काठमाडौं : सरकारले गत वर्ष कृषि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। कृषि पूर्वाधार विकासअन्तर्गत स्थानीय तहमा लागत सहभागितामा १३ खाद्य गोदाम घर निर्माणका लागि बजेटको प्रबन्ध गरेको छ।
‘तराईका विभिन्न ८ जिल्लामा डिप ट्युवबेल निर्माण भई थप हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ,’ उनले जानकारी दिए। यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ विभिन्न बाली र वस्तुका ७१ वटा जोन र २ हजार ३ सय २० वटा उत्पादन पकेट (कृषि १ हजार ५०६, पशुपन्छी ८ सय १४) निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअन्तर्गत १ हजार १ सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। १४ वटा कस्टम हायरिङ र २ वटा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना भएको छ। यसैगरी ४ सय ४२ जना कृषि स्नातकका विद्यार्थीलाई कृषि इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ३५ वटा विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयसँग समन्वय भई पढाउँदै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
यो कार्यक्रम प्रभावकारी समेत देखिएको छ। यता नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा पनि गत आव केही सुधार भए। यसबीच राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८ स्वीकृत, बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरियो।
यस्तै, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत भए। राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीतिको मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिएको छ।
पशु संक्रामक रोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिएको छ। यसैगरी, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगमा छलफल भई अघि बढेको छ। बीउविजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको छ। सरकारले २०७८ असोज ३१ देखि विभिन्न भागमा भएको बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित कृषकलाई राहत प्रदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
