जनताको विश्वास र बैधतामा शासन गर्ने सरकारहरू जनताका नजरमा गिर्दै गएका छन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्य नागरिकको हित रक्षक, हित प्रबद्र्धक र हित वितरक हो। लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दु नागरिक हो। राज्य संरचना क्रियाशील हुँदा जनताले आफ्ना भावना परिचालित भएको महसुस नगरेसम्म लोकतन्त्र ‘लोक’ को हुँदैन। जनप्रतिनिधिले बोल्दा, भाषण गर्दा वा सभा बैठकमा बस्दा जनताका भावना बकिएको, बोकिएको बोध हुनुपर्छ। राज्यसंरचना जनताको विश्वास र बैधताको धरोहर हुनुपर्छ, जसको एकमात्र आधार इमान्दारितासाथ कार्यसम्पादन हो। भनेर होइन, गरेर नै जनताको मन जित्न सकिन्छ।
केही युरोपीय मुलुकहरूलाई अपवादमा लिँदा विश्वव्यापी रूपमा नै सरकारप्रतिको जनभरोसा गिर्दै गएको छ। विकसित मुलुकहरूको संगठन ओईसीडीको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार स्वीट्जरल्यान्डमा ८४.५ प्रतिशत जनता सरकारमाथि भरोसा गर्छन् भने त्यसपछि जनविश्वासको सूचकांकमा नर्वे (८२.९) र फिनल्यान्ड (८०.९) छन्। विश्वको महाशक्ति, आधुनिक लोकतन्त्र जननी र अवसरको भूमिका रूपमा चिनिएको संयुक्तराज्य अमेरिकाका ४६.५ प्रतिशत जनतामात्र सरकारप्रति भरोसा राख्छन्। विधिको शासनको पर्याय संयुक्त अधिराज्य बेलायतको यो सूचकांक ३४.७ प्रतिशत मात्र छ। चिलीका १७.१ प्रतिशत जनता मात्र सरकारलाई विश्वास गर्छन्। अधिकांश एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकका सरकारहरू जनताको विश्वास गुमाउँदै छन्। राज्यप्रणालीप्रति जनविश्वसा सूचकांक कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्वीकार्य मानक छैन तर ७०–८० प्रतिशत जनताको विश्वास जितेका सरकारहरू नैतिक रूपमा जनतामाथि राज गर्ने हैसियतमा हुन्छन्, अन्यथा लोकतन्त्र प्राविधिक मात्र बन्छ। सूचकांक र मूल्य मानक जेजस्ता भए पनि यी तथ्यहरूले राज्यलाई जनताको मनमुटुमा बस्न तीव्र दबाब दिइरहेको छ, यो दबाब दिनानुदिन बढ्दैछ।
अचम्म लाग्दो तथ्य के छ भने उदार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूभन्दा निरकुंश वा निर्देशित व्यवस्था भएका मुलुकहरू विपद्मा जनताका लागि काम गर्न प्रभावकारी देखिएका छन्। एड्लेम्यान ट्रस्ट व्यारोमिटर अनुसार कोभिडको समयमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूभन्दा लोकतन्त्र नभएका मुलुकहरू जनताका विश्वास जित्न अघि देखिए। कोभिड–१९ को महामारीमा जर्मनीको ट्रस्ट ब्यारोमिटर पहिलाकोभन्दा ७ प्रतिशत गिरेर ४६ प्रतिशतमा ओर्लियो, अष्ट्रेलियाको ६ प्रतिशत र्हास आई ५३ प्रतिशतमा झर्यो भने संयुक्तराज्य अमेरिका, नेदरल्यान्ड र दक्षिण कोरियाका सरकारको विश्वासस्तरमा पनि र्हास देखियो। पूर्णलोकतन्त्र नभएको साम्यवादी चीन (जहाँबाट कोभिडको सुरुवात भएको थियो) मा महामारीको समयमा ट्रस्ट सूचकांक ११ प्रतिशत बढेर ८३ प्रतिशतमा उक्लियो। त्यस्तै निर्देशित व्यवस्था भएका संयुक्त अरब इमिरेट्स र थाइल्यान्डले क्रमशः ९ र ५ प्रतिशतले जनविश्वास बढाइ ७६ र ६६ प्रतिशत सूचकांक कायम गरे। यी तथ्यले लोकतन्त्रको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर सवाल तेस्र्याएको छ। अवसर निर्माण र वितरण गर्न लोकतन्त्रका संस्थाहरू किन पछि परे ? जनभावनाका पुञ्ज जनताप्रति किन उदासीन बन्दैछन् ? यी प्रश्नहरूले लोकतन्त्र र नागरिकमुखी सरकारको कार्यसंरचनामाथि पुनर्बोधको माग गरिरहेको छ। कठोर अनुशासनमा मात्र लोकतन्त्र कार्यमूलक हुन्छ भन्ने देखिएको छ। यसलाई उपेक्षा गर्र्नु हुन्न। जनताले दुःखमा राज्य भेटेनन्, सेवा र उपचार चाहिने बेला अभिभावक भेटिएन। अझ केही मुलुकमा कार्यकारी प्रमुखमा देखिएको कठोर दक्षिणपन्थी व्यवहारले निर्वाचित अधिनायकत्व झनै खतरापूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश दिनपुग्यो। यसै समय आलोचनात्मक चेत भएका, आफूलाई नागरिक समाज भन्नेहरू पनि राज्यलाई पहरेदारी गरेर नागरिक सेवा दिन झकझकाउने दायित्व भुलेर कता हराए कता।
सरकारकाप्रतिको जनविश्वास भनेको कार्यकारी संयन्त्रको क्रियाशीलता र प्रभावकारितामा मात्र सीमित हुँदैन। यो न्यायालय, संस्द, राज्यका अन्य अंगहरू, सार्वजनिक प्रशासन, पेसागत वर्ग र निजी क्षेत्रका विश्वासको समग्र नै राज्यप्रति जनताको भरोसा हो। इप्सोस मनिटरको आधारमा अन्य पेसागत समूहभन्दा चिकित्सकहरू विश्वासिला देखिएका छन्। त्यसपछि वैज्ञानिक, शिक्षक र सेना विश्वासिला छन्। तर, सबैभन्दा विश्वासिला देखिनु पर्ने राजनीतिज्ञ १० प्रतिशत जनताका नजरमा मात्र विश्वासयोग्य छन्, ६३ प्रतिशत जनता राजनीतिज्ञलाई विश्वास गर्दैनन्। जनताका अन्तिम सहारा न्यायाधीशलाई ३४ प्रतिशतले मात्र विश्वासयोग्य मानेका छन्। अध्ययनले के देखाएको छ भने सरकारको नेतृत्व भरोसायोग्य नहुँदा पनि सार्वजनिक प्रणाली संस्थागत छ भने त्यसले जनताको विश्वास जितिरहेको हुन्छ। सरकारले विश्वास गुमाउँदै गए पनि क्यानडा, बेलायत र अमेरिकामा संस्थागत भएको सेवा प्रणालीले जनविश्वासलाई धानिरहेको छ।
सरकारको नियमन तथा प्रबद्र्धन प्रभावकारी नहुँदा निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि जनताबाट टाढिएका छन्। सन् २०२१ मा प्राविधिक व्यवसायी ३४, औषधि व्यवसायी ३१, बैंक तथा वित्तीय सेवा प्रदायक २८, सार्वजनिक कर्मचारी २८, आमसञ्चार १९ र सामाजिक सञ्चार माध्यम १७ प्रतिशत विश्वास सूचकांकमा देखिएका छन्। विपद्मा सर्वसाधारण निसाह्य हुँदा व्यावसायिक र सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्ने सबै क्षेत्र सर्वसाधारणको मनबाट टाढिएको देखियो। यसको प्रमुख जिम्मेवारी सर्वोच्च नागरिक निकाय भएकाले सरकारले लिनुपर्छ। सरकार नै आमनागरिकको सर्वोच्च हितरक्षक हो। सरकारको पहिलो र अन्तिम काम नागरिकलाई सेवासुविधा पुर्याउने हो। यसका लागि उसले कि आफ्नै संयन्त्र परिचालन गर्छ वा नीति नियमनमार्फत राज्यसंरचना बाहिरका पात्र परिचालन गर्छ।
नेपालमा पनि राज्यको व्यवहार नागरिक विश्वासबाट टाढिदै गएको देखिन्छ। २०७२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३८ जिल्लाका जनसम्पर्क बढी हुने जिल्ला प्रशासन, मालपोत, जिल्ला विकास र नगरपालिकाहरूमा गरेको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशतले सेवाग्राही सन्तुष्ट र ३० प्रतिशत असन्तुष्ट देखिएका थिए। ८० प्रतिशतले सेवा लिन आउँदा अतिरिक्त लागत व्यहोर्नु परेको र ४० प्रतिशतले मध्यस्थकर्तामार्फत सेवा लिन परेको बताएका थिए।
जनताप्रति राज्य विश्वासिलो बन्ने उपायहरू सरल र सजिला छन्। जे गर्छु भनेको छ त्यै गरे पुग्छ, विश्वासिलो कार्यसम्पादन गरेपुग्छ।
जग्गा प्रशासन र विकाससम्बन्धी सेवा लिँदा अतिरिक्त पैसा लागेको उल्लेख गरेका थिए। २०७५ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९ मालपोत कार्यालयका १ सय ८० सेवाग्राहीलाई सोधिएको प्रश्नमा ५९ प्रतिशत असन्तुष्ट, २ प्रतिशत पूर्णसन्तुष्ट र २२ प्रतिशत सामान्य सन्तुष्ट पाएको थियो। जनविश्वास देखिने अन्य सूचकअनुसार जनविश्वास आर्जनका उपाय तत्काल सुरु गर्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तो कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेसनलको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक १०० मा ३३ मात्र छ, १ सय ८० मुलुकमा नेपाल ११७औं स्थानमा छ। ग्लोबल इन्टिग्रिटी इन्डेक्समा नेपालले ६० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको छ, मानव विकास सूचकांकमा सीमान्त सुधार भै ०.६०२ अंकसाथ मध्यस्थ सूचीमा छ। शासकीय सूचकांका सबै सूचकहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम (उत्तरदायित्वमा ४२.०३, राजनीतिक स्थिरतामा ४१.५१, सरकारको प्रभावकारितामा १५.८७, नियमन गुणस्तरमा २४.५२, विधिको शासनमा ३४.१३ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा २९.८१) छन्।
त्यस्तै लेगातम समृद्धि सूचकमा ११४औं स्थानमा छ, शासकीय सूचकमा १६७ मुलुकमा नेपालको स्थान ८८औं हो। शासकीय कुशलतामा नेपालको स्तर ५८.६ छ। लगानी वातावरणमा नेपालको स्कोर ८१.७ भै १३५औं स्थानमा छ। लेगातम र मानव विकास सूचकांकमा सीमान्त सुधार छ, सरकारको प्रभावकारितामा २०२० भन्दा २०२१ मा कमजोर स्थिति देखिन्छ। सरकारी निकायहरू आफैंले प्रस्ताव गरेको पँुजीगत बजेट पनि खर्च गर्न सकिरहका छैनन् भने कतिपय स्थानीय सरकारले समयमा बजेट पनि प्रस्तुत गर्न सेकनन्। नागरिक सेवा र जवाफदेहिताको केन्द्र बन्नुपर्ने अपेक्षाका स्थानीय सरकारहरू अनियमितता र बेथितिमा छन्।
धेरै बाचा, नगण्य उपलब्धि, व्यवहार र सिद्धान्तबीच फराकिलो फैसला जस्ता कारण सर्वसाधारणमा राज्यप्रणालीमाथि अविश्वास बढ्यो, वितृष्णा बन्दै छन्। निर्मला पन्त हत्या, कोभिडका समयमा अस्पताल र अक्सिजनको चरम अभावका पीडाजस्ता कारण सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दै गयो। दुःखमा जनताले स–सानो सेवा खोजेका थिए। पछिल्लो समय संसद र न्यायालयमा देखिएको गतिविधि, संवैधानिक नियुक्तिमा देखिएका व्यवहार र नीतिगत निर्णयमा राखिएको आग्रह र अपारदर्शिता, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र किसानमा मलको अभाव जस्ता कारण जनतामा नैराश्यता बढाएको छ।
विनयशील हुनुपर्ने उच्च व्यक्ति निम्नस्तरका ‘हेट स्पीच’ ओर्लिए, असल मानिएकाहरू पनि विवेकको व्यवहार गर्न सकेनन् र इमान्दार अनुचर बनिरहे, शालिनतालाई धीठताले विस्थापन गर्यो, राजनीतिक संस्कृति निरन्तर हराएको अपेक्षा बन्यो। अरूको गल्ती सजिलै नियाल्ने राजनीतिज्ञहरू शक्तिमा पुग्दा ‘गोटावाया सिन्ड्रोम’ मा देखिए। अर्थतन्त्रले ‘आवेनोमिक्स’ माग गर्दा पनि आर्थिक नीतिशिल्पी सञ्चित कोष वितरणमा रमाए, चुनाव क्षेत्रमा विकास (?) गर्न हौसिए। परिणामतः समृद्धिको कार्यसूची धकेलियो, सर्वसाधारणले आफ्ना ट्रष्टीमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। निर्वाचन जस्तो महान कार्यमा पनि जनता बाध्यात्मक चयनमा छन्, उनीहरूसँग विकल्प पनि हराएको छ। यसले शासन सेवाबाट अलग्याएको छ।
जनताप्रति राज्य विश्वासिलो बन्ने उपायहरू सरल र सजिला छन्। पहिलो, जे गर्छु भनेको छ त्यै गरे पुग्छ, विश्वासिलो कार्यसम्पदन गरेपुग्छ। दोस्रो, कामको जिम्मेवारीबोध, तेस्रो, सदाचारी कार्यव्यवहार, चौथो, खुलापन र पाँचौं, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण व्यवहार गरे सरकार जनताको मन, मुटु र मस्तिष्कमा पुग्न सक्छ। सारमा इमान्दार राजनीतिक कार्यकारी र व्यावसायिक प्रशासन जनविश्वासका आधार हुन्। यसैले लोकतन्त्र प्राविधिकबाट व्यावहारिक बनाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
