मुक्तिनाथको भेटी सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न मुस्ताङ प्रशासनमा निवेदन

जोमसोम : मुक्तिनाथ मन्दिरमा चढाइने भेटीको सही सदुपयोग गर्ने सम्बन्धी पुनरावेदन अदालत बाग्लुङले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा निवेदन परेको छ। 

एक सचेत नागरिकको रूपमा सहदेव गौतमले २०६९ सालमा मुक्तिनाथ विकास समितिलगायतलाई विपक्ष बनाई दर्ता भएको रिट उपर पुनरावेदन अदालत बाग्लुङले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सो अनुसार नभएको भन्दै प्रशासनमा २०७८  असार ५ गते निवदेन पठाएका हुन्।

अधिवत्ता बलराम शर्माले मुक्तिनाथ विकास समितिलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिट उपरको फैसला २०७० साल पुस २२ गते पुनरावेदन अदालत बाग्लुङले अन्तिम सुनुवाई गरेको थियो। 

मुक्तिनाथ मन्दिरमा चढाईने नगद भेटी तथा जिन्सी सामान र गरगहना समेत तथा कोषमा जम्मा भएको रकम मुक्तिनाथ क्षेत्र विकास समितिको पूर्वाधार विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रयोजनार्थ पुनरावेदन अदालत बाग्लुङलाई परमादेशको माग गरी अधिवक्ता पद्यनाथ शर्मा र बलराम शर्माले बहश पैरवी गरेका थिए। 

यता विपक्ष समितिको तर्फबाट पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय बाग्लुङका सहन्यायधिवत्ता कुमुद प्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए। यसपछि पुनरावेदन अदालत बाग्लुङले रिट निवेदक सहदेव गौतमको पक्षमा फैसला सुनुवाई गरी परमादेश जारी गरेको थियो।

रिटका पक्षबाट परमादेश जारी गरिपाउँ भनी दायर गरिएको रिट नं. ०६९-डब्लु ओ-००२० निर्णय नं.४९ मा अदालतले निवेदकले उठाएको बिषयलाई सम्वोधन हुँने गरी मन्दिरमा पूजा गर्ने लामा तथा आनी झुमाको वृद्धि विकासमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी स्थापित परम्परागत मान्यतालाईसमेत दृष्टिगत गरी आवश्यक परे वैकल्पिक व्यवस्था गरी उचित प्रवन्ध गरी मुक्तिनाथको भेटीदान,चढाईने गरगहनालगायतका सम्पतीको दुरूपयोग नहुने गरी पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न परमादेश जारी भएको निवेदक गौतमले प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए। 

पुनरावेदन अदालतको अन्तिम फैसला सुनुवाई कोड गर्दै निवेदक गौतमले मुक्तिनाथमा जम्मा हुने सबै प्रकारको भेटी समितिको कोषमा जम्मा हुनु पर्ने र त्यसको चुस्तदुरुस्त लेखा राखी ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नपर्ने भन्ने परमादेशको कार्यान्वयन गरीपाउँ भनी मुस्ताङ प्रशासनलाई पत्राचार गरेका हुन्।

मुक्तिनाथ विकास समितिले परमादेश फैसला कार्यान्वयनमा जोड नदिएको र हालसम्ममा पनि रिटमा उल्लेख गरिएझै मन्दिरमा चढाईने नगद भेटी, तथा जिन्सी सामान र गरगहना  तथा कोषको जम्मा रकम समितिको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नभएकोतर्फ ध्यानआर्कषण गराउदै अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न प्रशासनमा निवेदन पठाएका गौतमले माग गरेका हुन्।

यता, मुक्तिनाथ विकास समितिको पक्षबाट अन्तिम आदेश अघि भएको बहसमा सहन्यायधिवत्ता कुमुख प्रसाद शर्माले मुक्तिनाथ मन्दिरको भेटी पारदर्शी भएको, पूर्वाधार विकासमा काम गरिरहेको र समितिको कोषको रकम सार्वजनिक गर्ने गरिएको बताएका थिए।

झन्डै ९ वर्षअघि भएको यसप्रकारको फैसला अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाईएको छ। मुक्तिनाथ विकास समितिको अध्यक्ष प्रजिअ र मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने समितिको विधानमा उल्लेख छ।  

विगत ९ वर्षअघि पुनरावेदन अदालतले गरेको अन्तिम परमादेश फैसला कार्यान्वयन गर्न आधा दर्जन बढी सिडियो फेरिएपनि फैसला कार्यान्वनमा आउन नसकेको हो। 

मुस्ताङका प्रजिअ नेत्रप्रसाद शर्माले यसबारेमा मुक्तिनाथ विकास समिति र सरोकारवाला निकायको बैठक बसेर समाधानको उपाय अवलम्वन गरिने बताए।