कर्मचारीतन्त्रको बेथिति कस्तो छ भने कतै धेरै जनशक्ति छन् त कतै अभावै अभाव छ। जसै मानिसहरू अवसरका लागि सहर र केन्द्र ताक्छन्, जागिरै खाँदा पनि कर्मचारीहरू सहर केन्द्रित हुन खोज्छन् र त्यसमा पनि राजधानीमा बस्न रुचाउँछन्। दुर्गममा थप अवसर र वृत्ति विकासको अवसर नहुनु एउटा कारण होला तर कर्मचारीहरू खासमा मालअड्डाको चाहनामा हुने गरेको तीतो सत्य हो। जुन कार्यालयमा धेरै बजेट चलाउन पाइन्छ, त्यतै धेरैले नजर लगाउँछन्। जसको पहुँच हुन्छ, ऊ सधैं पायक पर्ने र आफूले चाहेको अड्डामा घुमिफिरी पुग्छ। पहुँच नहुनेको दुर्गम पठाइन्छ वा उस्तै परे जगेडामा पर्न बेर लाग्दैन। पहुँचवालालाई केन्द्रकै कार्यालयहरूमा राख्ने प्रपञ्चकै कारण कतिपय कार्यालयमा धेरै जनशक्ति थुप्रिन्छन्। दोहोरो जनशक्तिमात्रै होइन दोहोरो दरबन्दी गरी राज्यलाई भार पारिएका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। जस्तो कि काठमाडौं विकास प्राधिकरण एउटा उदाहरण हो।
जहाँ प्राधिकरण आफैंले भर्ना गरेका लेखाका कर्मचारी पनि छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट पठाइएका लेखा कर्मचारी पनि थपिएका छन्। पुल दरबन्दीका नाममा दोहोरो जनशक्ति थुपारेर राज्यकोषलाई भार पारिएको छ। जब कि पुल दरबन्दी भनेको अभाव भएका ठाउँमा खटाइने हो। कामै ठप्प हुँदा पुल दरबन्दीका कर्मचारी जाने हो। आवश्यकता र औचित्यबिनै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जबरजस्ती कर्मचारी खटाइ दिएको निकाय हो काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण। आर्थिक अनुशासन कायम गराउन भूमिका खेल्ने दायित्व जिम्मेवार अधिकारीहरूको हो। राज्यलाई भार कम गराउने कुरा आर्थिक अनुशासनभित्रै पर्छ। महालेखाकै कारण प्राधिकरणमा लेखाअधिकृत र लेखापाल बढी छन्। जब कि प्राधिकरणकै दरबन्दीका आधा दर्जन कर्मचारी पहिल्यैदेखि छन्। त्यसले वार्षिक लगभग ५० लाख रुपैयाँ राज्यको एउटै निकायमा दोहोरो खर्च भएको छ।
प्राधिकरणबाट स्थायी पदपूर्ति भइसक्दा पनि दोहोरो जनशक्तिको भार थुपार्नु युक्तिसंगत छैन। झन् त्यसमाथि मुलुकका दुर्गम भूभागका कार्यालयहरूमा लेखाका कर्मचारीको अभाव छ। अरू काम गर्नु र लेखा प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु भिन्दाभिन्दै दक्षता, योग्यता र सीपका कुरा हुन्। त्यसैले लेखाप्रणाली राख्ने, हरहिसाब गर्ने कर्मचारीको छुट्टै दरबन्दी हुन्छ। तर दरबन्दी अनुसार उपलब्ध जनशक्तिलाई सही ढंगले परिचालन वा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु वा गर्न नचाहनु र नगर्नु महालेखा नियन्त्रकको कमजोरी हो। त्यो कमजोरीको मूल्य राज्यको ढुकुटीले चुकाइरहनुपरेको छ। राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुनु भनेको राज्यले प्रवाह गर्ने सेवासुविधामा जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्नु हो। जहाँ कर्मचारी अभाव भएर एकैजनाले ५-७ अड्डा हेर्नुपर्छ भने त्यस्तो कार्यालयको सेवाप्रवाह चुस्त हुन सक्दैन। त्यसरी एकैजनालाई भार दिनु न्यायसंगत होइन भने कार्यालयहरूको हिसाबकिताब दुरुस्त राख्न मुस्किल पनि पर्न सक्छ।
दोहोरो कर्मचारी हुनुले राज्यलाई तलब र सुविधाको भार त पर्छ नै अवकासपछि निवृत्तिभरणको बोझ पनि थपिन्छ। त्यसैले कर्मचारीको संख्या अनावश्यक नराख्ने बरु आवश्यक नभए कटौती गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ। चालु आवका लागि ल्याइएको बजेटमा पनि १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति ल्याइएको छ। तर भएका कर्मचारीको सही परिचालन, व्यवस्थापन भएन भने जति कर्मचारी थपे वा कटौती गरे पनि दुर्गममा अभावको अभावै हुन्छ, केन्द्रमा किचाघान। राज्यलाई बढी आर्थिक भार पुर्याएको विषयको खोजीनीति गरी औंल्याउन, सुधारका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक संस्था छ—महालेखा परीक्षकको कार्यालय। तर मलेप पनि यस्ता कमजोरी औंल्याउन चुकेको देखिएको छ। यस्तो अव्यवस्थाको अन्त्य अत्यावश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
