपद् आयो भने प्रभावितले राहत नपाउने पक्का छ। यो वर्ष धेरै पानी पर्ने मौसम विभागको पूर्वानुमान छ। के पनि पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ भने धेरै पानी परेपछि बाढीपहिरोजस्ता विपद् आउँछ र त्यसले धेरैको बिचल्ली बनाउँछ। बिचल्ली भएकाहरूलाई दुईचार थान राहतका पोका बाँडिनेछ, तिनका समाचार पनि आउनेछन्।
तर बिल्लीबाँठ हुनेहरूको पुनस्र्थापना हुने छैन। यस्तो बर्सेनि भइरहेको छ। यो वर्षको वैशाखदेखि असारको अहिलेसम्ममात्र ९ सय ४८ वटा विपद्का घटना भइसके। चट्याङदेखि आगलागी, बाढीपहिरो र जनावारका आक्रमणसम्म गरी त्यतिका घटना भए। त्यसबाट ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँको क्षति भयो। तर, सरकारले क्षतिअनुसारको राहत उपलब्ध गराएको सुनिएन। पैसा नभएर सरकारले राहत नदिएको होइन। विपद्का लागि सरकारसँग कोष नै कोष छन्। ती कोषमा प्रशस्त पैसा छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा गरी ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ। कोषमा पैसा बर्सेनि थपिन्छ। बर्सेनि विपद् प्रभावित पनि थपिन्छन्। तिनीहरूको व्यवस्थापन हुँदैन। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग पनि उद्धार र राहतका लागि काम गर्न पैसा हुन्छ। पैसा छ भन्दैमा कोषको पैसा त्यत्तिकै खर्च गर्न पनि हुँदैन, मिल्दैन। आवश्यकताका आधारमै खर्च गर्ने हो। तर विपद् प्रभावितहरूका लागि खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त ? बाढीपहिरो आउँदा टेन्ट बाँड्ने, कम्मल बाँड्ने वा केही खानेकुरा र लत्ताकपडा बाँड्ने काममात्रै राहत हो त ? त्यो त तत्कालै गर्नुपर्ने प्राथमिक राहत हो। त्यसको पनि आवश्यकता हुन्छ।
तर, विपद् प्रभावितलाई दीर्घकालीन रूपमै राहत पुग्ने काममा पनि सरकारले त्यस्तो कोषको पैसा सदुपयोग गर्नुपर्छ। ता कि त्यो कोषको अर्थ रहोस्। मौकामा हीरा फोर्नुपर्छ भने झैं सरकारले विपद्का बेला कोषको पैसा चलाउन पनि सक्नुपर्छ। हो, सरकारी प्रक्रिया केही झन्झटिलो र लम्बेतान पनि छ। त्यही भएर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका अधिकारीहरूलाई कामै नगरे ढुक्कै भएको पनि होला। तर, जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रक्रियागत झन्झटलाई बहाना बनाएर कामै नगर्नु झन् ठूलो गल्ती हो। नागरिकमाथिको अन्याय हो। विपद न्यूनीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारले नीति नियम बनाएको छ। ऐन बनाएको छ। प्राधिकरण गठन गरेको छ। पैसा जम्मा पनि पारेको छ। तर राहत र पुनस्र्थापना हुँदैन भन्नुको मतलब कामै नगर्ने प्रवृत्ति जकडिएको प्रमाण पनि हो। यसमा सरकारले नै सम्बन्धित निकायलाई बढी उत्तरदायी र सक्रिय बनाउन जरुरी छ।
नीति, नियमका कारण कतै प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन भएको छ भने त्यसलाई सजिलो बनाइदिने काम पनि सरकारको हो। तर, प्रकोपले बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई त्यसै छाडेर सरकारी ढुकुटीमा पैसा सडाइराख्नु चाहिँ कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित होइन, हुँदैन। नागरिकको व्यक्तिगत वा पारिवारिक पुनस्र्थापना त महत्वपूर्ण छँदैछ, भोलि पनि सुरक्षित होस् भनी प्रकोप नियन्त्रणका लागि पनि कोषको रकम खर्च गर्नु मनासिब हुन्छ। अर्कोतिर विपद्मा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत नभएको भन्ने गुनासो सुरक्षा निकायबाट सुनिन्छ। प्रक्रिया पूरा गरेरै त्यस्ता उपकरण र सामग्रीका लागि पनि खर्च गर्ने हो भने धेरै मानिसलाई विपद्बाट उद्धार गर्न र जोगाउन सजिलो हुन्छ। जसरी विकास पूर्वाधारको पुँजी सरकारले खर्च सकेको छैन, विपद्का हकमा पनि त्यस्तै भएको छ। यो त केवल नालायकी र निरीहता हो। तर, दुःख भने प्रभावित नागरिकले बेहोर्नु परेको छ, विगतदेखि वर्तमानसम्म। सरकार विपत्तिमा त कम्तीमा भएको पैसा खर्च गर। विपद्मा कोष खर्च नगरे त्यो कोषको के अर्थ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
