लाउडा प्रकरणका घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव अधिकार आयोगको सिफारिस

लाउडा प्रकरणका घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव अधिकार आयोगको सिफारिस

धरान : खोटाङका लाउडा प्रकरणका चार घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 

घटनाको २१ वर्षपश्चात मानव अधिकार आयोगले प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाएका कारण चारजना प्रर्दशनकारी घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

२०५८ जेठ १३ गते राति नेकपा एमालेसहित ६ बाम घटकले लाउडा जहाज खरिद गर्दा करोडौं रकम भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै आन्दोलन गरेको थियो। 

सोही दिन प्रर्दशनकारीहरूले मसाल जुलुस निकालेर घर फर्कदै गरेका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङ अगाडि प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाउदा एमाले कार्यकर्ता दिपनारायण रिजाल, जनमोर्चाका दिपेन्द्र राई र मसालजुलुस हेर्न आएका ११ वर्षीय विद्यामणि तामाङ र ७ बर्षिय प्रताप राई गम्भीर घाइते भएका थिए। 

घाइतेमध्ये प्रतापको मृत्यु भइसकेको छ। लाउडा प्रकरणको आन्दोलनमा खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलको रत्नपार्कबाट मसाल जुलुस निकालेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै हाटडाँडामा पुगेर समापन भएको थियो। 

रातको समय भएकाले प्रर्दशनकारीहरू राको बालेर घर फर्कदै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा चारजना घाइते भएका थिए। 

घटनापश्चात प्रर्दशनकारीहरूको दवावका कारण सरकारले हेलिकोप्टर झिकाएर घाइतेको उपचार टेचिङ हस्पिटल काठमाडौं लगेर गरेको थियो। 

मानव अधिकार आयोगले  प्रहरीले गोली चलाउनु गलत भएको र प्रहरीले आयोगमा झुटा विवरण पेस गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले घाइतेहरूलाई जनही एकलाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ।

मानव अधिकार आयोगले ढिलै भएपनि क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको खबरले केही सहानुभुति प्राप्त भएको घाइते एमाले खोटाङका सहसचिव दिपनारायण रिजालले बताए। 

उनले मृत्यु भएका प्रताप राईको परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरेका छन्। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.