विराटनगर : अंकगणितीय सत्ता गठबन्धनको पहिचान बोक्दै आएको प्रदेश १ सरकारले कार्यकालभित्र नामकरणको विषय टुंग्याउन दलहरुसँगको छलफललाई गहन बनाएको छ।
आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत प्रदेशको नाम जुराउन नसकेको प्रदेश १ सरकारले स्वभाविक प्रेसरमा नामकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दलीय छलफललाई तिव्र बनाएको हो। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गरेर नामकरणको विषयलाई पूर्णता दिने भरपुर प्रयास भइरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले बताउँछन्।
आउँदो अधिवेशनबाटै नामकरण गर्ने दबाब बढेकाले सहमतिमा नामकरण गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘दलहरुको आ-आफ्नो अडान छ। तर, साझा सहमतिमा नामकरण गर्ने प्रयास जारी छ।’
प्रदेश १ को नामकरणको सबालमा अहिले कोशी, कोशी-किराँत, लिम्बुवान र सगरमाथालगायतका नामहरु चर्चामा छन्। नेकपा (एमाले) प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने अडानमा छ। सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने पहिचानको मुद्दा रहेकाले नामसँग पहिचान जोड्नुपर्ने पक्षमा छन्। सत्तापक्षको माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पहिचानको विषय जोडेर कोशी-किराँत नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
प्रदेश नामकरणको विषयमा छलफलका निम्ति शुक्रबारमात्रै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच बैठक बसेको थियो। बैठकमा दलहरुले आ-आफ्नो अडानसहित धारणा राखेका थिए। बैठकमा कुनै पनि दलको स्पष्ट धारणा नआएको एमाले प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत कार्कीले बताए। उनले शुक्रबारको बैठकमा यही अधिवेशनबाट नामकरण टुंग्याउने मौखिक सहमति भएको जानकारी दिए।
‘बैठकमा जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न नहुने विषयमा प्रायः सबै दलको गम्भीर सहमति देखियो। मंगलबार अर्को बैठक बसेर छिनोफानो गर्दैछौं। साझा पहिचानको विषयले पूर्णता पाउँछ भन्ने विषयमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने।
प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख २३ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुंगो लगाएको थियो। एमाले नेतृत्वको सरकारले विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामकरण भने गर्न सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामकरण टुंगो लगाउने भरपुर प्रयास गरेका थिए। तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन।
त्यसयता नामकरणको विषयमा अल्झिएको प्रदेश सरकार अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेको छैन । प्रदेशले हालसम्म नाम नपाउनुमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको अभाव नै मुख्य कारण रहेको बुद्धिजीबीहरु बताउँछन्। नेकपा एमालेले ‘कोशी’ नाम प्रस्ताव गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले नेपालमा कोशी भन्ने नदी नै नरहेको तर्क गर्नु पनि त्यसकै उदाहरण रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
एमालेको प्रस्तावलाई उछिन्दै प्रदेश १ का लागि कांग्रेसले ‘सप्तकोशी प्रदेश’ नाम प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा कोशी नदी नै नरहेको तर्क कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राई गर्छन्। ‘नेपालमा भएको नदी कोशी होइन, सप्तकोशी हो। सप्तकोशीले ऐतिहासिकता, सभ्यता र पहिचान बोकेको छ। तर, कोशी नाम गरेको कुनै नदी वा पहिचान नेपालमा छैन,’ उनी भन्छन् ‘भोटेकोसी, सुनकोसी र दुधकोशीजस्ता नामहरु मिलेर सप्तकोशी बनेको हो। त्यसैले प्रदेशको नाम सप्तकोशी हुनुपर्छ।’
प्रदेशको नामाकरण टुंग्याउन प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेसँग सभामुखसहित ३९, नेपाली कांग्रेससँग २१, माओवादी केन्द्रसँग १५, एकीकृत समाजवादीसँग १०, जसपासँग ३, राप्रपासँग १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग १ गरी कूल ९० जना सांसद छन्। नामकरणको विषयले पूर्णता पाउन प्रदेशसभामा ६१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
