काठमाडौं : बलात्कार घटनाको उजुरी दिन पाउने अवधि बढाउने व्यवस्थासहितको विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। अहिलेसम्म यौन हिंसा र बलात्कारज्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने, अन्यथा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत यो व्यवस्था हेरफेर गरिएको हो।
बलात्कारमा परेका नाबालिगले अब बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) तीन वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउने भएका छन् । त्यस्तो कसूर पूर्णअशक्त अपांगता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिविरुद्ध भए तीन वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अन्यको हकमा दुई वर्षको अवधि तोकिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ मा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपदफा १ मा दफा २२० अन्तर्गतको कसूरमा जहिलेसुकै पनि उजुर गर्न सकिने उल्लेख छ।
सरकारमा पुग्नु मात्रै सबै कुरा नभएको उनको भनाइ छ। अब मुलुक चुनावमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको काम नभएको पनि बताए।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा उनले वनको क्षति नगरी हाल विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रको दक्षिणतर्फ टाँगिया बस्ती हटाएर दुई हजार मिटर क्षेत्रफलमा बनाउन सकिने बताए। ‘वनको क्षति नगरीकन नजिकको टाँगिया बस्ती हटाउँदा र दक्षिणपट्टि बनाउँदा खेरि दुई हजार स्क्वायर मिटरमा पुग्ने ठाउँमा ८ हजार मिटर लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन’, उनले भने।
उनले धेरै वातावरणीय क्षति नगरी चाहिएजति जमिन लिएर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। विमानस्थलका विषयमा सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त अध्ययन नगरी फैसला गरेको टिप्पणी ओलीले गरे।
संघीयताका विषयमा राखेको एक प्रश्नमा ओलीले यस विषयमा घुमाउरो असन्तुष्टि जनाए पनि कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यसलाई सफल पार्नुपर्ने मत राखे। भने, ‘हामीले यो संविधान मुस्किलले ल्याएका थियौं। त्यो अवस्थामा जति विचार गर्नुपथ्र्याे गर्न सकिएन। त्यस बेला साम्प्रदायिक विषयहरू उछालेर देशलाई रुवान्डा बनाउन खोजिएको थियो। १५–२५ वटा राज्य बनाउनेदेखि लिएर त्योभन्दा बढी पृथकताकै कुरा गरे। देशलाई एकताबद्ध राखेर विष र विषाक्त कुरालाई समन गरेर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने अहम् जिम्मेवारी थियो। हामीले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्दा धेरै कुरामा विचार पुर्याउने परिस्थिति रहेन।’
ओली सरकारबाट बाहिरिएको मंगलबार एक वर्ष भएको छ। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ओली सरकार हटेको थियो। असार २९ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
