नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली मूलका सार्वजनिक नीतिसम्बद्ध विज्ञहरूको सक्रियतामा नेपालको दिगो विकास र समृद्धिका लागि स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘थिंक ट्यांक’ हो। नेदरल्याण्डको हेगमा मुख्य कार्यालय र काठमाडौंमा सचिवालय रहेको यो स्वतन्त्र संस्था नेपालका लागि नेपालकै विषयमा काम गर्छ। ५० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली मूलका एकेडेमिक्स, प्राक्टिसनर, रिसर्चरहरू जोडिएको एनपीआईको संस्थापक अध्यक्ष हुन्, खगेन्द्र ढकाल।
एनआरएनए थाइल्यान्डका पूर्वअध्यक्ष उनी त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयको विशेषज्ञ दरबन्दीमा रही ११ वर्षदेखि प्राध्यापनरत छन्। उनै ढकालसँग अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगाना र तारा चापागाईंले गरेको कुराकानी :
एनपीआईले नीति अनुसन्धान प्रयोजनका लागि के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?
‘थिंक ट्यांक’ संस्थाहरूले मुख्यतः तीनवटा काम गर्छन्ः पोलिसी रिसर्च, पब्लिक इन्गेजमेन्ट र तेस्रोचाहिँ पोलिसि एड्भोकेसी। पोलिसी एड्भोकेसीको चरणमा एनपीआई पुगिसकेको छैन। थिंक ट्यांकले गर्ने मुख्य दुइटा काम भने गरिरहेका छौं र त्यसकै आधारमा नीतिगत सुझाव दिने काम भइरहेको छ।
नेपाल सरकारसँग पनि थिंक ट्यांक छ। कसरी सहकार्य गर्नुभएको छ ?
सरकारको थिंक ट्यांकको सन्दर्भमा सहकार्य मुख्यतः राष्ट्रिय योजना आयोगसँग भएको छ सुरुदेखि नै। पछि सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (पीआरआई) गठन गर्यो। यी दुवै सरकारी थिंक ट्यांक हुन्। बीचमा केही रिक्तता आए पनि अहिलेको नेतृत्वले पीआरआईलाई पनि सक्रिय गराएको छ। पीआरआई रणनीतिक योजना बनाउने बेलादेखि एनपीआईसँग सहकार्य भएको छ। केही साताअघि मात्र पनि सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय अनुसन्धान नीतिमा पनि उहाँहरूले एनपीआईको सुझाव लिनुभएको थियो। अन्य सरकारी निकायहरूले पनि हामीसँग बेलाबेला सुझाव मागिरहनु भएको छ।
हाम्रो सहयोग सम्बन्धित विषयमा बाहिरको ज्ञान र अनुभव नेपाललाई योगदान गर्ने हुन्छ। उही समस्यालाई हामीले हेर्दा नेपाल भित्रबाट भन्दा अलिक फरक कोणबाट हेर्छौं र समाधान गर्ने सुझाव दिन्छौं। स्वतन्त्र थिंक ट्यांक भएकाले सरकारी संस्थाबाहेक नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्ने नेपाल वा नेपालबाहिर रहेका कुनै पनि संस्थासँग सहकार्य गर्छौं।
नीतिहरू अनुसन्धान गरी सरकारलाई के कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ?
एनपीआई सन् २०१८ देखि सुरु गर्यौं। केही वर्ष आधारभूत संरचना निर्माणतिर लाग्यौं। यसबीच सरकारलाई नेपालमा विदेशी लगानी जुटाउने सम्बन्धमा ‘अल्टरनेटिभ एक्ट’ नै बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सरकारलाई सुझावहरू दियौं। त्यसले संसद्सम्म बहस ल्याएको थियो। केही कुरा समेटिए पनि। विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड अहिले घटाइएको छ जुन हामीले उतिबेलै सुझाएका थियौं। १५औं योजनाको खाका तयार गर्दा संसारभरका नेपाली विज्ञसँग समन्वय गरी आयोगलाई सुझाव पठाएका थियौं। आयोगका उपाध्यक्षको आतिथ्यमा एनपीआई बैंककमा गोष्ठी चलायौं। विश्वका अन्य सहरमा पनि सोही प्रकारका छलफल भए। जब कोभिड महामारी सुरु भयो, आप्रवासी नेपालीको अवस्थामा सबभन्दा पहिले ‘र्यापिड असेस्मेन्ट’ गर्यौं।
योजना आयोगले महामारी व्यवस्थापनमा हाम्रो अध्ययनलाई उपयोग गर्यो। केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि त्यसैलाई आधार बनाएका थिए, कोभिड रेस्पोन्समा। श्रम विभाग, आईएलओलगायतसँग भविष्यमा हुने माइग्रेसन र व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न ‘पोलिसी डायलग’ चलायौं। हाम्रा स्वतन्त्र अनुसन्धानहरूको रिपोर्ट निःशुल्क रूपमा पब्लिक डोमेनमै राख्छौं, त्यो सरकारी या अन्य कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले उपयोग गर्न सक्छ। गैरसरकारी संस्थासँग पनि सहकार्य गर्छौं।
गैरसरकारी संस्थासँग गरेका कार्यका उदाहरण ?
उदाहरणका लागि यूएनडीपी र आईआइडीएसले गरेको कोभिडको आर्थिक प्रभावको अध्ययनमा पनि एनपीआईले सुझाव दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्दिस्ट गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपालले गरेको प्रगतिको अध्ययनमा ‘प्राविधिक सल्लाहकार’का रूपमा भाग लियौं। उक्त अध्ययन दिगो विकास राष्ट्रिय सञ्जालको सक्रियतामा भएको थियो। जसमा २०० भन्दा बढी सीएसओ सहभागी थिए। लक्ष्य नम्बर ४ को समीक्षाको नेतृत्व एनपीआईले गरेको थियो। कोभिडका बाबजुद दर्जनौं वेबिनार गरेर सरकारलाई सुझाव दियौं। अन्य धेरै विषयमा हामीले पब्लिक इन्गेजमेन्टका काम गर्यौं।
विभिन्न विषयमा हाम्रा ६ वटा अनुसन्धानका प्रोजेक्ट चलिरहेका छन् यो वर्ष। यी सबै हाम्रा ‘प्रो–एक्टिभ प्रोजेक्ट’ हुन्। एनपीआई अजेन्डा आफैं सेट गर्छ र त्यो पोलिसिले कसलाई असर गर्ने हो उनीहरूसँग पोलिसी निर्माणमा इन्गेज हुन्छ। नेपाल बाहिर रहेका श्रमिक नेपाली नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको मतदानको व्यवस्था गर्ने नीति बनाउन आवश्यक सुझाव दिन विभिन्न छलफल र अध्ययन गरिरहेका छौं।
देशबाहिर बसेका नागरिकलाई मतदान गर्ने विषय निकै जटिल छ भन्छन् नि ! यो खर्च र व्यवस्थापकीय हिसाबले सम्भव छ ?
फरक ढंगले हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै अनुशरण गर्दैछौं कि गर्दै छैनौं भन्ने प्रश्न हो यो। २०१७ को आमनिर्वाचनमा करिब १० मिलियनले मतदान गरेका थिए। एकिन तथ्यांक थाहा नभए पनि करिब ६ मिलियन नेपाली नागरिक देशबाहिर रहेको अनुमान छ। भन्नोस्, त्यो निर्वाचनले दिएको परिणाममा कति बैधता छ ? एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ बराबर तिनै श्रमिक नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ।
अर्कोतिर तिनै नेपाली देशको नेतृत्व छनोटमा सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ पोलिसीको अभावमा उक्त अधिकारबाट बर्सौंदेखि बन्चित छन्। आई–भोटिङ (इन्टरनेट बेस्ड भोटिङ)लाई उपयोग गरे सयभन्दा बढी देशमा फैलिएका नेपालीलाई मोबाइल फोन वा कम्प्युटरबाट सजिलै भोट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रविधिको विकासले यो सुबिधा नेपालले प्राप्त गरेको छ।
- नेपालमा पहिलो कुरा नीति निर्माणको प्रक्रिया नै अनुसन्धानमा आधारित छैन।
- यो ‘नलेज इकोनोमी’को पनि जमाना हो। जसबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्छ।
- नेपालको दिगो विकासमा नेपाली डायस्पोरा ठूलो स्रोत हुनसक्छ।
- मूल कुरा भनेकै राजनीतिक नेतृत्व जनमुखी र उत्तारदायी भएन भने नीतिहरू जति राम्रा बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।
यसरी इन्टरनेट बेस्ड भोटिङमा वैधताको प्रश्न आउला नि !
केही सुरक्षा र वैधताको पक्षबारे विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम त सबै सम्बन्धित पक्षलाई स्वीकार्य आई–भोटिङको राष्ट्रिय फ्रेमवर्क बनाएर यी चुनौतीको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एन्ड टु एन्ड भेरिफिकेबल भोटिङ पद्धतिको विकास भइसकेकाले कसैले ‘फ्रड’ गर्ने प्रयास गरे थाहा हुन्छ। कतिपय देशले मुलुकभित्रै पनि निर्वाचनमा यही पद्धति अपनाएका छन्। इस्टोनिया यसको उदाहरण हो। भविष्यको भोटिङ पद्धति पनि आई–भोटिङ नै हो।
यसमा एनपीआईले के गर्न सक्छ ?
यी सबै छोडेर सरकार पुरानो तरिकाबाट ब्यालेट वा मेसिनमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने कुरामा थप अध्ययनतिर लाग्नु भनेको विज्ञानलाई नपत्याउनु हो। एनपीआईले भर्खरै दुइटा पोलिसी पेपर प्रकाशन गरेको छ। नेपाल आएको सन्दर्भमा गतसाता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग यही विषयमा छलफल गर्ने मौका पाएँ। हाम्रा पोलिसी पेपरहरू पढिसक्नु भएकाले आई–भोटिङ प्रयोग गरेर अघि बढ्न निकै सकारात्मक पाएँ। अब बल राजनीतिक दलका नेतृत्वमा छ। आशा गरौं, संसद्ले ‘एक्सटर्नल भोटिङ’सम्बन्धी ऐन चाँडै ल्याउने छ। सरकारलाई चाहिए ‘टेक्निकल नो हाउ’मा थप छलफल र सहयोग गर्न एनपीआई तयार छ।
राष्ट्रिय समृद्धिका लागि प्रभावकारी र उत्तरदायी सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न के कसरी योगदान पुर्याउनु भएको छ ?
हामी बाहिर बसेका नेपाली हौं। म त दुइटा नेपाल छ भन्छु, एउटा भौगोलिक नेपाल अर्को भर्चुअल नेपाल। राष्ट्रिय समृद्धिका लागि एनपीआईले यी दुइटा नेपालबीच सेतु हुन सक्छ। भर्चुअल नेपालमा खासगरी खाडीक्षेत्रका नेपालीले रेमिट्ययान्स भित्र्याएका छन्। जुन नेपालको ‘कि इकोनोमिक फ्याक्टर’ नै भयो। विश्वका विभिन्न भागमा छरिएर विभिन्न पेसामा संलग्न ग्लोबल नेपालीको संख्या निकै बढेको छ अहिले। विशेषज्ञहरूका अतिरिक्त करिब १० लाख नेपाली विद्यार्थी बिभिन्न देशमा अध्ययनरत छन्।
उनीहरूलाई पनि नेपालको विषयमा अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गर्न एनपीआईले योंग पोलिसी डायलोग, योंग रिसर्चर अवार्डजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। ग्लोबल नेपालीको ‘नलेज’ च्यानलाइज गर्न सकिन्छ। यो ‘नलेज इकोनोमी’को पनि जमाना हो। नेपाल बाहिरबाट ‘नलेज रिसोर्सेस’लाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्न जोड दिएका छौं। राष्ट्रिय समृद्धि देशको एउटा साझा मिसन हो र एनपीआईले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ।
प्रभावकारी र उत्तरदायी सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न प्रक्रियामा नेपालमा कस्ता चुनौती देख्नु भएको छ ?
नेपालमा पहिलो कुरा नीति निर्माणको प्रक्रिया नै अनुसन्धानमा आधारित छैन। उदाहरणका रूपमा हेर्नुभयो भने केही नीति आउँछन् तर टिक्दैनन्। जस्तै आइतबारको बिदा हेर्नोस्। बिदाको कुरा आयो। जुन आफैंमा नराम्रो त थिएन तर कसरी ल्याउनुपथ्र्यो भनेर त्यसबारे केही अनुसन्धान नै गरिएन। कुनै छलफल नै भएन। हचुवाकै भरमा आयो, त्यसरी नै फिर्ता गयो। विरोध भए हटाउँला नत्र चल्छ भन्ने किसिमले ‘ट्रायल एन्ड एरर’ अप्रोचमा प्रायः नीति निर्माण हुने गरेको देखिन्छ नेपालमा।
प्रमाणका आधारमा नभई पावर र पैसाका आधारमा नीति प्रस्तावित हुने र दलीय बहुमतको आधारमा पास गर्ने परिपाटी छ। नीति ल्याउनुअघि व्यापक छलफल गर्नुपर्छ, प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ। अनुसन्धानपछि मात्र तय गर्नुपर्छ। प्रमाणसँगै ‘इनोभेसन’लाई पनि स्पेस दिनुपर्छ नीति निर्माणमा। ‘इनोभेसन’ कतिपयलाई पच्दैन तर ‘पब्लिक डिबेट’मा लग्यो भने नयाँ पुस्ताले पनि स्विकार गर्छन्।
सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा एनपीआईको स्पेस कस्तो देख्नुभएको छ ?
विश्वभर छरिएर रहेकाले हामी कुनै पनि नीति निर्माणमा सजिलै र तुरुन्तै प्रमाण र इनोभेसनका अप्सन दिन सक्छौं। अझ सरकारले एनपीआईलाई कतिपय विषयमा ‘नो कस्ट’मा र अलि ठूला अनुसन्धानमा ‘लो कस्ट’ मा राष्ट्रिय समृद्धिमा उपयोग गर्न सक्छ। धेरै त गर्न नसके पनि सरकारले मागेका सुझाव दिन पछि हटेका छैनौं।
नेपालमा अन्य गैरसरकारी थिंक ट्यांक पनि छन्। एनपीआईकै आवश्यकता किन ?
हो। नेपालमा थिंक ट्यांकहरू छन्। उनीहरूले पनि राम्रो योगदान पुर्याएका छन्। नेपालमा यति धेरै काम गर्न बाँकी छ कि यस्ता काम केही संस्थाले गरेर पुग्दैन। हाम्रो उपस्थिति भनेको अहिले भइरहेको इको सिस्टमलाई बलियो बनाउने हो। बाहिर छरिएकाको ज्ञानलाई नेपालमा प्रभावकारी ढंगले भित्राउने काम गर्छ एनपीआईले। ज्ञान विश्वव्यापी हुने भएकाले बाहिर अध्ययन भइसकेका विषयका प्रमाणहरू तुरुन्तै नेपाल ल्याउन एनपीआई नेपालस्थित सबै संस्थालाई सहयोग गर्न सक्छ। अन्य थिंक ट्यांकसँग स्वस्थ्य सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।
एनपीआई अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पहिचान छ कि ?
एनपीआईको गभर्नेन्स बोर्ड र एनपीआई विज्ञ समुदायको बनोट हेर्नुभयो भने यसमा सातै महाद्वीपका ५० भन्दा बढी देशबाट १२०० धेरै विज्ञ जोडिए। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि एनपीआईको सहकार्य बढिरहेको छ। एडीबी, यूएनअन्तर्गतका विभिन्न एजेन्सीका संस्थादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीएसओहरूसँग धेरै कार्यक्रममा एनपीआईले सहभागिता जनाएको छ। स्थापनाको तीन वर्षमै युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाद्वारा प्रकाशित २०२० को ग्लोबल थिंक ट्यांक इन्डेक्समा एनपीआई ‘न्यू बेस्ट थिंक ट्यांक’ को रूपमा रेटिङ भएको थियो।
फेरि देशतिरै फर्कौं। राजनीतिक र आर्थिक सुधारका लागि सरकारले के–कस्ता नीति अपनाउन सुझाव दिनुभएको छ ?
यी दुई क्षेत्रभित्र धेरै विषय पर्छन्। सबै विषयमा संलग्न हुन सकिन्न। आगामी तीन वर्षे रणनीतिमा ‘माइग्रेसन’, संघीयता र सुशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकास, वातावरण एवं दिगो विकास, शिक्षा र डायस्पोरा तथा विकास गरी ६ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छौं। संघीयता र सुशासन तात्तातो विषय छ, त्यो हेरिरहेका छौं। संघीयता कार्यान्वयनमा गइरहँदा केही मुख्य तत्वहरू समात्नुपर्छ। जनअपेक्षाअनुसार संघीयताको कार्यान्वयन नहुनुका पछि के कारण छन् भन्ने थाहा पाउन अध्ययन आवश्यक छ।
- दुइटा नेपाल छ भन्छु, एउटा भौगोलिक नेपाल अर्को भर्चुअल नेपाल।
- सरकारको डायस्पोरा नीति नै अपर्याप्त, अस्पस्ट र विभेदकारी छ।
- मेरो सरकारले गैरआवासीय नेपाली भन्छ। यो शब्दले मुटु नै फुट्ला जस्तो हुन्छ।
- बाहिर बसेका नेपाली गैरआवासीय नेपाली होइन, ‘ग्लोबल नेपाली’को रूपमा नेपालले पहिचान गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारहरूको नीति निर्माण गर्ने विषयमा अनुभव र ज्ञान अपेक्षाकृत छैन। क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। भ्रष्टाचारले सबै तहमा गाँजेको छ। यसका लागि ई–गभर्नेन्समा जान सुझाव दिएका छौं सरकारलाई। आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि मात्र विकल्प हुन सक्दैन नेपालमा। ११ महिनामा ४५ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गरेर कृषिप्रधान देश भन्नु लाजमर्दो कुरा हो। कृषिका अतिरिक्त सर्भिस उद्योग, पर्यटन उद्योग र आईटी उद्योगको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पर्यटन उद्योग कमजोर देखिन्छ। मानव संशाधनको विकास पनि नेपालको आर्थिक उन्नतिको बाटो हुनसक्छ।
नीति निर्माणमा राजनीतिको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ?
चुरो कुरो समात्नु भयो। मूल कुरा भनेकै राजनीतिक नेतृत्व जनमुखी र उत्तरदायी भएन भने नीतिहरू जति राम्रा बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। फलतः समतामूलक समाज निर्माण हुन गाह्रो त हुन्छ। आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू आएर राज्य असफल हुने दिशातिर पनि जान सक्छ। अन्योल र अराजकता सुरु हुनसक्छ देशमा। छिमेकी श्रीलंकामा विकास भएका पछिल्ला घटना दलहरूलाई ‘अलार्म’ बन्नेछन् भन्ने आशा गरौं। राजनीतिक दलहरू यसमा गम्भीर हुनैपर्छ। अन्यथा राजनीतिक सामाजिक विद्रोह हुन सक्छ नेपालमा पनि। नेपाललाई ४० वर्षमुनिको पुस्ताबाट ठूलो लाभ लिने अवसर बाँकी नै छ।
नेपाली डायस्पोराका समस्याचाहिँ के छन् ?
नेपालको दिगो विकासमा नेपाली डायस्पोरा ठूलो स्रोत हुनसक्छ। छरपस्ट रूपमा डायस्पोराले नेपालका लागि धेरै काम गरिरहेको छ। तर, पनि डायस्पोरालाई गलत ढंगले व्याख्या गर्ने र बुझ्ने गरिएको छ। डायस्पोराको १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या समेटेको एनआरएनएलाई सिंगै डायस्पोराको पर्यायका रूपमा बुझ्ने, प्रसंशा वा गाली गर्ने गरिन्छ। जसको असर नेपालबाहिर रहेर एनआरएनएसँग आबद्ध नभएका ९९ प्रतिशत डायस्पोरालाई परिरहेको छ। नीति निर्माण र बौद्धिक बहसमा पनि एनआरएनए र एनआरएनको फरकलाई कमैले हेक्का राखेको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले केही वर्षअघि ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ खोलेको थियो।
खाडी राष्ट्रलगायतका देशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई एनआरएनको डालोमा नीतिगत रूपमा हालिएको छ। यसले कसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा छलफल कम छ। उनीहरूको न कुनै माइग्रेट हुने इच्छा हुन्छ न त त्यस्तो सम्भव नै हुन्छ ती देशमा। ती श्रमिकहरूको स्टाटस नेपालीबाट गैरआवासीय नेपालीमा परिवर्तन गर्नु कति जायज ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाएको छैन। सरकारको डायस्पोरा नीति नै अपर्याप्त, अस्पस्ट र विभेदकारी छ।
एनआरएनएको नेतृत्वमा रहनुभयो, अब यसले के गर्नुपर्ला ?
एनआरएनएको राष्ट्रिय र ग्लोबल नेतृत्वमा गरेर ८ वर्ष योगदान गरेँ। नेपाली समुदायको हित र अधिकारमा ठूलो सम्भावना बोकेको संस्था हो यो। तर, अहिले संस्थामा आएको गुट, फुट, पार्टी राजनीतिको प्रवेश, देश–देशमा चुनावी लडाइँ र प्रहरी हस्तक्षेप, सामाजिक सेवाभित्र लुकेका आपराधिक गतिविधि र व्यापारिक स्वार्थले नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक संस्था बनाउने भन्नेमा यो संस्था प्रस्ट छैन। सामुदायिक संस्थालाई कहिलेकाहीँ प्रोफेसनलको संस्थाजस्तो गरी ड्राइभ गरिएको छ भने कहिले इन्भेस्टरको संस्था जसरी। दुवै सान्दर्भिक हुँदैन। समता, समावेशीता बिनाको भीडभाडले कुनै न कुनै दिन अहिलेको अवस्थामा आइपुग्ने निश्चित थियो एनआरएनए।
तपाईंले सुधारको प्रयास गर्नुभएन ?
नैतिक रूपमा केही जिम्मेवारी लिनैपर्छ नेतृत्वमा बसेका कारण। एनआरएनए आईसीसीको पोलिसी कमिटीमा पनि काम गरँें दुई वर्ष। हामीले एनआरएनए सुधारका लागि धेरै सुझाव दियौं। स–साना सुधार भए पनि मूल समस्याहरू समाधान भएनन्। आफ्नै तालमा चल्ने चलाउने संस्कृति छ त्यहाँ। सजिलो छैन त्यो तोड्न। अहिले त समानान्तर रूपमा दुइटा एनआरएनए चलिरहेका छन्। सयभन्दा बढी पदाधिकारी छन्।
१२ घण्टाभन्दा लामा बैठक हुन्छन्। एनआरएनएका पीएनओ र श्रमिक दुइटा क्लस्टरलाई नेपाली पासपोर्ट बोक्ने क्लस्टरले अर्थहीन दौड दौडाइरहेको देखिन्छ। सदस्यलाई संस्थाले के दियो भन्ने प्रश्न प्रायः उपेक्षित हुन्छ एनआरएनएमा। धेरै त व्यवस्थापनको समस्या पनि हो। ८ वर्षमा मसँग पीएचडीको थेसिस गर्ने बराबरका सामग्री भए होला यस विषयमा।
अब नेपाली डायस्पोरामा एनआरएनएको बिकल्पमा नयाँ संस्थाहरू बन्छन् त ?
ठ्याक्कै त्यस्तो त नहोला। तर, नेपाली डायस्पोरामा धेरै विषयगत र व्यावसायिक संस्था भने निश्चय नै बढ्दै जानेछन्। दिगो बनाउन सक्ने हो भने धेरै संस्था खुल्नु आफैंमा राम्रो हो। अब बन्ने डायस्पोरा नीतिमा सरकारले यी कुराहरू समेट्न सके चुनौतीहरू सम्बोधन हुन सक्छन्। बाहिर बसेका नेपाली गैरआवासीय नेपाली होइन, ‘ग्लोबल नेपाली’को रूपमा नेपालले पहिचान गर्नुपर्छ। सरकारले पनि सोहीअनुसार नीति निर्माण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
म संसारलाई नेपाली हुँ भन्छु। हरेक सेमेस्टर सुरुका दिन सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई नेपाली हुँ भन्छु र नेपालका बारेमा बताउँछु। हरियो रंगको नेपाली पासपोर्ट बोकेर गौरवका साथ विश्व घुम्छु। मेरो सरकारले भने म दुई वर्षभन्दा बढी देश बाहिर काम गरेकाले मलाई गैरआवासीय नेपाली भन्छ। यो शब्दले मुटु नै फुट्ला जस्तो हुन्छ।
विदेशबाट नेपालको चिन्ता गरे पनि नेपालमै रहेकाले जस्तो देशलाई सहयोग गर्न त गाह्रै हुन्छ नि ! होइन ?
बाहिर काम गर्दैमा कसैले देशलाई कम योगदान गर्छ भन्ने कुरा पहिले सत्य भए पनि अब सत्य रहेन। प्रविधिको युग छौं, असम्भव भन्ने खासै हुन्न। झापा दमकमा खेतीको घरमा थिएँ, कुनै पनि जर्नल होस् वा किताब सबै पढ्न खाँचो भएन इन्टरनेटमा। चितवनमा बस्ने साथीभन्दा बैंककबाट म काठमाडौं छिटो पुग्न सक्छु भौतिक रूपमै पनि। धेरै काम त अहिले क्लाउडबाटै हुन्छ। योगदानमा हिजोका मापदण्डहरू अब रिथिंक गर्न जरुरी छ।
आफ्नो विज्ञता आफ्नो फिल्डमा व्यक्तिगत रूपमा पनि नेपाललाई दिन सक्नुहुन्थ्यो। किन एनपीआई स्थापना गर्नुभयो ?
बाहिर बसे पनि नेपाल बारम्बार आउँछु। हरेकपटक साना–ठूला काम पनि गर्छु। यस दौरानमा के सिकें भने व्यक्ति जति नै सक्षम भए पनि सामूहिक प्रयासले जति व्यक्तिले गर्न सक्दैन। संस्थागत कुरो हजारौंले उपयोग गर्न सक्छन्। संस्थागत विचार बाँचिरहन्छन्। एनपीआईको हकमा बर्सेनि हजारौं युवा दिमाग विदेश पढ्न जान्छन्।
बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय काम गर्छन्। नेपाललाई उनीहरूको ब्रेन गेन गर्न बलियो र स्वतन्त्र संस्था चाहिन्छ। उनीहरूका लागि भरपर्दो स्पेस चाहिन्छ। त्यो पनि व्यावसायिक व्यक्तिहरूको मर्म पनि बुझ्ने र गरेको काममा पनि व्यावसायिकता दिन सक्ने खालको संस्था। यही विचारले एनपीआईको संस्थागत विकासमा लागेका छौं। हामी टिम वर्कमा छौं। पाँच वर्षमा एनपीआई फाउन्डेसन बनाउने काम लगभग पूरा भयो। अब प्राविधिक रूपबाट पनि अगाडि बढ्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
