काठमाडौं : विज्ञापनमा त्रिपक्षीय सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल विज्ञापन बोर्डले आचारसंहिता जारी गर्दै विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्नेे सर्त राखेको हो। अब
बोर्डले जारी गरेको ढाँचामा त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापनलाई मर्यादित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आचारसंहिता लागू गरिएको बताए। ‘विज्ञापन बजारमा देखिएका अपारदर्शिता तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका विकृति, विसंगति कम गर्न आचारसंहिता जारी गरिएको छ’, हुमागाईंले भने, ‘विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाई उपभोक्तालाई गुणस्तीय वस्तु तथा सेवा प्राप्तिमा सुनिश्चितता प्रदान गर्छ।’
एउटा विज्ञापन एजेन्सीलाई प्राप्त भएको विज्ञापन अन्य एजेन्सीमा पठाई दरमा परिवर्तन गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ। विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारको विवरण स्पष्ट र पारदर्शी राख्नु पर्नेछ। सम्बन्धित निकाय तथा बोर्डले मागेको बेला उपलब्ध गराउनुपर्छ। एजेन्सीले कुनै सञ्चारमाध्यमको समय वा स्थान खरिद गरी प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो दररेट सञ्चार माध्यमकै मानी कारोबार गर्नु पर्नेछ। सार्वजनिक निकायले सञ्चारमाध्यमबाट उपलब्ध गराउने विज्ञापन सूचना पाटी र वेभसाइटमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
एउटै एजेन्सीले विज्ञापन उत्पादन, वितरण वा मिडिया प्लानिङ गरेमा सञ्चारमाध्यमसँग छुट्टाछुट्टै विज्ञापन शुल्क निर्धारण गर्न सकिनेछ। विज्ञापनको शुल्क रकम र सञ्चारमाध्यमको नाम स्पष्ट खुल्नेगरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
सञ्चारमाध्यमको बिजकको प्रतिलिपि र एजेन्सीको कमिसन खुल्ने बिजकका आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्र र एजेन्सीले सञ्चार माध्यमलाई ६० दिनभित्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
समयमा सञ्चार माध्यमलाई भुक्तानी नगर्ने एजेन्सीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। कालोसूचीमा परेका एजेन्सी सञ्चालकलाई अन्य क्षेत्रमा पनि रोक लगाइने बोर्डले जनाएको छ। एजेन्सी तथा सञ्चार माध्यम बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ। सूचीकृत नभएका एजेन्सी तथा सञ्चार माध्यमले विज्ञापन नपाउने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै विज्ञापन प्रकाशन गर्दा स्वदेशी सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित नभएमा शुल्क भुक्तानी लिन नपाइने नियम बनाइएको छ। तर, अग्रिम भुक्तानी गरेमा नगद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ।
कानुनबाहेक अतिरिक्त लाभ लिन/दिन नपाइने बनाइएको छ। एजेन्सीले सेवा शुल्कबाहेक छुट वा लाभ लेनदेन गर्न कसैलाई बाध्य पार्न पाइँदैन। एजेन्सीले कारोबार गर्नुअघि सञ्चार माध्यममा धरौटी राख्नुपर्छ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन हुनेछ। अध्यक्ष वा बोर्डले तोकेको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन हुन्छ। आचारसंहिता विपरीत विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित भएमा ३० दिनभित्र उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डले सूचनालाई उजुरीकै रूपमा ग्रहण गरी छानबिन गर्न सक्नेछ। उजुरी उपर टुंगो नलागेसम्म विज्ञापनमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
पटकपटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता निकायलाई कुनै निकायको सुविधा उपलब्ध नगराउन सिफारिस गर्ने, दुई वर्षसम्म विज्ञापन दिन रोक लगाउने, सूचीकरणबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशन वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा बोर्डले कारबाहीका लागि प्रहरीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ। बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले आचारसंहितामा उल्लेख भएका बुँदा अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि कडाइका साथ लाग्ने बताए।
उजुरीकर्तालाई छानबिनका क्रममा पुर्याएको योगदानका आधारमा १० हजारसम्म नगद दिइनुका साथै प्रशंसापत्र समेत दिने व्यवस्था गरिएको छ। आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले विज्ञापन क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए। ‘आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएमा बोर्ड र मन्त्रालयले त्यसलाई सही निकास दिनेछन्’ उनले भने। आचारसंहिता कार्यान्वयनपश्चात् विज्ञापन क्षेत्रको विकृति अन्त्य हुनुका साथै सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा समानुपातिक किसिमले विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कुनै एजेन्सीले आफैंले उत्पादन गरेका कार्यक्रममा मात्र विज्ञापन गर्न विज्ञापनदातालाई प्रभावित गर्नु वा गराउनु पाउने छैनन्। ऋाधिकारिक, तथ्य र प्रमाणित आधारमा विज्ञापन बनाउनु पर्नेछ। भाषाशैली, संवाद, संकेत शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्छ। मौलिकता, सिर्जनशीलता र व्यावसायिकतालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
