मुस्ताङको नेचुङमा भन्सारको कार्यालय छ, कर्मचारी छैनन्

मुस्ताङको नेचुङमा भन्सारको कार्यालय छ, कर्मचारी छैनन्

जोमसोम : उत्तरी चीनसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका-२ नेचुङमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालय छ। 

तर,सीमाक्षेत्रमा अवस्थित भन्सार कार्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र छन्। उनकै भरमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालय जिम्मा लगाइएको छ।

भन्सार विभागले तत्कालीन समयमा उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित नेचुङमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरेको थियो। 

यसको सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाम जोमसोममा छ। भन्सार कार्यालय नेचुङमा नत कुनै कर्मचारी हुन्छन् नत जोमसोम राखिएको सम्पर्क कार्यालयमा नै कर्मचारी बस्छन्। 

भन्सार कार्यालय विभागअन्तर्गतको स्वामित्वमा छ भने यसको सम्पर्क कार्यालय जोमसोममा भाडाको घरमा राखिएको छ। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगीले अफिस कुरेर बसेपनि सम्पर्क कार्यालयमा बाह्रै महिना ताला लगाइएको हुन्छ।

भन्सार कार्यालयको कुल दरबन्दी ७ जनाको छ। १ जना अधिकृत, २ जना नायब सुब्बा ,१ जना लेखापाल, १ जना कम्प्युटर अपरेटर र २ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ।

तर,मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा ७ जनाको दरबन्दी रहेपनि यसअघि १ जना नायब सुब्बा,१ जना लेखापाल र १ जना कार्यालय सहयोगीले भन्सार विभाग कार्यालयबाट तलब भत्ता लिने गरेका थिए।

तर लेखापाल हालै सरुवा भई अन्यत्र गएको र नायब सुब्बाको पदमा पनि रिक्त छ। मुस्ताङ भन्सारमा अधिकृतसहित अन्य कर्मचारीलाई विभागले भन्सार गतिविधि नहुँने हुँदा खटाएको छैन। 

विभागले कार्यालयलाई १ जना कार्यालय सहयोगीलाई मात्र पदपूर्ति गरेको हो। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा बर्सेनि लाग्ने ब्यापार मेलामा विभागले कर्मचारी काजमा खटाउने गरेको छ। मेला बन्द भएपछि कर्मचारी पुरानै ठाउँमा फर्किन्थे।

कार्यालय बर्सेनि असार र भदौ महिनामा मात्र सक्रिय हुने गरेको छ। अन्य समय भन्सारको गतिविधि शुन्य हुने गर्छ। उत्तरी चीनको स्वाशासितक्षेत्र तिब्बतको कोरलानाकाको चीनिया भूमीमा नेपाल-चीनबीचको अन्तरदेशीय मेला लाग्ने गर्छ। 

नेपालतर्फ सिमावर्ती क्षेत्रको जनताको खाद्यान्न, लत्ता कपडा, किराना सामग्री र स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण सहजताको लागि ब्यापार मेला लाग्ने गर्थ्यो। यही ब्यापार मेलामा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले बर्सेनि १५ लाखसम्म राजश्व संकलन हुन्थ्यो। 

विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण चीनले उत्तरी कोरलानाका विगत ३ वर्षदेखि बन्द रहेको लोमान्थाङ गापाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले जानकारी दिए।

नाका बन्द भएपछि अन्तरदेशीय ब्यापार मेला ठप्प भएको उनको भनाइ छ। लामोसमयदेखि नाका बन्द हुँदा उपल्लो मुस्ताङमा चिनियाँ सामग्रीको अभाव खट्किएको उनले बताए। 

उपल्लो मुस्ताङी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि अहिले कोरोना कहरको जोखिम कम भएकाले ब्यापार मेला सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ।

मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले समेत यस विषयमा संघीय सदनमा ब्यापार मेला खोल्ने वातावरण बनाउन ध्यानआर्कषण गराएका थिए। तर विगत ३ वर्षदेखि बन्द ब्यापार मेला खोल्न अझै चीनिया पक्षले चाँसो दिएको पाइदैन।

उत्तरी कोरलानाकामा हुने नेपाल-चीन ब्यापार मेलामा नेपालबाट पश्मिना, यार्सा गुम्बा, आलु र फापरलगायतका स्थानीय उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो। 

चीनबाट निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, किराना,कस्मेटिक, भाडा वर्तन, कृषि उपकरण र भेडा/च्यांग्रा  आयात गरिन्थ्यो।कोरलानाका बन्द भएसँगै तिब्बतबाट भेडा-च्यांग्रा आयात रोकिदा नेपालमा भेडा/च्यांग्राको मुल्य महङ्गीएको थियो।

ब्यापार मेलामा चीन पक्षले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नागरिकताको प्रतिलिपिका आधारमा चीनको भूमीमा प्रवेश दिन्थ्यो।

नेपाल सरकार भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कम्तिमा ३ लाख ८३ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

कोरोना कहरको ३ वर्ष मुस्ताङ भन्सारको राजश्व शुन्य रहेको छ। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा विभागले कर्मचारी नखटाउँदा भन्सारको अन्य नियमित कामकाज कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई विभागले जिम्मा दिएको कोष नियन्त्रक डालेश्वर अर्यालले जानकारी दिए।

भारतीय नाका बन्दीपछि तत्कालीन सरकारले नेपाल-चीन ब्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०७४ सालदेखि झन्डै साढे ६ अर्ब लागतको उत्तर/दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवका बेनी-जोमसोम-कोरला सडक विस्तार गरिरहेको छ। 
जोमसोम-कोरला ७ वटा सडकखण्डमध्ये ६ वटा करिडोर सडकलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने १ खण्ड अन्तिम चरणमा छ। यस्तै, बेनी-जोमसोम ४ वटा सडकखण्डको काम पनि अन्तिम चरणमा छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.