नेपाली सिमेन्ट भारत निकासी हुन थाल्यो

नेपाली सिमेन्ट भारत निकासी हुन थाल्यो

परासी : नवलपरासीको पाल्पा सिमेण्ट उद्योगले भारततर्फ सिमेन्ट निकासी सुरु गरेको छ। उद्योगले शुक्रबारबाट सुनौली नाकाहुँदै भारततर्फ सिमेन्ट निकासी गरेको हो।

उद्योगले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले भारततर्फ सिमेन्ट लिएर जान लागेका ट्रकलाई बिदाई गर्दै निकासी सुरु गरिएको जानकारी दिइएको हो। बजेटमार्फत् सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिएपछि भारतर्फ सिमेन्ट निकासी गर्न उद्योगीहरु उत्साहित भएका हुन्।

उद्योगले पहिलो दिन ३ हजार बोरा सिमेन्ट भारत पठाएको छ। दैनिक १८ सय टन क्लिङ्कर उत्पादन क्षमताको प्लाण्ट रहेको उद्योगले दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगका जनसम्पर्क प्रबन्धक जीवन निरौलाले जानकारी दिए।

पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज लिमिटेडको नाउँबाट उद्योगले ‘तानसेन’ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। भारतमा सिमेन्ट पठाउनका लागि गर्नुपर्ने भारत गुणस्तर मापदण्डलगायतका सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेपछि उद्योगले सिमेन्ट पठाउन थालेको हो।

सुनवलको सिसानीस्थित उद्योगले पहिलो चरणमा भारतको उत्तर प्रदेशलाई लक्षित गरेर सिमेण्ट पठाउन सुरु गरेको हो। त्यसका लागि भारतीय सिमेन्ट बिक्रेताहरुसँग सम्झौता भइसकेको निरौलाले जानकारी दिए। ‘सुरु चरणमै भारतबाट सिमेन्टको माग राम्रै आएको छ। यसले नेपाली उद्योगीलाई उत्साहित बनाएको छ,’ निरौलाले भने।

मागभन्दा बढी उत्पादन भएपछि नेपाली सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई खपतमा समस्या देखिएको थियो। उद्योगका कार्यकारी निर्देशक शेखर अग्रवालले भारतमा सिमेन्ट निकासीसँगै अब नेपाली उत्पादनहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको बताए। सरकारले दिएको अनुदानसँगै भारतमा सिमेन्ट निकासी हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो सहयोग पुग्ने उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताए।

भारतमा सिमेन्ट निकासी भएसँगै अब नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको सन्देश पनि गएको भण्डारीको भनाइ छ।

भारतका लागि नेपाली सिमेन्ट बिक्रेता सचिन कुमारले नेपाली उद्योगहरुले भारतमा विश्वसनियता कायम राख्ने गरी आफ्ना ब्राण्डका उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.