स्याङ्जा: जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) स्याङ्जाका पदाधिकारीले समितिलाई थप स्रोतसाधनसहितको अधिकार दिन वा खारेज माग गरेका छन्।
मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कम भूमिकामा राख्दा जनअपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको जनाउँदै समन्वय समितिका पदाधिकारीले नै यस्तो सुझाव दिएका हुन।
संघियता जानुपूर्व समग्र जिल्लाको विकास निर्माणको जिम्मेवारी तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) मा थियो। वर्षैभरी विकासप्रेमीको आहोरदोहोर चलिरहन्थ्यो। सेवाग्राही आफना बिबिध प्रकारका काम लिएर जिविसमै आउथे। कार्यालय भरिभराउ हुन्थे। तर, अहिले सोही कार्यालय प्रायः सुनसान छ।
संस्था दर्ता, नवीकरण, टेण्डर र ठेक्का, निर्माण सम्झौता, विकास निर्माण, बजेट माग लगायतका काममा जिविसमै धाउनुपर्ने वाध्यता थियो। तर, स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै जिविसका कार्यालय सुनसान बन्न पुगे। तीन तहको संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै जिविसलाई जिसस बनाइयो। जिसस बनेसँगै कर्मचारीलगायत विविध सेवाहरूसमेत कटौती हुँदा प्रभावविहीन बन्न पुग्यो।
जिसस प्रमुख श्रीप्रसाद जिटीलाई जिविस सभापति बनेर कामकाज गरेको अनुभव छ। उनै जिटी हालै सम्पन्न समन्वय समितिको प्रमुख बने। भाग्य र मत दुवैले साथ दिएर उनी प्रमुख त बने। तर, उनलाई भने समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार निस्क्रिय बनाइएकोमा भने चिन्ता ब्यक्त गर्छन।
'राज्यले हाम्रा सीप, क्षमता, अनुभवलाई प्रयोग गरोस्। हामीलाई काममा लगाओस्। यस्तो गरिमामय संस्थालाई बृद्धाश्रम जस्तो नबनाओस्,' उनले थपे, यस्ता निस्क्रिय बनाएर संस्था राख्न हुदैंन।'
जिविस सभापतिभै कामकाज गरेको अनुभव उनलाई छ। जनप्रतिनिधी भएका कारण जनअपेक्षा रहनु स्वाभाविक हो। तर, उनीहरुका कुरा केही सम्बोधन गर्न नपाउने अवस्था आउदा लाचार बन्नुपरेको भन्दै प्रमुख जि.टी. ले दुखेसो पोख्छन्।
त्यसो त, कामबिहीन समितिमा आएर थपक्क बस्न निकै सकस भएको उपप्रमुख खडगराज सुवेदीको पनि भनाई छ।
हामी जस्ता काम गर्न चाहने युवा जोस जाँगरलाई परिचालन गर्नु पर्नेमा राज्यले थन्क्याएर राख्ने काम गरेको उनले बताए। उपप्रमुख सुवेदीका अनुसार, 'ब्रेन खुम्च्याएर, यता र उती गर्दे समय कटाउदै कार्यालयमा बस्नु पर्दा नजरवन्द जस्तो लागेको छ।'
जिससको नियमित काम नहुने हुँदा यहाँका सदस्यहरु पनि नियमित आउँदैनन्। आए पनि उनीहरुका थप काम र जिम्मेवारी देखिदैन।
नियमितजसो आउने प्रमुख र उपप्रमुख पनि कामकाज गर्न नपाउदा समय कटाउनै कठिन हुने गरेको बताउछन्। यहाँका ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको स्याङ्जा समन्वयमा ९ सदस्य समिति बनेको छ।
जिससलाई बलियो र सक्षम बनाउनु पर्नेमा नागरिक स्तरवाट पनि आवाज उठेको छ। जिल्लाकै समन्वयकारी भूमिकामा रहेको गरिमामय संस्थाप्रतिको राज्यको वेवास्तापन राम्रो नभएको नागरिक समाजका अध्यक्ष ओमप्रकाश भन्छन्।
सबैका भावना, विकास निर्माण र न्यायका लागि समन्वयात्मक भूमिकामा राखिएको जिससलाई चलायमान बनाउन राज्यले स्रोत र साधन सहित उच्च जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा अध्यक्ष शर्माले जोड दिए।
सुबिधासम्पन्न भवन छ। मन्त्रालयको राख्न मिल्ने खालको विशाल जिसस भवन विगत ५/६ बर्षदेखि सुनसान छ। कहिलेकाही हुने सार्वजनिक भेला र कार्यक्रमबाहेक जिसस भवन शुन्य रहन्छ। राजनीतिक पहुँचले भेटेका केही संघसंस्थाले भने जिससका भवनमा बोर्ड झुण्डाएका छन्। झण्डै आधा दर्जन संघसंस्था र समितिका बोर्ड झुण्ड्याइएका छन्।
जिविससँगै रहेको अर्को सुबिधासम्पन्न भवन तत्कालिन प्राबिधिक कार्यालयमा भने कर कार्यालय र पूर्वाधार कार्यालय राखिएका छन्।
विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने लगायत जिससका जिम्मेवारी रहेको बताइएको छ।
संघीयतापछिको दोश्रो कार्यकालका लागि एकमहिनाअघि ९ सदस्यीय समन्वय समिति गठन भै कामकाज चल्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
