काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चर्को विरोध जनाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ भने संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ। यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ।’
उनै देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले उक्त अध्यादेशसँग ‘मिल्दोजुल्दो’ विधेयक अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले यही असार २२ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेका हुन्।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ त्यति बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न कारण देखाउँदै अध्यादेशको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको स्मरण गर्छन्। ‘सभामुखले मुद्दा हाल्नुभयो। जुन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। रिट निवेदनमा जे–जे कारण देखाउनुभयो। अहिले आफूले गर्दा त्यही हुन्छ ? तत्कालीन समयमा सबै हिसाबले गलत अहिले ठीक भयो ?’, नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओलीले ल्याउन खोज्दा प्रतिगमन भयो, देश डुब्छ, निरंकुश भन्ने। अहिले आफैंले त्यही गर्ने ? जुन कारणले विरोध गर्नुभएको थियो त्यही कारण विद्यमान छ नि अहिले।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) भने संवैधानिक परिषद् विधेयक कानुनतः ल्याउन मिल्ने बताउँछन्। ‘अदालतमा रहेको मुद्दा खारेज भइसकेको छ। त्यो विधेयक र कानुन ल्याउने फरक कुरा हो। विधेयकमार्फत कानुन ल्याउन खोजिएको हो’, मन्त्री कोइराला भन्छन्, ‘नयाँ कानुन नबनाइकन त सरकार बस्न सक्दैन्।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा यो विधेयक अगाडि नबढ्ने बताउँछन्। ‘एउटा कुरा सरकारले संविधानको मर्मविपरीत कुनै पनि विधेयक ल्याउन मिल्दैन। अर्को कुरा पूर्ववत सरकारले यही प्रवृत्तिको विधेयक ल्याउन खोज्दा हामी विरोधमा उत्रियौं, त्यो बेलामा गलत भन्यौ’, महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘यो हुनै सक्दैन, यो सरकारले फिर्ता लिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ यस विषयको मुद्दा अदालतामा विचाराधीन रहेकाले तत्काल कुनै निर्णय नभएको बताउँछन्। ‘यससम्बन्धी कानुन आवश्यक नपर्ने भन्ने होइन्। यस विषयमा विवाद छ। अदालतमा मुद्दा छ। मुद्दा नटुंगिकन बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने अथवा परम्परागत अभ्यास के छ भन्ने हो’, नेता गुरुङ भन्छन्।
मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सदनमा पनि छलफल गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनविद्सँग परामर्स गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कसरी जाने भनेर कानुनविद्सँग परामर्श गरेर टुंग्याउनुपर्छ’, उनी भन्छन्।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जग्गनाथ खतिवडा यो विधेयकका विषयमा छलफल नगरेको बताउँछन्। ‘सम्भवतः भोलि (बुधबार) छलफल होला। आधिकारिक कुनै धारणा छैन। हतार पनि होइन र खासै उपयुक्त पनि छैन’, नेता खतिवडा भन्छन्। विगतमा केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशजस्तै विधेयक आउन नहुने उनको भनाइ छ। ‘विगतमा जस्तो हुनुहँुदैन् भन्ने पार्टीको धारणा छ’, उनी भन्छन्।
विधेयकमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। जसमा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि समेटिएको छ। विधेयकको उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।’
ओलीले अध्यादेशमार्फत पनि यही दफालाई नै संशोधन गरेका थिए। त्यस बेला सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था भएको उपदफा ६ झिकिएको थियो। त्यसपछि उपदफा ७ संशोधन गरी उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको थियो। ऐनमा भने परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ। विधेयकमा भने अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ओलीले पहिलो पटक २०७७ वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेशको तत्कालीन सत्तारुढ नेकपासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले चर्को विरोध गरेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नुपरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ वैशाख १२ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन्।
ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा अध्यादेश जारी गराएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। अध्यादेशको विरोध गर्दै देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएनन्। देउवाले २०७८ वैशाख २५ मा विज्ञप्ति नै जारी गरी विरोध गरेका थिए। देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेश संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाका विपरीत रहेको भन्दै यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको आरोप लगाएका थिए।
पूर्ववत् सरकारले यही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा हामी विरोधमा उत्रियौं। अहिले यो हुनै सक्दैन। सरकारले फिर्ता लिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।
गगन थापा
महामन्त्री, कांग्रेसकेपी शर्मा ओलीले ल्याउन खोज्दा प्रतिगमन भयो भन्ने। अहिले आफैंले त्यही गर्ने ? तत्कालीन समयमा सबै हिसाबले गलत, अहिले कसरी ठीक भयो ?
सुवास नेम्बाङ
उपनेता, एमाले संसदीय दल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
