परासी : सरकारले नागरिकता विधेयक पास गराउनका लागि प्रकृया अगाडि बढाएसँगै नवलपरासीमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने आश पलाएको छ।
नवलपरासीमा करिब २० हजारको हाराहारीमा त्यस्ता नागरिकका सन्तानहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले कानुन परिमार्जन हुन नसकेका कारण वर्षौदेखि नागरिकता पाउन नसकेका हुन्।
जसका कारण उनीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि, रोजगारीलगायत अन्य सरकारी सुविधाबाट बञ्चित छन्। जिल्लामा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकको संख्या ७ हजार ८ सय ६० रहेको छ।
तीमध्ये ४ हजार १ सय ९९ जनाले नागरिकता बनाई सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयको परिपत्रले २०७० र २०७५ भदौसम्म उनीहरुलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो।
पछि कानुन अभावका कारण नागरिकता वितरण गर्न नसकिने भन्दै पुनः गृहले परिपत्र गरेपछि त्यस्ता नागरिकका सन्तानलाई वितरण हुँदै आएको नागरिकता बन्द गरिएको थियो।
सामान्यतया एक व्यक्तिका ३ जना सन्तानको हिसाबले पनि जन्मको आधारमा नागरिकता बनाएका सन्तानको संख्या जिल्लामा २३ हजार ५ सय बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये परिपत्रपछि नागरिकता बनाउन नसकेको संख्या
अझ पनि २० हजारको हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान प्रशासनको छ। सरकारले प्रस्तावका लागि लैजाने नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हुबहु पास भएमा उनीहरुले नागरिकता पाउने छन्। त्यसरी पाउने नागरिकता वंशजको हुने प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिए।
सञ्चारमाध्यमहरुमा जन्मसिद्धको नागरिकता भनेर आएपनि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरुको हकमा हो। '२०३९/४० सालमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो। पछिल्लो पटको २०६३ सालमा टोली नै खटाएर जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको हो। अहिले पनि जन्मसिंद्धका नागरिकका सन्तान र अंगिकृत नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले वंशजकै नागरिकता पाउँदै आएका छन्' प्रजिअ पोखरेलले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
