विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले करको दर घटाउँदै करको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको छ।
महानगरले मन्टेश्वरी, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर, होस्टेल, ड्राइभिङ सेन्टर र डेन्टल क्लिनिकलाई करको दायरामा ल्याएको हो। करको दायरामा व्यापक फेरबदल गरेको महानगरले सामाजिक कार्यका क्षेत्रहरुसँगै विद्यालयको नवीकरण शूल्क र सम्पति कर घटाएको छ भने निमार्ण तथा मदिरा व्यवसाय लगायतमा करको दर वृद्धि गरेको छ।
विद्यालयको कर १७ देखि २५ प्रतिशतसम्म घटाइएको महानगरले जनाएको छ। महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाका अनुसार ३० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिमा २० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा बढीमा २ प्रतिशतका दरले कर घटाइएको छ। उनले भने, ‘हामीले वीरेन्द्र सभागृह र महानगरपालिकाको सभाहल प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्कसमेत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका छौं।’
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ‘क’ वर्गका संस्थागत विद्यालयको शुल्क ९० हजारबाट ७५ हजार, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको ५० हजारबाट ४० हजार र ‘ग’ वर्गका विद्यालयको शुल्क २० हजारबाट घटाएर १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको महानगरले जनाएको छ।
महानगरका अनुसार महिलाको नाममा दर्ता हुने सिटी रिक्साको दर्ता शुल्कमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सिटी रिक्साको नवीकरण शुल्क पनि ३ हजार ४०० रुपैयाँबाट घटाएर ३ हजारमा झारिएको छ।
यसैगरी बाँस, पराल तथा खपटाबाट बनेको घरसँग १०० रुपैयाँका दरले लिइँदै आएको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय महानगरले गरेको छ। महानगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दर्ता गर्ने व्यवसायमा समेत २५ प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय गरेको छ।
महानगरले करमा छुट दिनुका साथै केही क्षेत्रमा कर वृद्धि पनि गरेको उप-प्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बताइन्। उनले ‘घ’ वर्गको निर्माण सेवा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क २ सय प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि गरिएको जानकारी दिइन्। लाइसेन्स दर्ता शुल्क पनि ३ हजारबाट बढाएर १० हजार र नवीकरण शुल्क ७ हजार पुर्याइएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले मदिरा व्यावसायीलाई पनि करको दायराभित्र समेटने प्रयास गरेका छौं। मदिर व्यावसायीहरुले तिर्ने नवीकरण शुल्क दोब्बरले वृद्धि गरिएको छ,’ उनीले भनिन्, ‘साना व्यवसायीले १० हजार, मझौलाले २० हजार र ठूला मदिरा पसललाई ३० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।’
यसका साथै महानगरले पार्किङ शुल्कसमेत बढाएको छ। भारी गाडी पार्किङ गर्दा दैनिक ११० र मिनी तथा माइक्रो बस पार्किङ गर्दा दैनिक ८० रुपैयाँ लिने महानगरको निर्णय छ। निर्णयानुसार महानगरको घरनक्सा सम्बन्धी उजुरी दस्तुरलाई पनि दोब्बर बनाएर १ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
