महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकका तीनै तहका सरकारमा बेरुजुको चाङ देखाएको छ। कुनै पनि कार्यालयमा वा सरकारमा बेरुजु देखिनु भनेको वित्तीय अनुशासन नहुनु हो। अनुशासनहीन तरिकाले खर्च गर्नु हो। मुलुकमा २०१८ सालदेखि महालेखा परीक्षकले सरकारी कार्यालयहरूको हरहिसाब र लेखाप्रणाली परीक्षण गर्दै आएको छ। त्यसयता एउटा कुनै वर्ष छैन, जहिले बेरुजु नभेटिएको होस्। बरु प्रत्येक वर्ष बेरुजुको चाङ बढ्दो छ।
जस्तो कि अघिल्लो सालभन्दा गएको वर्ष बेरुजु बढेको बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसको मतलब रीत नपुर्याइकन खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन, झन् वृद्धि पो हुँदै आएको छ। सार्वजनिक भएको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। त्यसअनुसार अब मुलुकमा बेरुजु रहेको हिसाब भनेको ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भएको छ।
सरकारी कामकाजका सिलसिलामा हुने खर्चको हरहिसाब सही सलामत हुनुपर्छ। खर्च विधिपूर्वकमात्रै गर्नुपर्छ। तर, हाम्रो सरकारका अधिकारीहरूले मनलाग्दी खर्च गर्दा बेरुजु देखिएको हो। सरसामान विधि नपुर्याई किन्ने प्रवृत्ति धेरै स्थानीय तहमा देखिएको त महालेखाले औंल्याएकै छ। यसै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरीका चाङ छन्। त्यसमा स्थानीय तहका धेरै हुनु र बेरुजुमा पनि उस्तै छाँट देखिनु पक्कै संयोग होइन।
भर्खरभर्खर स्थापना भएका स्थानीय तहमा कार्यशैलीगत कमजोरी हुनु एउटा कुरा तर वित्तीय अनुशासन नै कमजोर हुनुचाहिँ गम्भीर कुरा हो। बेरुजु हुँदै जाने, भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हो भने मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। जनअपेक्षा पनि पूरा हुँदैनन्। पहिलो त स्थानीय वा प्रदेश र संघ सरकारले बेरुजु नहुने गरी नै खर्च गर्नुपर्छ। खर्च गर्ने विधिलाई पूर्णत पालना गर्नुपर्छ।
मनलाग्दी खरिद गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा मनासिव नहुने कार्यक्रम र योजनाका लागि बजेट खर्च गर्न हुँदैन। बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई मिहीन ढंगले हेर्ने र सुधारका लागि संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले पहल कदमी लिनुपर्ने हो। त्यसमा समिति चुकेको देखिन्छ। सरकारले पनि बेरुजु कम गर्ने वा गर्दै नगर्ने अवस्था कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे उचित काम गर्नुपर्छ। जनताको घरदैलो नजिकको सरकारकै खर्चको तौरतरिकामा भएको गडबडी झन् बढी चिन्ताको विषय हो। त्यसलाई सुधार गर्न पहिलो त जनप्रतिनिधि र
सम्बन्धित कर्मचारी बढी सचेत, सजग र उत्तरदायी तथा जिम्मेवार हुन जरुरी छ। उनीहरूलाई खर्चपर्च विधिपूर्वक गर्न प्रशिक्षित गर्न संघले सघाउनु उपयुक्त र आवश्यक पनि हो।
बेरुजु फछ्र्योटका लागि पनि विधि र प्रक्रिया छ। रीत नपुगेकालाई पुर्याउने एउटा तरिका हो। एउटा विधि हो। कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने ठाउँ छ भने सुधार्नुपर्छ। बेरुजुको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र फछ्र्योट गरी सम्परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ मा व्यवस्था छ। त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। तर, कतिपय बेरुजु भने सुधार गरेर हुँदैन, राज्यलाई पैसा फिर्ता गरिनुपर्छ।
राजस्वसम्बन्धी बेरुजु भने सरकारी खातामा फिर्ता नगरी सुखै हुँदैन। अन्यथा, त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ। अनुशासनहीनता पनि आफैंमा भ्रष्टाचार त हो नै झन् राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा नगर्नु कडा खाले भ्रष्टाचार हुन आउँछ। यसै त मुलुक संसारकै भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा छ। बेरुजुको प्रवृत्ति रोकिनुको सट्टा झन्झन् झ्याँगिँदै गयो भने मुलुक थप भ्रष्ट बन्दै जानेछ। त्यस्तो कदापि हुनुहुँदैन। नेतृत्व यसको जिम्मेवार बन्ने कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
