नवलपरासीमा राहतमा राजनीति: भागबन्डा नमिल्दा ५ पालिकाका गरिबको रकम खोसियो

परासी : नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरूले राहतमा राजनीति गरेका छन्। राहतमा भएको राजनीतिले गरिबहरूका लागि आएको ४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गएको छ। 

जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक पूर्वाग्राहीले गर्दा जिल्लाका ५ पालिकाका गरिबहरूको राहत रकम हातबाट खोसिएको हो। जिल्लाका ७ पालिकामध्ये प्रतापपुर गाउँपालिकाले सबैलाई रकम वितरण गरेको छ। बर्दघाट नगरपालिकाले आधालाई मात्र रकम वितरण गरेको छ। 

बाँकी सबै पालिकाका गरिबहरूले पाउने रकम फिर्ता पठाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको राजनीतिक पूर्वाग्राही विवादले जिल्लाका करिब ३ हजार बढी गरिब जनता रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्। गरिबमाथि भएको यो राजनीतिबाट जनप्रतिनिधिहरू अहिले आलोचित भएका छन्।

संघीय सरकारले कोरोना संक्रमणको समयमा कसैको पनि रोजगारी र आयस्रोत नभएका अति विपन्नलाई प्रतिपरिवार १० हजारका दरले जिल्लाका सात वटै पालिकामा रकम पठाएको थियो। 

गत कात्तिकमा वडा कार्यालयमार्फत विपन्न परिवारको पहिचान गरी निवेदन संकलन गर्न लगाइएको थियो। चुनाव आउन केही महिना बाँकी रहेको समयमा संकलन भएको निवेदनमाथि जनप्रतिनिधिहरूबीच आफ्ना कार्यकर्ता र सम्पन्न व्यक्तिको नाम राखेको भन्दै विवाद भएको थियो। 

जसका कारण रकम बाँड्न सकिएको थिएन। अहिले आएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता नपरेको देखेपछि अघिल्ला जनप्रतिनिधिले संकलन गरेको निवेदनउपरको बाँकी काम अघि नबढाएपछि गरिबहरू रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्। 

केही पालिकाका वडामा राहतमा जनप्रतिनिधिहरूले कोटा छुट्टाएर वितरण गर्ने सहमति गरेका थिए। तर कोटाको भागबण्डामा फेरि कुरा नमिलेपछि उनीहरू निकट कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा सरावल गाउँपालिका-५ मा १८ जना घाइते भएका थिए। 

राहत पाउने आसामा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका जनताले रकम फिर्ता पठाएको जानकारी पाएपछि उनीहरू निराश मात्र भएका छैनन् जनप्रतिनिधिहरूसँग आक्रोशितसमेत भएका छन्। कस्को कारणले रकम फिर्ता भएको हो? त्यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

जिल्लामा कोरोना प्रभावित गरिबहरूलाई वितरण गर्न कुल पाँच करोड ३ लाख रुपैयाँ आएको थियो। जसमा प्रतापपुर र बर्दघाटले वितरण गरेको कुल १ करोड ११ लाख ५० हजार मात्र छ। बाँकी ३ करोड ९२ लाख ५० हजार जिल्लाबाट फिर्ता पठाइएको छ। 

विपन्नका लागि सरकारले कात्तिक महिनामा रकम पठाएको हो। वडा कार्यालयहरू मार्फत निवदेन संकलन गर्न केही समय लागेको र त्यसपछि चुनाव लागेकाले वितरण गर्न नसकिएको पालिका प्रमुखहरूले जनाएका छन्। 

चुनाव सकिएपछि आएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले अघिल्ला जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता मात्र राखेको भन्दै विवाद निकालेपछि गरिब जनताको हातमा आएको पैसा फुत्किएको हो।

रकम फिर्ता पठाउने पालिकाका जनप्रतिनिधिमा रामग्राम नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, सरावल गाउँपालिका र सुस्ता गाउँपालिकाका छन्। रकम फिर्ता गएपछि पालिका प्रमुख र अध्यक्षहरूले विभिन्न बहाना बनाएर वितरण गर्न नसेको भन्दै पन्छिन खोजेका छन्। 

रकम वितरण नहुँदा रामग्राम नगरपालिकाबाट ७ सय ७१ जना गरिब रकम पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।  यहाँ कुल ७७ लाख १० हजार रकम पठाइएको थियो। 

वितरण हुन नसक्दा सबै रकम फिर्ता पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश पाण्डेले जानकारी दिए। सुनवल नगरपालिकाका ७ सय ७८ जना गरिबलाई वितरण गर्न आएको कुल ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ फिर्ता पठाइएको लेखा अधिकृत बृहस्पती घिमिरेले बताए। 

सरावल गाउँपालिकाका ७ सय १४ जनाका लागि आएको कुल ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ वितरण हुन नसक्दा फिर्ता पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीले बताए। 

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका ६ सय ३० जना गरिबका लागि आएको कुल ६३ लाख रुपैयाँ वितरण हुन नसक्दा फिर्ता पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमले बताए। 

विपन्न सबैलाई रकम वितरण गरेको प्रतापपुर गाउँपालिकामा भने दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनु अघि नै रकम वितरण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जिवी घिमिरेले बताए। 

विपन्नका लागि प्रतापुरमा कुल ७३ लाख २० हजार रुपैयाँ रकम आएको थियो। जसमा मापदण्डअनुसार परेका ६ सय ९५ जनालाई १० हजारका दरले ६९ लाख ५० हजार वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए। 

सुस्ता गाउँपालिकाका ६ सय ९० जनाका लागि कुल ६९ लाख रकम आएको थियो। लामो समयसम्म परेका निवेदन उपर निर्णय हुन नसक्दा अन्तिम समयमा रकम वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्ध प्रकाश पौडेलले बताए। 

बर्दघाट नगरपालिकामा ८ सय २० जनाका लागि कुल ८२ लाख रकम आएको थियो। जसमा ४ सय २० जनालाई कुल ४२ लाख वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याले जानकारी दिए। बाँकी रकम फिर्ता पठाइएको छ। मापदण्डअनुसार नआएकाले रकम वितरण गर्न नसक्दा फिर्ता गएको उनको भनाइ छ। 

रकम वितरण गर्न नसक्नुमा समय अभाव र मापदण्ड नपुगेको सबैजसो पालिका प्रमुखहरूले दाबी गरेका छन्। रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादवले वडाले समयमा निवदेन नपठाएको र मापदण्ड विपरीत रहेकाले वितरण गर्न नसकिएको बताए। 

'धेरै निवेदनहरू मापदण्डअनुसार थिएनन्। प्रकृया पुर्‍याएर छानविन गर्न समय अभाव भयो। त्यसैले वितरण गर्न सकेनौं।' नगर प्रमुख यादवले भने। पूर्वाग्राही ढंगले काम नगरेको उनको दाबी छ। 

पाल्हीन्नदन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ताले पुराना वडाध्यक्षहरूले संकलन गरेको निवदेनमाथि नयाँ आएका वडाध्यक्षहरूले परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेपछि छानविन गर्न समस्याहुँदा रकम फिर्ता गएको बताए। 

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले धेरै निवेदन मापदण्ड विपरीत आएकाले वितरण गर्न नसकेको बताए। 'केही निवेदन उपर उजुरी आए। निवेदन हेर्दा सम्पन्न व्यक्ति पनि देखियो। त्यसलाई छानविन गर्दा समय पुगेन र रकम फिर्ता पठाउनु पर्ने बाध्यता आयो', उपाध्यायले भने। 

सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले पुराना जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव लक्षित गरी व्यक्तिहरूको निवेदन संकलन गरेकाले विवाद उत्पन्न हुँदा रकम वितरण गर्न नसकिएको बताए।