२०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचनहरू संघीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा भए भनिन्छ। राज्यका उच्चपदस्थहरूबाटै त्यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा हो कि झैं लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, संघीयताको कार्यान्वयन भनेको चुनाव गरेर तीन तहका सरकारमा पार्टीका उम्मेदवारलाई पठाउनुमात्रै होइन। संघीयता भनेको अधिकारको हस्तान्तरण तल्लो तहसम्म पुर्याउने हो। त्यसका लागि सरकारको पुनर्संरचना गरी ३ तह त बनाइयो तर राज्यका अरू अंगहरूको पुनर्संरचना त पूरै कर्मचारीहरूलाई सम्म तलतलका सरकारहरूमा पठाइएको छैन।
संघ सरकारको दायित्वभित्र रहेको संघीय निजामती ऐन ल्याउन २०७४ पछि बनेका सबै सरकार चुकेका छन्। बरु आलेटाले गर्दै कर्मचारी जति संघमै कोचेर राख्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई मरिकाट्टे नदिने गर्न लागिपरेका छन्। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने अझै पनि मधेस प्रदेशका थुप्रै पालिकाहरू अहेबका भरमा चलेका हुन्थेनन्। एकपटक कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर केही कर्मचारी प्रदेशमा पठाउँदै झारा टार्ने सिवाय प्रदेशहरूलाई कर्मचारी दिइएको छैन। भएको छ के भने जति कर्मचारी छन्, धेरै संघमै अटेसमटेस गरी राखिएको छ। फेरि भएका कर्मचारी सबैलाई काम दिइएको छैन। संघमा यति धेरै कर्मचारी छन्, जो अतिरिक्तमा पारिएका छन्। जगेडामा राखेर हाजिर गर्ने र कार्यालयको बार्दलीमा गएर हावा खानेबाहेक काम गर्न दिइएको छैन। जब कि त्यसरी जगेडामा पारिएका सहसचिवका लागि थुप्रै जिल्लामा दरबन्दी खाली छ। सहसचिव सीडीओ हुने जिल्लामा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि संघमा फुक्काफाल रहिरहेका सहसचिव पठाइएको छैन।
कर्मचारी नभएर स्थानीय तह र प्रदेशमा नपठाएको भए बेग्लै हुन्थ्यो। तर, मुलुकमा कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख ३५ हजारको हाराहारी रहेको निजामती किताबखानाको अभिलेखले देखाउँछ। प्रदेशचाहिँ ११ हजार पठाइएको छ। जब कि दरबन्दी २२ हजार स्वीकृति भएको हो। प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ, कारण उही हो संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशहरूमा कानुन बन्न नसक्नु। भविष्य अन्धकार हुँदा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी बिलखबन्दमा परेका छन्। त्यो अर्काे प्रकारको अन्याय भएको छ। संघीय व्यवस्थामा पनि अझै केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाको मनोविज्ञान र व्यवहारको चपेटामा छन् ती कर्मचारी। प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह गतिलो हुन सकेको छैन। संस्थागत गर्नुपर्ने प्रदेशहरूलाई अहिल्यैदेखि अप्ठेरो पारेर तिनको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल पुर्याइएको छ। त्यो भनेको यो व्यवस्थामाथिकै घात हो। यो प्रणाली ल्याउन नेपाली जनताले गरेको बलिदानको अपमान हो।
मालअड्डामा आफूलाई मनखाने कर्मचारीलाई सरुवाको प्रपञ्च मिलाइहाल्ने राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रको बेथितिका लागि जिम्मेवार छ। अनुभव छ छैन, दक्षता छ छैनभन्दा पनि आफूले अह्राएको कराएको गर्छ कि गर्दैन, आफ्नो दुनो सोझ्याउन मद्दत गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारमा मन्त्रीहरू कर्मचारी सरुवा गर्छन् गराउँछन्। कतिपय कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको त्यही स्वाभावको फाइदा उठाउन माहिर छन् र मन्त्रीलाई खुसी पार्न उनीहरूका निवाससम्म धाउँछन्। होइन भने कुनै कर्मचारी कहिल्यै दुर्गम नगई केन्द्रको केन्द्रमै र कोही सधैं दुर्गम वा केन्द्र बाहिरमात्रै किन भइरहन्छ ? सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि कर्मचारीतन्त्र फेरिन्न र यसलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन, सरकार फेरियो कि कर्मचारीहरूको दक्षता र अनुभवभन्दा पनि आफ्नो र पराइका आधारका हेरफेर भइरहन्छ।
यो लथालिंग र भताभुंगा चालाले कर्मचारीतन्त्रकै छवि धमिलो हुन गएको छ। सुधार राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र कतिपय कर्मचारीको चाप्लुसी चाकडीपनामा गर्नुपर्छ। प्रणाली विकास गरी सरुवा बढुवा गराउनुपर्छ। समान तरिकाले वृत्ति विकासको मौका दिनुपर्छ। यो संघीय कर्मचारीका लागिमात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गरिनुपर्छ। प्रदेशहरूले लोकसेवा आयोग गठन गरी भर्ना गरिसकेका कर्मचारीको भविष्य र वृत्ति विकासमा तगारो लगाउन नल्याइएको संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि वास्तविक संघीयता ल्याउनुपर्छ। भताभुंग र लथालिंग पार्दै मनलाग्दी चलाइएको कर्मचारीतन्त्रमा थिति बसाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
