उदयपुर : उदयपुरमा सम्बन्ध विच्छेद घटना झाँगिदै गएको छ। जिल्ला अदालत उदयपुरमा आर्थिक बर्ष ०७८/७९ मा दर्ता भएका मुद्दामध्ये दुनियाबादी देवानी मुद्दा अन्तर्गत ४४ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेद रहेको तथ्यांकले देखाएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा अदालतबाट भएका न्याय सम्पादनका विषयमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा श्रेष्तेदार धनबहादुर कार्कीले सबै प्रकृतिका मुद्दाको कुल २६.२९ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेको बताए। देवानी मुद्दाअन्तर्गत १ हजार २१३ मुद्दामध्ये ५३२ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदको रहेको छ। त्यसमध्ये नयाँ ४१४ र पुराना जिम्मेवारी सरेर आएका ११८ वटा रहेका छन्।
दर्ता भएका मुद्दामध्ये ४२२ थान फर्स्यौट भएको र बाँकी ११० थान जिम्मेवारी सारिएको श्रेष्तेदार कार्कीले बताए। त्यसैगरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत जिम्मेवारी सरेकासहित ५१५ थान मुद्दामा लागुऔषधका मुद्दा सबैभन्दा बढी ११८ अर्थात २३ प्रतिशत र जबर्जस्तीकरणीका १०५ अर्थात २०.३८ प्रतिशत मुद्दा रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधीश दिपक खनालले स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताका नाममा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाले प्रशय पाएको बताए। उनले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नुको मुख्यकारण वैदेशिक रोजगार, अन्तरजातीय विवाह, नागरिकतामा श्रीमानको नाम हटाउनका लागि र बालविवाह रहेको बताए।
उनले भने, ‘सकेसम्म पुनः घरबार होस् भनेर हामीले मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेका छौं, तर परिस्थिति सोचेअनुरुप नभएपछि एउटा निर्णय गर्न बाध्य छौं।’
‘जिल्ला अदालतलाई सुरु मुद्दाको कारबाही किनारा गरेको तीन आर्थिक बर्षको तथ्यांक आँकडा हेर्दा मुद्दा प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको छ,’ न्यायाधीश खनालले भने, ‘यसलाई न्यूनिकरण गर्न समाज र अभिभावक सतर्क नरहने हो भने अझ भयावह बन्छ।’
अदालतमा २०७८/०७९ मा दर्ता भएका देवानी, सरकारवादी फौजदारी, दुनियावादी फौजदारी, रिट, पुनरावेदन प्रकृतिका दर्ता भएका दुई हजार २३ मध्ये एक हजार ३८१ अर्थात ६८.२६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको श्रेष्तेदार कार्कीले बताए।
नियमित कामकारबाही अन्तर्गत फर्स्यौटतर्फ तजविजीबाट १ हजार ७९, मिलापत्र १४०, मेलमिलाप ५७, तामेली ८, खारेजी ५, मुलतवी २२, मुद्दा फिर्ता २१ र डिसमिस ४९ मुद्दा फर्स्यौट भएको उनले बताए। बाल इजलासबाट सुनवाइतर्फ ४४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३७ थान फर्स्यौट भएको र ७ थान बाँकी रहेको बताए। उनले दुई बर्षका मुद्दा शून्य रहेको बताए।
बार्षिक १ हजार १०४ मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य बोकेको अदालतले कोभिड महामारीका बीच पनि १ हजार ३८१ अर्थात २७७ बढी मुद्दा फर्स्यौट गर्न सफल भएको उनले बताए।
न्यायाधीश खनालले अदालतले निरन्तर सुनुवाइ मुद्दा, बालबालिकासम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरेको बताए। मेलमिलाप गर्न मिल्ने मुद्दालाई मिलापत्रकै निम्ति पहिलो प्रयास र पहलका लागि अदालतको भूमिका रहने पनि जनाइएको छ।
अदालतले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालत व्यवस्थापन सुदृढिकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिबृद्धिमा ध्यान दिँदै हरेक किसिमको न्याय तथा कार्यसम्पादन अगाडि बढाएको उनले बताए।
त्यसैगरी कैद र जरिवानाको लगत फर्स्यौटमा जरिवानातर्फ १३ करोड ३६ लाख ४ हजार २७० रहेकोमा १ करोड ३१ लाख ५४ हजार ३०५ रुपैँया अर्थात ९.८५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको श्रेष्तेदार कार्कीले बताए। यो वर्ष अदालतबाट १ करोड १६ लाख ९६ हजार ८५४ रुपैँया ४१ पैसा राजश्व संकलन भएको र धरौटी ५ करोड ७० लाख १ हजार ६३६ रुपैँया ८७ पैसा मौज्दात रहेको जनाइएको छ।
समीक्षामा अदालतको निर्माणाधीन भवनको भौतिकतर्फ ८० प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ६० प्रतिशत प्रगति भएको कार्कीले बताए। कार्यक्रममा चालु र पुँजीगततर्फका विनियोजित बजेटअनुसार खर्च र बाँकी रकमकोसमेत आयव्यय सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
