काठमाडौं : आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेटको अख्तियारी दिएको छ। अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएअनुसार गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै अख्तियारी दिए पनि खर्च गर्ने प्रणालीमा भने सुधार ल्याउन सकेको छैन। अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै अख्तियारी दिए पनि खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार आउन नसकेको बताए।
‘खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार ल्याउन आर्थिक वर्ष नै फेर्नुपर्ने देखिन्छ’, अधिकारी भन्छन्,‘वैशाखदेखि नै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्न सके पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ।’ अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च तथा व्यवस्था चालू खर्चमा रकमान्तरण गर्न नपाइने जनाएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिअनुरुप खर्च गर्न अर्थले भनेको छ।
अर्थले समयमै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र निकासा दिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले आयोजनालाई समयमा नदिँदा पुँजीगत खर्च बर्सेनि प्रभावित हुने गरेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९१.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सरकारले असारमा अस्वभाविक रूपमा पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। सुरुका ८ महिनामा खर्च हुन नसकेको बजेट असार महिनामा मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अघिल्लो ८ महिनामा खर्च गर्न नसकेको बजेट असारमा ह्वात्तै खर्च भएको देखाएको छ। यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू समयमै बजेट खर्च हुनेमा ढुक्क छन्।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना र खर्च गराउने पदाधिकारीको नामसहित असोज मसान्तभित्र गर्न भनेको छ। यसका साथै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।
सरकारले गत वर्ष विनियोजन गरेको ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब १६ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो ५७.२३ प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये यस वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरेको छ। अर्थले कार्ययोजना बनाएर बोलपत्र, ठेक्का सम्झौता र काम सुरु गर्नुपर्ने समय तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ। स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ। असोज मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गरी १५ दिनभित्र निर्माणका काम सुरु गर्नुपर्ने अर्थले जनाएको छ।
भैपरी आउने चालू खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्च भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने अर्थले भनेको छ। वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम फागुनसम्म खर्च नभएमा र बाँकी अवधिमा पनि खर्च हुन नसक्ने देखिएमा चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य समर्पण गर्न अर्थले निर्देशन जारी गरेको छ। अर्थले कार्यक्रम, आयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयनमा सहज व्यवस्था गरिदिएको छ। अब सरकारले योजना छनोट गरेका कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थले भनेको छ। विषयगत मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने छ। उक्त आयोजनामा थप रकम चाहिएमा प्रगतिको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशर्त अनुदानवापत हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको त्रैमासिक विवरण, वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्षको मंसिर १५, चैत १५ गते, असार १५ गते र वार्षिक विवरण अर्को वर्षको साउन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने छ।
अर्थले आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरको आधारमा मात्र भुक्तानी दिने जनाएको छ । पहिलो त्रैमासिकको भुक्तानी गर्दा भौतिक प्रगति आवश्यक नभए पनि दोस्रोमा ३० प्रतिशत र र तेस्रो त्रैमासको भुक्तानी गर्दा ५० प्रतिशत न्यूनतम भौतिक प्रगति भएको प्रावधान राखिएको छ। कम प्रगति भएमा थप प्रगतिको प्रतिबद्धतापछि मात्रै रकम निकासा गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
वैदेशिक सहायता समावेश भएका सशर्त अनुदानका आयोजनामा सम्झौता र निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयन नहुँदा दातृ निकायबाट खर्चको शोधभर्ना नहुने भएकाले अनिवार्य पालना गर्न अर्थले निर्देशन जारी गरेको छ। स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि चाहिएमा अर्थको स्वीकृति लिई बनाउन सकिने छ। स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक अन्यमा खर्च गर्न अर्थले रोक लगाएको छ। त्यस्ता योजनामा बजेट, निकासा, रकमान्तरण तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने भनेको छ। तोकिएको परिणाम, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। त्यस्तै त्यस्तो काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पनि अर्थले भनेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण समयमै गराउनुपर्ने जनाइएको छ। बहुवर्षे ठेक्कामा गएका आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गराउनुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
