काठमाडौं : बजेटमा करको दर हेरफेरबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले ठूला व्यापारिक घरानालाई पनि छानबिनको दायरामा राखेको छ। चौधरी ग्रुप, शंकरग्रुप, भट्टग्रुप र सौरभग्रुप छानबिनको दायरामा छन्। उनीहरूको अनुकूल बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएकाले छानबिनको दायरामा राखिएको समितिले जनाएको छ। समितिले छानबिनका क्रममा तयार पारेको रणनीतिक कागजात अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ। त्यसमा बयान लिने व्यक्तिहरू, सम्भावित छानबिनका क्षेत्र र उठाउने विषय सूचीकृत गरिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गर्दै सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सबै विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लाग्ने बनाएका थिए। जुन व्यापारिक घरानाको बलमा भएको थियो। जसअनुसार अब सयदेखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र त्यसभन्दा माथिका गाडीलाई ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा सबै विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानि पुर्याउने गरी बजेटमा चलखेल गराएका थिए। बजेटसँगै चौधरी ग्रुपले नेटा भी कार नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। यो ७० किलोवाटको छ। यसलाई अन्तःशुल्क र भन्सारको वृद्धि लागू हुँदैन। यसले पनि करको दरमा हेरफेरमा भएको चलखेललाई पुष्टि गर्छ। विशाल ग्रुपलाई पनि बजेटमा भएको चलखेलले फाइदा पुर्याएको छ। एमजीको विद्युतीय कार पछिल्लो वर्ष नेपाली बजारमा खुबै चल्यो। यसको आयातकर्ता विशाल ग्रुप नै हो। विशालले भित्र्याएको कार १३० किलोवाटको छ।
बजेटमा करको दर हेरफेरका विषयमा संसदीय छानबिन समितिले छलफल र अनुसन्धान गरिरहेको छ।
२०७६ चैत २५ गते शंकर ग्रुप तथा जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका थिए। ज्वरो नाप्ने थर्मल गनमा कालोबजारी गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। बजारमा पाँच हजार मूल्य पर्ने ज्वरो नाप्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको उनीमाथि आरोप थियो। त्यस समय ६७ वटा थर्मल गनसमेत बरामद भएको थियो। जगदम्बाका सञ्चालक अग्रवाल मेडिकल सामग्री बिक्रेता होइनन्। तर, केही समयअघि शंकर ग्रुपले चीनबाट यो ग्रुपले सामग्री ल्याएको थियो। विभिन्न व्यवसायीको सामान लिन चीन उडेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा सो कम्पनीले सेटिङ गरेर आफ्नो सामान मात्रै ल्याएको थियो।
बजेटमा करको दर हेरफेरमा भट्ट ग्रुपको पनि त्यति नै संलग्नता छ। प्रहरीको हतियार खरिदको विषयमा योग्रुपका सञ्चालक दीपक भट्टको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। चलखेल यतिमा मात्रै सीमित रहेन सौरभ ग्रुपलाई केन्द्रित गरेर बजेटमा विद्युत् छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
१० करोड वाटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा यति विद्युत् खपत गर्ने उद्योग सीमित छन्। त्यसमध्ये एक हो सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग हो। यो सौरभ ग्रुपको हो। ठूला केही उद्योगको सेटिङमै यो व्यवस्था भएको साना उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।
छानबिन गर्दै समिति
बजेटमा करको दर हेरफेरका विषयमा संसदीय छानबिन समितिले छलफल र अनुन्धान गरिरहेको छ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार बुधबार पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगानासँग छलफल भएको छ। समितिले बुधबार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, शान्तराज सुवेदी र शिशिर ढुंगानासँग छलफल गर्न बोलाएको थियो। तर, खनाल र सुवेदी आएनन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको थियो।
सीसीटीभी फुटेज रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको फरेन्सिक डिजिटल ल्याबमा पाएको छ। डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्युरोका
विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग समितिले सुझावसमेत लिएको छ। विज्ञहरूले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्ने अथोरिटी सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिक्सको अवस्थामा भरपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि फुटेज रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव आएको थियो।
समितिकै सदस्यहरू हार्डडिक्स नै फेरिएको हुन सक्ने भन्दै त्यसबाट पुराना रेकर्ड आउने सम्भावना कम देख्छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको थियो।
यसैबीच संसदीय विशेष समितिले थप समय माग्ने भएको छ। सीसीटीभीको हार्डडिक्स रिकभर गर्न नेपालF प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको र त्यसको रिपोर्ट आउन १० दिन लाग्ने भएकाले समय माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। २२ असारमा संसद्ले १० दिनको समय दिएर ११ सदस्यीय विशेष समिति बनाएको थियो। समितिले बिहीबार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
बयान लिन बनाइएको सूची
- अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी
- राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर
- सहसचिव एवं बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा
- सहसचिव एवं राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल
- प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदारनाथ शर्मा
- भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई
- आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य
- राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव शरद निरौला
- राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव गोपाल खत्री
- उपसचिव जनकराज शर्मा
- उपसचिव प्रकाश पौडेल
- उपसचिव धु्रव ज्ञवाली
- प्राविधि टोलीमा
- उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ
- डीबी थापा शाखा अधिकृत
- अम्बर सुवेदी शाखा अधिकृत
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
