यसकारण ‘कोसी’

यसकारण ‘कोसी’

प्रदेश नम्बर १ को नामका विषयमा दुईवटा विचार सार्वजनिक भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले सप्तकोसी नामकरण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिहँदा ३० वटा जातिवादी संस्थाहरूले प्रदेशको नाम किराँत–लिम्बुवान नभए वारपारको लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएका छन्। सरोकारवाला संस्थाहरू खुलेर बहसमा आउन थालेपछि यसपटक प्रदेशले नाम पाउँछ कि भन्ने आशा जागेको छ। 

नाम तय गर्ने औपचारिक थलो (प्रदेश सभा) भित्र पनि केही प्रयासहरू भइरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय छलफल राख्नु भएको, सरकारले मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको चर्चासँगै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि समिति बनाएर पहल थालेकाले न्वारानका लागि चाहिने सामग्री जुटिसकेजस्तो महसुस भएको छ। लाग्छ, अब निर्णयार्थ औपचारिक प्रक्रिया थालनी हुन मात्र बाँकी छ। 

१ नम्बर प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ। चौधवटा जिल्ला र १ सय ३७ स्थानीय तहहरूमा ४९ लाख ७२ हजार २१ जनसंख्या छ। ९ लाख ११ हजार ७५० घरपरिवार छन् (वि.सं. २०७८ को जनगणना)। जातीय आधारमा क्षेत्रीको संख्या धेरै छ। क्षेत्रीको जनसंख्या १४.५८ प्रतिशत छ। दोस्रो बढी जनसंख्या बाहुनहरूको छ। उनीहरूको जनसंख्या ११.९८ प्रतिशत छ।  तेस्रो र चौथो बढी जनसंख्या राई र लिम्बुहरूको छ। उनीहरू कुल जनसंख्याको क्रमशः ११.२६ र ८.१० प्रतिशत छन्। त्यसपछि तामाङ, मगर, थारू र नेवारहरूको जनसंख्या क्रमशः ४.६२, ४.१३, ४.१० र ३.६८ प्रतिशत रहेको छ। धर्मको आधारमा हिन्दू ६६.६३, किराँत १७.१४, बौद्ध ९.२०, स्लाम मान्नेहरू ३.५९ र प्रकृतिपूजक १.३३ प्रतिशत छन्। यसरी हेर्दा यो प्रदेशमा भौगोलिक विविधतासँगै जाति, धर्म र सम्प्रदायिक विविधताको एकता छ। भौगोलिक रूपमा संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा र नेपालको सबैभन्दा होचो कचनकवल यसै प्रदेशमा रहनु कम संयोगको कुरा होइन। यो साझा विशेषता र पहिचान भएको प्रदेश हो। यसको नामकरण सोही आधारमा हुनु वाञ्छनीय हुनेछ।  

प्रदेशका लागि नामहरू कोसी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, विराट सुरुदेखि नै चर्चामा छन्। अहिले कंचनजंघा, सप्तकोसी र किराँत–लिम्बुवान थपिएका छन्। यीमध्ये कोसी कि सगरमाथा भनेर प्रश्न उठे, म भन्छु कोसी। कोसी नामले नदी मात्र बुझाउँदैन। यो यस प्रदेशको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता पनि हो। नदीसँग मानव सभ्यताको विकास हुने गरेको छ। नदी प्राकृतिक सम्पदा हो। जुनसुकै कविला र गणराज्यहरूभन्दा नदी सभ्यता जेठो हुन्छ। सायद सगरमाथाभन्दा पनि जेठो होला। वस्तुत सगरमाथा देशको सम्पत्ति हो, प्रदेशको होइन। यसमा प्रदेशको पहुँच हुन्न। कसैकसैले तर्क गर्नुहुन्छ, सगरमाथा नामले प्रदेशलाई विश्वभर चिनाउँछ। आफ्नो पहुँच नभएको नामबाट विश्वभर चिनिएर के फाइदा ? वस्तुत सगरमाथा नाम विश्वभर परिचित छ भन्नु आफैंमा भ्रम मात्र हो। दुनियाँले माउन्ट एभरेस्ट चिन्छ, सगरमाथा होइन। कोसी नदीसँग यस क्षेत्रका सबै जिल्लाका जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार जोडिएको छ। सबै पहाडी जिल्लाको पानीढलको नाता र तराईको जिल्लाहरूलाई सिञ्चित गर्ने नाता कोसीसँग छ। अर्थात्, प्रदेशका जनताको जीवनदायिनी हो कोसी नदी। त्यसैले प्रदेशको पहुँचमा नभएको सगरमाथाभन्दा कोसी उपयुक्त नाम हो।

जहाँसम्म पहिचानको कुरा छ। किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, विराट आदि नामहरू पहिचानको नामको रूपमा चर्चामा छन्। खासगरी यस प्रदेशका राईहरूले किराँत र लिम्बुहरूले लिम्बुवानको बढी वकालत गरेको देख्छु। स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्र प्राचीन किराँतको क्षेत्र हो। ओल्लो किराँत, पल्लो किराँत र माझ किराँत यसै क्षेत्रमा पर्छन्। तर, अरूण पूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवानले चिनिएका छन्। यहाँका धेरै थुमहरू ‘याक्थुम्’सँग सम्बन्धित छन्। इतिहास स्थापित छ। कोचिलाले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई औंल्याउँछ। विराटले विराटनगर आसपासको क्षेत्र। यसरी हेर्दा पहिचानको नामहरूमध्ये कुनैले प्रदेशको सम्पूर्ण भूगोल समेट्न सकेको पाइँदैन। कुनै एकको पक्षमा आजसम्म साझा धारणा बन्न सकेको छैन। पहिचान पक्षधर विद्वान्हरूले साझा पहिचानको नाम जुराउन सक्नु भएको छैन। प्रदेश सभा गठन भई नामकारणको औपचारिक चर्चा भएको करिब पाँच वर्ष भइसक्यो। तर, अझै पनि ती नामहरूले साझापन पाउन सकेनन्। पर्याप्त छलफल र प्रचार भएन। हरेक पटक ‘यो भएन भने...’ भन्दै थर्काउने वा दंग्याउने प्रयास मात्र भयो। अन्य समुदायलाई आफनो पक्षमा लिन कुनै प्रयास भएन। साझा कार्यक्रम बनेन। फलतः आज पनि जातीय संस्थाहरूले नै ती नामहरूको वकालत गर्नु परिरहेछ। अहिले पनि किराँत वा लिम्बुवान नामको कुरा गर्ने हो भने जातीय नाम भयो भनेर प्रतिक्रिया आउँछ। यो सभ्यता हो, यसको ऐतिहासिकता छ भनेर बुझाउन र साझा नाम बनाउन सकिएन। अरू त अरू पहिचानवादी नामको वकालत गर्ने ३० वटा संस्थाहरूले अन्तिम समयमा पनि एउटा साझा नाम सुझाउन, किराँत–लिम्बुवान रे ! उहाँहरू स्वयम् नै किराँत वा लिम्बुवान एउटा नाममा सहमत हुनुहुन्न। दुवैलाई जोडेर प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ। अनि, जातीय र धार्मिक नाम हुनुुहँुदैन साझा पहिचानको नाम राख्नुपर्छ भन्नेहरूले कसरी मान्छन् त्यो प्रस्ताव ? कोचिला र विराट नामको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले त झन व्याख्या गरेर प्रभाव पार्ने कोसिस नै गर्नु भएको छैन। बरु एकजना विद्वान्ले कोसी र कोची दुवै कोच भाषाबाट आएको शब्द हो भन्दै कोसी नाममा घुमाउरो समर्थन गर्नुभएको छ।

कौशिक ऋषिको नामबाट कोसी नामकरण भएकाले मान्न सकिन्न रे ! कोसी नदीको र कोसी सभ्यताको आफ्नै मूल्य छ। नामकरण कुनै प्रसङ्गले भयो होला। तर, कोसी नदी यस क्षेत्रको विकासको साक्षी बनेर पौराणिक, किराँत तथा ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्म रहेको छ। यस प्रदेशको नाम कोसी राखे पनि वा नराखे पनि भविष्यपर्यन्त यस क्षेत्रको जलाधारको स्रोत बनेर जमिन सिञ्चित गर्दै जनताको सुख दुःखको साथी बनिरहने छ। यस प्रदेशका जनताको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मा योगदान गरिरहेको छ। के यो सत्य पनि स्वीकार्न नसकिने हो ? धेरैले समन्वयको कुरा गरिरहनु भएको छ। किराँत–कोसी, कोसी–किराँत, सगरमाथा–किराँत आदि। 

किराँत नेपालका प्रमुख दश धर्ममध्ये एक हो। यस प्रदेशका १७.१४ प्रतिशत जनताले किराँत धर्म मान्छन्। धार्मिक नाम राखेर प्रदेशको नामकरण गर्दा अन्य धर्मकालाई कसरी मान्य होला? नेपाल धर्म निरपेक्ष देश हो। प्रदेशको नाम धार्मिक नाम राख्नु उचित हुँदैन। धार्मिकतासँग जोडिएकाले नै जानकी प्रदेशको साटो मधेस प्रदेश नामकरण भएको तथ्य हाम्रा सामू छ। करिब १७.१४ प्रतिशतले मान्ने किरात धर्मको नाममा प्रदेशको नाम रहेमा बाँकी ८२.८६ प्रतिशतले त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्लान् ? विचार गर्नुपर्ने विषय छ। नामका आधारमा प्रदेशमा विवाद र द्वन्द्व बढाउनु हुँदैन। 

नाम सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन भौगोलिक पहिचान र नदी सभ्यताको प्रतीक कोसी नै सबैभन्दा उपयुक्त हो। यस प्रदेशको भौगोलिकता भनेकै तराई, पहाड हिमाल हो। यो समग्र क्षेत्रलाई सगरमाथा वा कञ्चनजञ्घा नामले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। तराई, पहाड र हिमाल तीनै क्षेत्रलाई सही रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने कोसी नै हो। यसले हरेक जिल्लाका जनतासँग कुनै न कुनै शाखा नदीमार्फत अजम्बरी साइनो गाँसेको छ। 

नदी सभ्यताको आधारमा नेपाललाई पूर्वमा कन्चनजंघा र पश्चिममा लाङटाङ हिमालबीचको कोसी नदी प्रभावित क्षेत्रलाई कोसी प्रदेश भनिन्छ। कोसी नदीको लम्बाइ ७२० किमी छ। नेपालभित्र यसको लम्बाइ १५२ किमी रहेको छ। बाँकी भाग भारतमा पर्छ। यस नदीले करिब ३३ हजार वर्ग किमी क्षेत्र सिँचाइ गर्छ। सप्तकोसीका सातवटा नदीबाट २२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर प्रदेशको समृद्धिमा योगदान गर्न सकिन्छ.। यसका प्रमुख सहायक नदीहरू सुनकोसी, दूधकोसी, इन्द्रावती, तामाकोसी, अरुण, तमोर र लिखु हुन्। कोसी भारतमा दामोदर नदीले चिनिन्छ। करसेला भन्ने स्थानमा पुगेर गंगा नदीमा मिसिन्छ। सप्तकोसीका अरूण, तमोर, तामाकोसी र सुनकोसी चारवटा नदीहरूको शीर चीनको भोटमा छ। कोसी नदीले प्रदेशको सम्बन्ध चीन र भारतसँग जोड्ने काम गर्दछ।

नामकरण प्रदेश सभाको एक अनिवार्य कार्तव्य हो। प्रदेश सभाको दुईतिहाइ सदस्यले निर्णय गरेको नाम नै प्रदेशको स्थायी नाम हो। प्रदेश १ नाम राख्नमा अन्य प्रदेशभन्दा कान्छो भइसकेको छ। औपचारिक नाम राख्ने बेलामा विभिन्न पक्षले आफ्नो प्रस्ताव राख्ने र बहस गर्नु स्वाभाविक हो। साढे चार वर्षभन्दा बढी समय यस्तो बहस भइसकेको छ। बल्ल प्रदेशसभामा नामकरणका लागि सक्रियता, चासो र पहल देखिएको छ। यस्तो बेलामा नामकरण सहज बनाउन हामी सबैले सघाउनुपर्छ। जहाँसम्म भौगोलिक साझा पहिचानको नाममा असहमत हुने पक्षलाई समेट्ने कुरा छ, उहाँहरूको पहिचान र अधिकारको माग सम्बोधन हुनुपर्छ। ऐतिहासिकताको बारेमा गहन अध्ययन गर्ने, संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउने र ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई सम्मान गर्ने नीति राज्यले बनाउनुपर्छ। कोसी नाम राखेवापत कसैलाई केही दिनुपर्दैन। दिनुपर्ने यहाँका बासिन्दालाई नै हो। यस भूमिको ढालफाँड, विकास र पहिचान स्थापित गर्न रगत पसिना बगाउनेहरूलाई नै हो। त्यसतर्फ राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ। नेपालीसँगै लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रदेशको आधिकारिक भाषा बनाउन भाषा आयोगले सिफारिस  गरेको छ। कानून बनाएर यथाशीघ्र लागू गरियोस्। अझ बान्तवा राई भाषालाई पनि राज्यको आधिकारिक भाषाका रूपमा मान्यता दिनु उचित हुन्छ। 

नेताहरूमा फराकिलो सोच र सक्षमताको अभावले नै अहिलेसम्म यो प्रदेश गुमनाम भएको हो। नेताहरूको नै सोच संकुचित छ। कतिसम्म भने कुनै पार्टीले प्रस्ताव गरेकै कारण कुनै नाम अमान्य हुने रे ! अनि त्यसको विकल्प नखोजी नहुने रे। कोसी नाम हुँदाहुँदै सप्तकोसीको प्रस्ताव आउँनु त्यही मानसिकताको उपज हो। कोसी नदी भेट्न नसक्नेले सप्तकोसी कसरी भेट्छ ? तिनै सातवटा नदीको समष्टि नाम सप्तकोसी होइन? सातवटा कोसी नभई सप्तकोसी बन्छ? भलै पहिचानको दृष्टिबाट कोसी वा सप्तकोसी दुवै समान महत्वका छन्। दुवै साझा पहिचानका नाम हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.