दैलेख : फिरन्ते राउटे जातिलाई नागरिकता दिने र स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘राउटे नीति’ बनाउने घोषणा गरेको एक वर्ष भयो। लोपोन्मुख राउटे जातिलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने र उनीहरूको भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारको थियो। तर, एक वर्ष वित्दा पनि राउटे नीति लागु हुन सकेन। त्यसैकारण राउटेहरू फिरन्ते जीवन नै बाँच्न बाध्य छन्।
लोपोन्मुख जाति राउटेलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक वर्ष अघि अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको थियो। नीति बनाउन मन्त्रालयले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगलगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत गर्यो। तर, नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दैै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको राउटे समुदायको पहिचान, मौलिकता र मानव अधिकारको संरक्षण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष राउटे नीतिको मस्यौदामा छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले राउटेको उत्थान र शसक्तिकरणका लागि धेरै कामहरू भईरहेको बताउँछन्। राउटे नागरिकहरूको उत्थान र विकासका लागि राउटे नीति ल्याउने कामलाई अघि बढाएको सचिव काप्रीले बताए। ‘राउटे नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ, केही प्रक्रियागत कामहरू भईरहेका छन्, अब छिट्टै नै राउटेसम्बन्धी नीति जारी गर्छौं, राउटे नीति जारी गरेपछि राउटेहरूको हक अधिकारको संरक्षण हुन्छ,’ सचिव काप्रीले भने ‘राउटे नागरिकहरूको सामाजिक समावेशीकरण र रुपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नीतिले मार्गनिर्देशन गर्नेछ।’
राउटे नीतिको मस्यौदामा राउटे समुदायको जातीय र मौलिकता संरक्षण, बसाइलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थायी बस्ती बसाल्ने, सीप कलालाई आधुनिकीकरण गरी आयआर्जन र जीविकोपार्जनका लागि मुख्य स्रोत बनाइनेलगायतका विषय नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
राउटेहरूको परम्परागत मुल्य मान्यतालाई जगेर्ना गर्नुपर्ने र सिप विकास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको सचिव काप्रीले बताए। ‘हामीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राउटे नागरिकहरूको चेतना जगाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रर्वद्धन गर्ने, राउटे बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्ने, राउटेको परम्परागत पेशालाई जोगाउँदै सिप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएका छौं,’ सचिव काप्रीले भने।
उनले बाह्य समुदायबाट राउटे समुदायमा हुने वा हुन सक्ने लैंगिक तथा यौनजन्यलगायत सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्न पनि नीतिको आवश्यकता रहेको बताए। नीतिमा राउटे बालबालिकालाई घुम्ती तथा खेलका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गतिविधिमार्फत शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिने सचिव काप्रीले बताए। राउटे नीतिको मस्यौदामा राउटे समुदायको जातीय र मौलिकता संरक्षण, बसाइलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थायी बस्ती बसाल्ने, सीप कलालाई आधुनिकीकरण गरी आयआर्जन र जीविकोपार्जनका लागि मुख्य स्रोत बनाइनेलगायतका विषय नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
कर्णालीमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदाय अहिले दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–४ मनघर चौरमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूको जनसंख्या १ सय ४४ छ। राउटे नागरिकलाई गुराँस गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि स्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराएको थियो।
राउटेका मौलिकता, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा परम्परागत जीविकोपार्जनको पेसा हराउँदै गइरहेका छन्। राउटे समुदायमा पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण बालबालिका शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन्। उच्च जन्मदर र मृत्युदर, कुपोषणजस्ता स्वास्थ्य समस्या राउटेले झेलिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
