काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता १७ अर्ब १५ करोड पुगेको छ। महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको बक्यौता १ वर्षमा नै २ अर्बभन्दा बढीले थपिएको देखाएको छ।
उक्त रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको र सार्वजनिक लेखा समितिले जरिवानासहित असुल गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। प्राधिकरणको कुल महसुल बक्यौतामा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको हिस्सा ४७.०८ प्रतिशत देखिन्छ। प्राधिकरणको कुल महसुल बक्यौता समीक्षा वर्षमा ३६ अर्ब ४३ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षको तुलनामा यो १३.१७ प्रतिशको वृद्धि हो।
कुल बक्यौतामा सडक बत्तीको ४ अर्ब ३२ करोड उठाउन बाँकी छ भने कोभिड–१९ को छुट सोधभर्ना ४ अर्ब ६७ करोड पनि सरकारले दिएको छैन। २०७२ सालबाट नै विवादित ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको समस्या अझै ज्युँका त्युँ छ। सम्बन्धित ५७ व्यवसायहरू नतिर्ने अडानमा नै रहेका छन् भने प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया बढाएर तिराउन पनि सकेको छैन। प्राधिकरणले राजस्व पनि उठाएको छैन भने ती ग्राहकहरूलाई कारबाही पनि गर्न सकेको छैन।
पछिल्लो समयमा भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका बक्यौता छड्के तरिकाले असुल्न थालेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। रेगुलर बिल तिर्न आउँदा पुरानो बक्यौता छ भने सोहीबाट नै कट्टि हुने प्राधिकरणको मान्यता छ। यी बक्यौता भएका ग्राहकहरूले तत्कालीन बिल तिर्न आउँदा बक्यौताबाट कट्टि गर्ने गरेको बताइएको छ। यसको मतबल यदि कुनै व्यापारीको डेडिकेटेडको बक्यौता १ लाख छ र उसले तत्कालको विद्युतीय बिलबापत मानौं १ हजार तिर्न आउँदा तत्कालीन बिलबापतको रकम बक्यौताको साँवा र जरिवानाबापत कट्टि गर्न थालिएको छ। प्राधिकरणले जरिवानासहित साँवा कट्टि गर्न थालेको हो।
तर, यसले पुरानौ बक्यौतासँग ती सम्बन्धित ग्राहकका नयाँ बिलको बक्यौता थपिँदै जाने हुन्छ। ६० दिनसम्म बिल भुक्तानी नभए २५ प्रतिशत जरिवाना पनि थपिँदै जाने हुन्छ। तर, प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको उचित व्यवस्थापनभन्दा फेरि नयाँ बक्यौता थप्ने काम मात्र गरेको ती स्रोतको भनाइ छ। ‘यसले डेडिकेटेडको जरिवाना बढ्दै जाने हुन्छ भने सम्बन्धित ग्राहकहरूको चालू विद्युतीय बिलको बक्यौता थपिदै जाने हुन्छ,’ स्रोत बताउँछ।
एकातिर सम्बन्धित विवादित बिलका ग्राहकहरूको चालू विल बक्यौतामा गइरहेको छ भने प्राधिकरणले उक्त रकमको कर्पोरेट कर बापतको २५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ। प्राधिकरणले फेक ट्याक्स तिर्दै आएको स्रोत बताउँछ। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापन पक्षमा सुधार हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले पनि सुझाएको छ।
लामो समयसम्म प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा प्रतिवेदनमा उक्त रकमलाई प्रोभिजनमा राख्ने वा खराब ऋणमा राख्ने भनेको स्रोतको दाबी छ। यसो हुनेबित्तिकै नाफा र घाटा बराबर हुने हुन्छ।
एक/डेढ अर्बको मात्रै नाफा देखिन्थ्यो। तर, प्राधिकरणको लामो कसरत पछि अहिलेलाई महालेखाले बक्यौताको रूपमा मात्र राखेको छ। प्राधिकरणले यही बक्यौतालाई कागजी नाफा देखाएर आयकर तिर्यो। आयकर तिरेपछि यसले नाफामा बुक गर्यो। यही कागजी नाफाको बलमा प्राधिकरण नाफामा रहेको दाबी गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्ष १४ अर्ब प्राधिकरणको सञ्चित नाफा देखाइएको छ। जबकि उठ्दै नउठ्ने वा अहिलेसम्म प्राधिकरणले बक्यौता लेख्ने बाहेकको काम नगरेको विवादित डेडिकेटको बक्यौता रकम र सडकबत्तीलाई खराब बक्यौतामा राख्ने हो भने प्राधिकरण टाटपल्टिने स्रोतको दाबी छ।
व्यापारीहरूले प्राधिकरणसँग बक्यौताको निर्णय नभएसम्म पुरानाको नयाँ बिलको रकम कट्टि नगर्न भन्दै आएका छन्। प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा विवादित रकमलाई टुंगो नलागेसम्म होल्डमा राखेर रेगुलर
बिल मात्र तिर्न दिने वा मिनाहा नै गर्दिनेसम्मको पनि एक पक्षको भनाइ उठेको बताइन्छ। प्राधिकरण आफैंले आफ्नै कानुन तोडेको छ। समयमा उठेको बिजुलीको बिल नतिर्ने साधारण ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँ नतिरेका व्यापारीहरूलाई विद्युत् खपत बढाउने भन्दै थप लोड दिइरहेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वास्तबिकता
मुलुकमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङ थियो। अर्थतन्त्र धराशायी नहोस् भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साउन १ देखि ठूला उद्यमका हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने नयाँ नियम ल्यायो। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिए। त्यस्तो सुविधा लिनेका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २०७२ असार १२ गते दोब्बर महसुल लिने निर्णय गरेको थियो।
कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत् महसुुल निर्धारण गर्न पाउँदैन। त्यसरी सुविधा पाएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन (सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई हुने) का ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने। त्यसपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पठायो। आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो।
यता २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो। त्यसपछि विशेष सुविधासहित बिजुली लिनुपर्ने अवस्था रहेन। अन्यको भन्दा दोब्बर तिर्न सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन्। प्राधिकरणले भने त्यसलाई बक्यौताका रूपमा जोड्दै गएर अहिले १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन देखाउँदै आएको छ। यस विषयमा ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्राधिकरण–उद्योगी विवाद जारी छ।
त्यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यमार्गी सुझाव दिएर विवाद समाधानका लागि सहजीकरणको पहल गरेको छ। अख्तियारको सुझाव छ– विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल
तय गर्नुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको दोब्बर महसुल नलिई बाँकी अवधिको उठाउनु जायज र न्यायसंगत हुनेछ।
आयोगले साउन ३० गते सम्बद्ध निकायहरूलाई लेखेको ३ बुँदेपत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको १०३औं बैठक र २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको उपभोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने।
यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने।’ विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ साउन १ बाट लागू हुने गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन खारेज गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
