काठमाडौं : सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन हुने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न समन्वय गरिने बताए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरे।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् ।
सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न २०६८ सालमा गठित एक कार्यदलले सुझाव दिएपनि सरकारले अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन । यस वर्ष भने नियमन निकाय गठन हुने भएपछि सहकारीकर्मीले आशा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
