काठमाडौं : अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमार्फत करका दरमा चलखेल गरेको बेलाको सीसीसीटीभी फुटेजलगायत कागजात संसदीय छानबिन विशेष समितिले समयमा पाउन सकेको छैन। समितिले बिहीबार दिउँसो २ बजेभित्र ती कागजात उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको थियो। तर, ती कुनै पनि प्राप्त नभएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।
‘हामीले बिहीबार दिउँसोसम्म उपलब्ध गराउन भनेका थियौं। तर, मागेको कुनै पनि वस्तु अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन’, सचिव अर्यालले भने।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्राविधिक समस्या आएको भन्दै सीसीटीभी तथा कागजात उपलब्ध नगराएको जनाइएको छ। मन्त्रालयको आनाकानीमै समितिको तीन दिन बितेको छ। यो समितिले गठनको एक सातापछि मात्रै काम थालेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकै दिन असार २२ गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उसले असार २७ मा काम थालेको हो। शुक्रबारदेखि दु्रतगतिमा काम अगाडि बढाउने कार्यतालिका बनेको थियो। तर, सीसीटीभी र आवश्यक कागजात नपाएपछि अन्योल भएको जनाइएको छ।
समितिले शुक्रबार १० बजे बैठक बस्ने, माग गरिएको कागजातसहित सीसीटीभीको अध्ययन गर्ने, १२ बजे अर्थसचिवसहित कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्ने, ५ बजे आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। तर, त्यसअनुसार पहिलो काम नै हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। हालसम्म भन्नलायक ठूलो उपलब्धि हात नपरेको अर्यालले बताए। ‘तीन दिन सकियो। अब सात दिन मात्रै छ। त्यसैले शुक्रबारदेखि घनिभूत रूपमा लाग्ने योजना छ’, उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म आवश्यक कागजात नै प्राप्त भएको छैन।’
समिति सभापति चयन नभएकाले ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ। अर्यालले अब सात दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले यो विषयमा समितिले छानबिन गरिरहेको मात्रै आफूलाई जानकारी भएको बताए। भने, ‘समितिले छानबिन गरिरहेको जानकारी छ। तर, प्रक्रियागत कुरा मलाई थाहा छैन। चिठी आएको छ÷छैन भन्ने मलाई थाहा छैन।’
समितिमा कांग्रेसका सदस्य हेरफेर भएका छन्। सदस्य पुष्पा भुसाल उपसभामुख उम्मेदवार बनेपछि उनको ठाउँमा कांग्रेसले मानबहादुर विश्वकर्मालाई राखेको हो। समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव सदस्य छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत जेठ ३० गते बजेटमा चलखेलको खुलासा गरेको थियो। जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई लगेर बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न लगाएका थिए। शर्माले प्रतिस्थापन बजेटको बेला पनि २०७८ भदौ २४ गते राति चलखेल गर्न खोजेका थिए। मन्त्रालयले हालै सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै रहने, त्यसपछि मेटिने भनेर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि कसरी मेटियो भनेर चर्को विरोध भएको थियो। सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिशिरकुमार यादव र रौतहट माधवनारायण ९ की बिना यादवले हालै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै रिट हालेका हुन्।
रिट निवेदनमा सचिवद्वय पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गरिएको छ। ‘विपक्षीहरू बहाल रहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भई अनुसन्धानलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले निजहरूलाई तत्काल तोकिएको जिम्मेवारीबाट अलग गरी अनुसन्धानलाई सघाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरीपाऊँ,’ रिट निवेदनमा लेखिएको छ।
बजेट निर्माणमा अपनाउनुपर्ने गोपनीयताबारे स्पष्ट कानुन अभाव रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माण तथा प्रस्तुति गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा मन्त्रीसमेतले गोपनीता कायम गर्नुपर्ने कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्न पनि माग गरिएको छ। सर्वोच्चले यो प्रक्रियालाई समेत राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य मान्ने गरी व्याख्या गरेको अवस्थामा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा तथा सचिवद्वय मरासिनी र पुष्करमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग उनीहरूले गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
