काठमाडौं : सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध नहुने सहकारीले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि करचुक्रा प्रमाणापत्र नपाउने भएका छन्।
आन्तरिक राजश्व विभागले असार २८ गते मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीलाई करचुक्ता प्रमाणपत्र नदिन आह्वान गरेको छ।
शाखा अधिकृत प्रदीप रेग्मीद्वारा जारी परिपत्रमा ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण बुझाएका सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन भनिएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार हालसम्म ११ हजार ४ सय १३ सहकारीले कोपोमिसको युजरनेम र पासवर्ड लगेका छन्। तर, ७ हजार सहकारीले मात्र लगइन छन् गरेका छन्।
त्यसमध्ये तीन हजार सहकारीले मात्र समष्टिगत विवरण बुझाएका छन्। विभागले आन्तरिक राजश्व विभागमा पत्र पठाएर कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण बुझाएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र करचुक्ता दिन आग्रह गरेको थियो।
उक्त आग्रह अनुसार परिपत्र गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत रेग्मी बताउँछन्। अब सहकारीले कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण बुझाएपछि प्राप्त हुने समिसन नम्बर पेश गरेपछि मात्र कर कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउनेछन्।
सहकारी विभागले जेठमै समष्टिगत विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो। तर, सहकारीले अटेरी गर्दै आएका थिए। विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन्।
सरकारले ५ वर्षदेखि कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध हुन मानेका थिएनन्। सरकारले अभियानै चलाएर अघिल्लो वर्ष बागमती प्रदेश र प्रदेश १ का सहकारीको तथ्यांक प्रविष्ट गर्न खोजेपनि अपेक्षाकृतरुपमा आउन सकेका थिएनन्।
विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य भएसँगै सबै सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध हुने बताए। 'करचुक्ताको प्रमाणत्र लिन र विभागबाट सेवा लिनका लागि समेत कोपोमिस अनिवार्य गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट आवद्ध हुने संस्थाको संख्या वृद्धि हुनेछ' उनले भने।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध नभए तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ। अब कोपोमिसमा आबद्ध नभए कारवाहीमा पर्ने रजिष्ट्रार पण्डित बताउँछन्।
कोपोमिसमा आबद्ध नहुँदा सहकारीको वास्तविक तथ्यांक आउन सकेको छैन। सहकारीले हाल १० खर्ब कारोबार गर्दै आएका छन्। तर, यकिन तथ्यांक नआउँदा र नियमन प्रभावकारी नहुँदा सहकारीको कारोबारमा जोखिम बढ्दै गएको छ।
कोपोमिसमा आबद्ध भए सहकारीको यकिन तथ्यांक आउने सहकारी अभियान्ता बताउँछन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले कोपोमिस आएमा तथ्यांक व्यवस्थित हुने बताउँछन्।
'कोपोमिसमा सहकारी प्रविष्ट हुनासाथ सहकारीको संख्या, सदस्य, पुँजीलगायतको यकिन तथ्यांक आउँछ' उनले भने। समष्टिगत फारम ठूलो कूरा पनि पनि नभएकाले सबै सहकारी कोपोमिसमा आउने उनले बताए।
'कोपोमिसमा आबद्ध नहुन उचित होइन, परिपत्र जारी भएपछि धेरै सहकारी आबद्ध हुनेछन्।' सरकारले गाउँपालिकाका सहकारीलाई कर छुट दिएको छ।
सहकारी ऐन अनुसार नगरका सहकारीलाई ५, उपमहानरका ७ र महानगरका सहकारीलाई १० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले ५० प्रतिशत कर बढाएको छ।
महानगरपालिकाका सहकारीले साउनदेखि १५ प्रतिशत, उपमहानरपालिकाका सहकारीले १० प्रतिशत र नगरपालिकाका सहकारीले ७.५ ले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी अयिभनले कर बढाइएमा असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कोपोमिस कार्यान्वयनमा आएमा सहकारीमा सुशासन आउने बताउँछन्। 'कुन संस्था कस्तो छ तुरुन्त हेर्न सकिने भएकाले कोपोमिसमा जाँदा सहकारी सुरक्षित हुन पनि सघाउँ पुग्छ।'
अहिले सहकारीको तथ्यांक हचुवाको भरमा आउने भएकाले कोपोमिसमा जानासाथ सहकारीको वास्तविक तथ्यांक आउने अध्यक्ष उप्रेती बताउँछन्।
कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्दा पनि कोपोमिसले सघाउने उनले बताए। आन्तरिक राजस्व विभागले परिपत्र जारी गरेसँगै २० हजार भन्दा बढी सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
