कृषिको मुख्य बाली धान रोप्ने मुख्य महिना असार हो। धान रोप्न चाहिने पानी हो। यो असारमा कताकति परेको पानीका आधारमा थुप्रै किसानले धान रोपे। यो बालीलाई रोप्दामात्रै पानी भएर हुँदैन। केही महिना नियमित पानी चाहिन्छ। असारमा भने जति पानी परेन। त्यसैले अझै धेरै खेतमा धान रोप्नै बाँकी छ। रोपिसकेको धानका गरा सुक्खामात्रै होइन, धाँजा पनि फाँटेका छन्। पानी पर्ने कुरा प्रकृतिमा भरपर्ने कुरा हो।
मनसुनको चक्रमा निर्भर हुने कुरा हो। यसपालि मनुसनको चक्र खल्बलिएको मौसम विभागले जनाएको छ। देशको कतै पनि आवश्यकमात्रामा पानी परेको छैन। बर्खायाम जस्तो गरी झरीले पनि छेकछन्द देखाउन सकेको छैन। असार अन्तिमसम्म देशभर केवल आधामात्रै खेतहरूमा रोपाइँ भएको छ। बाँकीमा पानी नभएर किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। कृषिप्रधान देशमा योभन्दा विडम्बना अरू के होला ?
खेतमा धाँजा फाट्ने र बीउ सुक्ने वा छिप्पिने भयले किसानलाई सताइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ। कृषिमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा धान हो। नेपाली खाद्य संस्कृतिको मुख्य हिस्सा धानबाट बन्ने चामल नै हो। त्यसैले धान रोप्न नपाउनु भनेको भोक मेट्ने उपायको चिन्ता सँगसँगै अर्थतन्त्र खस्कने पिरलो पनि हो। कृषिप्रधान भनिए पनि मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर छैन। मुख्यबाली धानको चामलै पनि अर्बाैं रुपैयाँको आयात हुन्छ। भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा ४० अर्बको चामल नेपालले आयात गरेको थियो। पानी नभएकैले धान रोप्न नपाउनु र रोपेको धान पनि सुक्न थाल्नुले निर्भरता थपिने पनि प्रष्टै छ।
आकाशबाट पानी परे रोपाइँ हुने नत्र नहुने भनेको निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। खोलैखोला, नदी नै नदी र हिमालै हिमाल भएको देश मुलुकलाई पानीका लागि आकाशको भर पर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक हो। तर, नदीको पानी सिधै खेतमा उक्लँदैन। खोलाको पानी खेत खोज्दै आउँदैन। ६ हजार खोलानाला मुलुकभर छन्। ती खोलानालाको पानी नहर बनाएर खेतमा लैजाने हो भने खडेरी परे पनि किसानलाई धान रोप्न मुस्किल हुन्थेन। तरकारी खेती गर्न सजिलो हुन्थ्यो। खेतीपातीलाई चाहिने भनेकै जल र मल हो। तर, रासायनिक मलको अभाव त छँदैछ, पानी पनि पाउँदैनन् किसान। रासायनिक मलजस्तो विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्ने चिज होइन, पानी। विज्ञहरू त नेपालका नदी र खोलाहरूको वर्षभरिको पानी जम्मा गर्दा देशको सबै भूभाग डुबाउने १ मिटरभन्दा गहिरो पोखरी तयार हुन्छ भन्छन्। मुलुकको ३० प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको कृषि अनुसन्धान परिषद्को प्रतिवेदनले बताउँछ। त्यसमा पनि बाह्रैमास सिँचाइ पुग्दैन।
मुलुकमा २६ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसको ८० प्रतिशतमा धान रोपिन्छ भन्ने कृषिका प्रतिवेदनहरूमा छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सिँचाइमा ध्यान नदिनु कृषिमा ध्यान नदिनु, खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारको कानमा बतास नलाग्नु हो। सिँचाइको सुविधाबिना किसानले बर्खामा पनि धान रोप्न नपाउने गरी बर्सेनि भइरहने समस्या समाधान हुँदैन। सरकारलाई किसानका मुद्दामा कमै चासो लागेको देखिन्छ। होइन भने दसकौंअघि सुरु भएको मुलुककै एउटा ठूलो सिँचाइ आयोजना सिक्टामा १६ अर्ब रुपैयाँ बगिसकेपछि पनि पानी नबग्ने अवस्था रहिरहने थिएन। त्यस्तै, सिँचाइका अरू पनि आयोजना छन्, जहाँ सरकारले पैसा बगायो, पानी बगाउन सकेन। निर्माणको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु र भ्रष्टाचारले सिँचाइ ओभानो हुन कहाँ सक्थ्यो ! सकेन।
छेउमै खोला नदीमा पानी बगिरहँदा पनि किसानले धान रोप्न नपाएका अरू थुप्रै भूभाग छन्। मरुभूमिमात्रै भएका मुलुकले समुद्रकै पानी ल्याएर तरकारी खेती गरेर निर्यात गर्न सकेका छन्। तर, हामी बगिरहेको पानी खेतमा उकाल्ने साधारण उपायलाई पनि रकेट विज्ञानजस्तो जटिल बनाइरहेका छौं। यो हाम्रो राज्य प्रणालीको निकम्मा र अकर्मण्यताबाहेक अरू केही होइन। किसान भने सरकारसँग सिँचाइ माग्दामाग्दै आकुलव्याकुल छन्। ‘हरहर महादेव पानी देऊ देऊ’ भन्ने किसानले हरहर सरकार पानी (सिँचाइ) देऊ देऊ भनेको भन्यै छन्।
कतिपय ठाउँमा अन्धविश्वासपूर्वक आकासेपानीको आशमा भ्यागुताको बिहे गरिदिने, बाजा बजाएर पानी माग्ने, इन्द्र र हरहर महादेव पानी देऊ भन्दै प्रार्थना गर्ने गरिरहेको देखिन्छ। पश्चिम नवलपरासीमा त जनप्रतिनिधिलाई सांकेतिक रूपमा बाँधेर मन्दिर पुर्याएको समाचार पनि आयो। विज्ञानको कसीमा ती सबै फगत अन्धविश्वास हुन्। विज्ञान र प्रविधिको जमानामा नदीको पानी खेतमा उकाल्ने कुरा अति सामान्य नै हो। तै हाम्रो सरकारले त्यति पनि गर्न सकेको छैन र किसानका खेत बाँझै छन्। यस्तो पारा देख्दा विधि र प्रविधिले नै लज्जा महसुस गरेको हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
