गोरखा : गण्डकी गाउँ कार्यपालिकाले करारका सबै कर्मचारी हटाएपछि पालिकाभित्रका स्वास्थ्य इकाइहरू बन्द भएका छन्। कर्मचारी अभावमा पालिकाभित्रका आठवटै वडाका १५ वटा स्वास्थ्यचौकी साउन १ देखि बन्द रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदहरि अधिकारीले बताए।
अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका ४० जना स्वास्थ्यका कर्मचारीको करार नियुक्ति अहिलेका जनप्रतिनिधिले गत असार ३० गतेको कार्यपालिका बैठकले खारेज गरेका हुन्। बैठकले स्वास्थ्यका ४० सहित अन्य विभिन्न शाखामा नियुक्त ७० जना अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाएको थियो।
साउन १ देखि करार सम्झौता नगर्ने पालिकाको निर्णयले स्वास्थ्य इकाइ, बर्थिङ सेन्टरको सेवा प्रभावित भएको अधिकारीले बताए। ‘एउटै वडामा २÷३ वटासम्म स्वास्थ्य इकाइ थिए। अहिले कम्तीमा एउटा छ अरू बन्द छन्’, अधिकारीले भने, ‘एक जना करार कर्मचारीको भरमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ चलेका थिए। ती पनि सबै बन्द भए।’ साउन १ देखि त्यहाँबाट सर्वसाधारण बिरामीले सेवा पाएका छैनन्। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, बालबालिकाले सेवा लिँदै आएका थिए। साथै स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार सेवा, परिवार नियोजनका अस्थायी साधन वितरण, निःशुल्क औषधि वितरण, बालबालिकाको तौल जाँच, स्वास्थ्य परामर्श सेवा तथा सामान्य प्राथमिक उपचार सेवा पनि घर नजिकको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट सर्वसाधारणले पाउँदै आएका थिए। तर, कर्मचारी अभावमा सेवा बन्द छ।
गाउँपालिकाभित्रका २५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ६८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा अहिले २८ जना मात्रै छन्। ४० जना कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नभएपछि पालिकाभरी स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको गण्डकी गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बेली श्रेष्ठले बताइन्।
कर्मचारी निकालेपछि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई मात्र होइन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा पनि जनशक्ति अभाव भएको छ। जसका कारण स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रम सुरु गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। साउन १० गतेदेखि हुने नियमित खोप पनि प्रभावित हुने भएको छ।
कर्मचारी नयाँ नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको बारेमा ठोस छलफल हुन बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए। ‘कहाँ कति स्वास्थ्य इकाइ आवश्यक छ भन्ने यकिन गरेर कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ। अहिलेसम्म यसबारे कार्यपालिकामा छलफल र निर्णय भएको छैन’, उनले भने।
आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई यथाशीघ्र करारमा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुनुहुँदैन।
डा. दीपेन्द्ररमण सिंह,
महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
करार अवधि सकिने बित्तिकै अप्रेसनलगायत अन्य सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ। सरकारले करारमा राख्ने काम गर्नै हुँदैन।
डा. बाबुराम मरासिनी,
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ
प्रदेश तथा संघबाट बजेट व्यवस्था गरेर भए पनि स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति यथाशीघ्र हुनुपर्छ। बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल,
पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
