काठमाडौं :
- सरकार गौरवका आयोजना थप्दै। तर, निर्माणको काम सुस्त
- माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बाहेक अरू सम्पन्न हुन सकेनन्
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको प्रगति ७०. ८६ प्रतिशत- मध्यपहाडी लोकमार्गको हालसम्म प्रगति ५७. ८४ प्रतिशत
राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। दशकौंदेखि सुरु भएका केही आयोजनाको प्रगति नै शून्य छ। रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति शून्य छ।
सरकारले विगत १० वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस वर्ष माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बाहेक वर्षौंदेखि सुरु भएका अरू आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन्। बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ३ दशमलव २०, काठमाडौं–तराई मधेस दुर्तमार्ग १६ दशमलव १, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति ४ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। यसबाहेक मेलम्ची खानेपानी आयोजना ९९ दशमलव ४७, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ९२ दशमलव ३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। मेलम्ची २०७७/७८ मा र पोखरा २०७९/८० मा सकिनुपर्ने आयोजना हुन्।
सरकारले गत वर्ष १७ वटा गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो। यस वर्ष २४ वटा पुगेका छन्। तर, सबै आयोजना निर्माणको काम सुस्त छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य सुरु गर्नु, खरिद कार्य गर्नुपूर्वका कार्यहरू नगर्दा गौरवका आयोजना प्रभावित भएका हुन्। जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, सिमांकन, रेखांकन कार्य सम्पन्न नगरी निर्माणको खरिद गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय अभाव, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्यांकन लगायतका समस्याले गर्दा योजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि भएको महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालको सडक पूर्वाधारको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो। तर, हालसम्म एउटा बाहेक अरू आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन्।
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर, कार्यान्वयनमा जोड नदिइने गरिएको बताए। राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको अधिकारी बताउँछन्। ‘दीर्घकालीन आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि असर नपार्नुपर्ने हो’, उनले भने। नियमन निकाय कमजोर हुँदा पनि विकास हुन नसकेको उनले बताए।
नियमन हुन नसक्दा सिक्टा आयोजनामा २२ सय जनालाई विशेष अदालतले छुट दिएको थियो। दशकौंदेखि सुरु भएका कतिपय आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। आयोजना सम्पन्न हुने मिति गुजारिसकेको र गुजार्ने क्रममा रहेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ।
आव २०६४/६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको हालसम्म ५७.८४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। हालसम्म ५३ अर्ब ३४ करोड खर्च भइसकेको उक्त आयोजना आव २०७९/८० मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आव २०७७/७८ मा यस आयोजनामा ७ अर्ब २० करोड खर्च भएको थियो। यसको कुल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड अनुमान गरिएको छ। तर, तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने संभावना नदेखिँदा लागत बढ्ने संकेत देखिएको छ।
आव २०६६/७७ मा सुरु भएको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ। तर, गत वर्ष २ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको उक्त आयोजनामा हालसम्म २४ अर्ब ४७ करोड खर्च भइसक्दा पनि प्रगति शून्य छ। २०६५/६६ मा सुरु भएको उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्गको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशत पुगेको छ। २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य लिएर ४१ अर्बको लागतमा आयोजना सुरु गरिए पनि गत आवसम्म ११ अर्ब ३० करोड खर्च भइसकेको छ। उत्तर दक्षिण (कोसी करिडोर) लोकमार्ग २०८०/८१ सक्ने लक्ष्य लिएकोमा २४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। १ खर्ब ६२ अर्बको लागतमा २०६५/६६ मा सुरु भएको आयोजनाको ३० अर्ब ५८ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
आव २०६६/६७ मा सुरु भएको उत्तर–दक्षिण (कालिगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य लिएकोमा गत आवसम्म २८.५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। २० खर्ब २२ करोडको लागत भएको गत वर्षसम्म ५५ खर्ब ६० करोड खर्च भइसकेको छ। आव २०७९/८० मै सक्नुपर्ने हुलाकी राजमार्ग गत आवसम्म ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ। २०६५/६६ मा सुरु भएको उक्त आयोजनाको कुल लागत ६५ अर्ब २० करोड तय भएको हालसम्म ४५ अर्ब ५३ करोड खर्च भइसकेको छ। आव २०६७/६८ मा सुरु भएको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आव २०८०/८१ मा सक्नुपर्नेमा गत वर्षसम्म ५१.९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। २५ अर्ब २ करोडको लागत अनुमान गरिएकोमा गत वर्षसम्म १७ अर्ब ७३ करोड खर्च भइसकेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना २०६१/६२ मा सुरु भई २०८५/८६ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, हालसम्म ७०.८६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। २५ अर्ब २ करोड अनुमान गरिएकोमा गत वर्षसम्म १७ अर्ब ७३ करोड खर्च भइसकेको छ। बबई सिँचाइ आयोजना २०४५/४६ मा सुरु भएकोमा हालसम्म ५२.३२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। १८ अर्ब ९६ अर्ब करोड लागत अनुमान गरिएकोमा ९ अर्ब ९२ अर्ब खर्च भइसकेको छ। २०५७/५८ मा सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष २०७८/७९ मा सक्ने लक्ष्य लिएकोमा गत वर्षसम्म ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष २०६६/६७ मा सुरु भई २०७८/७९ मा सक्ने लक्ष्य लिएको ८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजना २०६३/६४ मा सुरु भई २०८१/८२ मा सक्ने लक्ष्य लिएकोमा गत वर्षसम्म १२.८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। २०६८/६९ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना हालसम्म ३७.९३ प्रतिशत मत्र सकिएको छ। ३६ अर्ब ८० अनुमान गरिएकोमा १३ अर्ब ९६ करोड खर्च भइसकेको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २१.५४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। २०६९/७० मा सुरु भएको उक्त आयोजना २०८३/८४ मा सक्ने लक्ष्य छ। यो आयोजनाको लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब गरिएकोमा ३५ अर्ब ४३ करोड खर्च भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
