मुलुकको सबैभन्दा सुदूरपश्चिममा रहेको भूभाग विकास र समृद्धिका दृष्टिले पनि साँच्चीकै दूर छ। जस्तो कि मुलुकभर सरकारी र निजी गरी २५ मेडिकल कलेज छन्। तर, सुदूरपश्चिममा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन। सरकारी र निजी क्षेत्र कसैले पनि त्यहाँ मेडिकल कलेज खोलेका छैनन्। सरकारले एउटा ठूलो अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्ने पनि भनेर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ५ गेटामा पूर्वाधार बनाएको छ। पूर्वाधार बन्नै दसौं वर्ष लाग्यो, अरू काम हुन कति वर्ष लाग्ने हो ? केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। ५ अर्ब लगानी गरेर आवश्यक पूर्वाधार बनिसक्दा पनि मेडिकल कलेजको सुरसार छैन। अस्पताल खोल्ने कुराको अत्तोपत्तो पनि छैन। यसले हाम्रो सरकारले बनाउने योजना र कार्यक्रम तथा पूर्वाधारहरूको उचित प्रयोगमा हुने लापरबाहीलाई देखाउँछ। एक त योजना बन्न वर्षौं लाग्छ, कार्यान्वयन गर्न त्यस्तै विलम्ब हुन्छ।
भौतिक पूर्वाधार बनिसकेपछि पनि नेपालमा यस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको खासै जतन हुँदैन। बिग्रे भत्केपछि बल्ल होस् खुल्छ। त्यस्तै हालत गेटाको छ। राजनीतिक खिचातानीको गोटी बन्दैछ यो योजना। कसैलाई मेडिकल कलेज खोल्नु छ, कसैलाई विश्वविद्यालय नै चाहिएको छ। अहिलेलाई अस्पतालमात्रै सुरु भए पनि हुने हो। त्यसको पनि छेकछन्द छैन। मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार गेटामा पर्याप्त भइसके। अस्पताल, कलेज र आवाससम्मलाई पुग्दो पूर्वाधार खडा भइसकेको छ। तर, सरकारी जाँगर नउठ्नाले बनेको पूर्वाधारमा माकुराको जालो लाग्दैछ। यस्तै अवस्था रहिरहे, लेउ लाग्छ, झाडी उम्रन्छ र पूर्वाधार बिग्रेर जान बेर लाग्दैन। अनि भौतिक संरचनाको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्छ। सरकारी कामको पारा हेर्दा निराश हुनै पर्ने अवस्थाले त्यस्तो आँकलन अस्वाभाविक हुँदैन।
सरकारी संस्था स्थापना गर्नु भनेको त्यहाँका जनतालाई सेवा पुर्याउनु हो। तर, हाम्रो सत्ताको बागडोरमा बसेकालाई त्योभन्दा बढी चासोचाहिँ संस्थामा कसलाई नियुक्ति दिलाउने र कसलाई जागिर खुवाउने भन्नेतिर ध्याउन्न हुन्छ। त्यसमा राजनीतिक रंगका आधारमा योग्यता तय गरिन्छ। अहिले गेटालाई सुदूरपश्चिम सरकारबाट चलाउने कि संघबाट भन्ने एउटा रस्साकस्सी त छँदैछ, अर्कातिर सुपका दल र नेताहरू कसले जस धेरै लिने भन्ने हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धा छ। तर, गेटा सञ्चालन ल्याउन कम्मर कसेर लाग्ने प्रतिस्पर्धा छैन। मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने अस्पताल तीन वर्षदेखि चलिरहेको हुनुपर्छ। गेटामा ६ सय शड्ढयाका लागि पूर्वाधार तयार छ। गेटामा मेडिकल कलेज चलाउने हो अस्पताल तुरुन्तै चलाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि चिकित्सक, प्रशासनिक कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ। के कति मानव संसाधन चाहिन्छ भन्नेबारेको प्रतिवेदन पनि छ। खाँचो केवल कार्यान्वयनको मात्रै हो।
अस्पताल चलेपछि मेडिकल कलेज खोल्ने योजनालाई साकार पार्ने एउटा खुट्किलो तयार हुन्छ। अर्काे गेटा कुन ढाँचामा चलाउने भन्ने पनि हो। खासमा मेडिकल कलेज र अस्पताल भनेको सरकारले नै चलाएको बेस हुन्छ। निजी क्षेत्रले मेडिकल कलेज र अस्पताल कमाइ खाने भाँडो बनाएको छन्, तिनीहरूसँगको साझेदारी पनि यसमा गरिनु हुन्न। नेपालमा छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय छैन। भइरहेकै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेज छन् वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। तर, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुनजुन सरकारका पालामा र जुनजुन दलका नेताका नाममा खोलिएका छन्, तिनैतिनैको राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएका छन्। सुदूरपश्चिमेली जनता मेडिकल विश्वविद्यालय नै गोदावरीमा होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यस विषयमा संघीय सरकारले छुट्टै ऐन कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ। मेडिकल विश्वविद्यालयका लागि छुट्टै बहस पनि चलाउनुपर्छ। तर, त्यो सम्भव नहुने होइन। सुदूरपश्चिमेली जनता आज पनि गतिलो अस्पतालको अभावमा उपचारका लागि भारतमा निर्भर हुनुपरेको छ।
मेडिकल साइन्स पढ्न कैयौं विद्यार्थी भारत, चीन र बंगलादेश गइरहनुपरेको छ। त्यसैले मेडिकल कलेज गेटामा सरकारले खोल्यो भने त्यहाँबाट विशिष्टीकृत अस्पतालसमेत चलाएर अस्पताल र विद्यार्थीको पढाइको माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पनि मेडिकल साइन्स पढाउने योजना बनेको छ। त्यही कारण कैलालीको गेटा योजनालाई असर पुग्नु हुन्न। सुदूरका पहाडी केही जिल्लालाई पायक पर्ने गरी डडेल्धुरामा अस्पताल र मेडिकल कलेज बन्दा उचितै हुन्छ। तर, विशिष्ट किसिमका रोगको पनि उपचार पाउने अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमेलीलाई पायक पर्ने कैलालीमा बन्नु मनासिव हुन्छ। विश्वविद्यालय त यसै पनि विश्वविद्यालयको नेपालमा अभाव होइन, गतिलो विश्वविद्यालयको चाहिँ अभाव हो। अस्पताल र कलेज सञ्चालन उदाहरणीय बनेपछि विश्वविद्यालय नै चल्नसक्ने सन्देश कामका माध्यमबाट दिएपछि त्यो पनि असम्भव पक्कै हुनेछैन। तर, सबैभन्दा पहिलो गेटालाई गोटी नबनाऊँ। कुनै पनि बहानामा गेटाको पूर्वाधार त्यहाँको लगानी खेर जान दिनु हुँदैन। जनताको माग सम्बोधन छिटोभन्दा छिटो गरिनुपर्छ। बहानाको छुट कसैलाई दिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
