काठमाडौं : आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ४१.०७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। संशोधित लक्ष्य अनुरूप पनि अब बाँकी दिनमा खर्च हुन असम्भव देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये असार २० सम्म १ खर्ब ५५ अर्ब २९ करोड मात्रै खर्च भएको छ। लक्ष्यअनुसार असारको बाँकी दिनमा २ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ। तर, ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले ६ महिनाको बजेट समीक्षाका क्रममा पुँजीगत खर्च ८६ अर्बले घटाएको थियो। संशोधित बजेटबाट ३ खर्ब ४० अर्बको पुँजीगत बजेट लक्ष्य तय गरिए पनि असार २० गतेसम्म त्यसको आधा पनि खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल सरकार गैरजिम्मेवार भएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। ‘६ महिनाको समीक्षामा गरिएको संंशोधन र त्यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार खर्च हुन सकेका छैनन्’, खनाल भन्छन्, ‘यो गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौमा हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने घोषणा गरेका थिए। त्यसअनुरूप खर्च गर्ने क्षमता बढाएनन्।
जसले गर्दा पुँजीगत खर्च हुनै सकेको छैन। अर्थतन्त्र सम्हालेका मान्छे मुलुक र जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्दा अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको डा. खनाल बताउँछन्। ‘पुँजीगत खर्च गर्न सकेको भए तरलता अभाव हट्ने थियो’, उनले भने। अर्थमन्त्री गम्भीर नबन्दा विकास खर्च हुन नसकेको र त्यसैका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न बल पुगिरहेको उनको भनाइ छ। संविधान बनेदेखि नै पुँजीगत बजेट अपेक्षाकृतरूपमा खर्च हुन सकेको छैन। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यसमा सुधार हुने अपेक्षा भए पनि त्यसपछिका कोही पनि अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सकेका छैनन्। पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।
‘अन्तिममा आउँदा खर्च हुुने, कतिपय खर्च हुनै नसक्ने यो बजेट प्रणाली भएन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट बनाउने प्रक्रियाअघि नै पुनर्संरचना गरेर सुधार गर्नुपर्छ।’ खर्च गर्न नसक्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई दण्ड गर्न सक्नुपर्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन्। ‘खास लाभका लागि ‘प्लेसमेन्ट गरिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘काममा जिम्मेवार हुने परिपाटी छैन। सिंगो प्रणालीमा भाडा असुल्ने प्रवृत्ति बढ्यो।’ खनाल भन्छन्, ‘बजेट निर्माण प्रक्रियाकै कारण पुँजीखत खर्चमा निराशा देखिएको हो।’
सरकारले १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड बजेट चालू खर्चमा विनियोजन गरेकामा असार २० गतेसम्म ८४.२ प्रतिशत खर्चेको छ। सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा ४८.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस वर्ष ५९ अर्ब ९१ करोड अनुदान पाउने अपेक्षा गरे पनि हालसम्म २३.१७ प्रतिशत मात्रै पाएको छ। त्यस्तै १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ९ खर्ब ७७ अर्ब संकलन गरेको छ।
पुँजीगत खर्च समयमा नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले खर्च नहुँदा पैसाको चल्तीफिर्ती रोकिनुका साथै रोजगारीमा संकुचन र बजारमा तरलता अभाव भएको प्रवक्ता ढुंगानाले बताए। कानुन, अर्थतन्त्रको संरचना, प्रचलित अभ्यास र खर्च गर्ने प्रणाली तथा व्यवहारमा सुधार गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। मुआब्जा, वन र वातावरणसम्बन्धी कानुनमा तालमेल नहुँदा, आयोजना छनोटमा ध्यान नपुग्दा, पनि खर्च प्रणालीमा समस्या हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
