काठमाडौं : मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतको सिमामै राख्ने लक्ष्य लिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले वार्षिक बजेट लक्षित मुल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) कायम हुने उल्लेख गरेको छ।
गभर्नर अधिकारीले ७ प्रतिशतको सिमामा मुल्यवृद्धिलाई राख्न सकिने बताए। ब्याजदर नै बढाएको हुनाले यसले कर्जाको विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने र आयातलाई कसिलो बनाउने गरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत र नीजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष क्रमशः १८ प्रतिशत र १९ प्रतिशतको अनुमान गरिएकोे थियो। तर, २०७९ सालको जेठ मसान्तसम्ममा विस्तृत मुद्रा प्रदायक ९ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहदर १६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
बैंकहरूमा तरलता बढेको, शोधानान्तर घाटा उच्च विन्दुमा, ६.७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा संचितीलगायतका कारणले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको बताएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् पोलिसी दर (राष्ट्र बैंकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने कर्जामा लाग्ने ब्याजदर) ७ प्रतिशत कायम गर्दा पनि बैंकहरूलाई कर्जा ब्याजदरमा असर गर्ने र यसले लगानी तथा आयातलाई खुम्च्याउने बताउँछन् पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री। ‘धेरै पैसा तिर्नुपर्नै भएपछि लगानी गरिदैन, क्षेत्रीले भने, ‘यसो हुँदा कतिपय अति आवश्यक नभएका वस्तुहरूको आयात कम हुन्छ। त्यसकारण यसले धेरै हदसम्म आयात नियन्त्रण गर्नका लागि पनि मद्दत गर्ने भयो। यसले मुल्यवृद्धिको चापलाई कम गराउँछ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सजगता पूर्वक कसिलो नीति लिने भनिएको छ।
कुन समयमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्दा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेरै सजगता पूर्वक भनिएको हुन सक्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बताए। यता, अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८.५६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ। अघिल्लो मौद्रिक नीतिले ६.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
सन् २०२२ को फेब्रुअरीबाट सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा मुल्यवृद्धि आकासिएको र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो परिप्रेक्षमा मूल्यवृद्धिलाई सिमामा राख्न कठिनाइ हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
भारतसँगको स्थीर विनिमय दरले पनि चालु आर्थिक वर्ष मुल्यवृद्धिमा चाप पर्न सक्ने आंकलन अर्थविज्ञ डा. रमेश पौडेलको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थितका कारण अमेरिकी डलर महंगो हुँदा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुन सक्ने भन्दै भारतमाथिको हाम्रो परनिर्भरताले मुल्यवृद्धिमा चाप पर्न सक्ने उनको तर्क छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धिले पनि नेपालको मुल्यवृद्धिलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने पौडेलले बताए।यद्यपि यो मौद्रिक नीतिले पनि रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वातावरणलाई अनिश्चित बनाएको छ भने मूल्यमा चाप पर्दै गइरहेको तथ्यलाई स्वीकारेको छ।
औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन
विष्णु अग्रवाल - अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
मौद्रिक नीतिले केही कुराहरूमा औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन पनि गरेको छ। मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फरक ब्याजदरको कुरा गरेको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो। सय प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएका उद्योगहरू, कृषि उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरू, निर्यातमूखी उद्योगहरूलाई २ करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थाले पनि यस्ता उद्योगलाई राहत पुग्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानी सिधा भित्र्याउन पनि कार्यविधि बनाउने भनिएको छ। कार्यान्वयन गर्न पनि सकिने किसिमको देखिन्छ।
समग्रमा सन्तुलित मौद्रिक नीति
विष्णु बस्याल, सेयर प्राविधिक विश्लेषक
सेयर बजारका लागि खासै नकारात्मक छैन। संस्थागत हकमा ४/१२ लागू नहुने भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। एउटै बैंकबाट १२ करोड ऋण लिन पाउनु राम्रो भयो। यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्यो। मर्र्ज गर्दा कारोबार रोक्का नगर्ने व्यवस्था राम्रो छ।
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई नयाँ नदिए पनि पहिला गरेका गल्ती सुधारेको देखिन्छ। पहिला अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेकोमा अहिले धेरै व्यवस्था गर्न खोजेको छ। सेयर बजारलाई धेरै चलाउनुहुँदैन, नियमक निकायले नै हेर्छ भन्ने राष्ट्र बैंक प्रष्ट भएको देखिन्छ। समग्रमा सन्तुलित मौद्रिक नीति ठिक छ।
कसिलो मौद्रिक नीति
बद्रीकुमार गुरागाई- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
मौद्रिक नीति कसिलो आएको छ। कर्जा विस्तारमा संकुचनको दृष्टिकोणले आएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले बैंकीय सुविधा बढाएको छ। ऋणपत्रको सीमा बढाएको छ, यसले तरलतामा सहज हुन्छ। उत्पादन क्षेत्रमा जान कर्जामा प्रोत्साहन गरिएको छ। दुई खाले नीति ल्याइएको छ। नयाँ कर्जा लगानी नगरेपनि पूरानै कर्जालाई उत्पादनमा लैजान भनेको छ। सीआरआर, एसएलआर र बैंकदर बढाएर कर्जा सन्तुलित र कस्दै लैजाने नीति लिएको देखिन्छ। अनावश्यक तरलता खिच्न खोजेको छ। आयात निरुत्साहन नीति ल्याएको छ। कोभिडमा दिएको सुविधा हटाएर ट्रयाकमा ल्याउन खोजेको छ ।
समस्या पहिचान गर्न सफल
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
मौद्रिक नीतिले अहिलेको समस्या पहिचान गर्न भने सफल भएको छ। खासगरी बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन, मुल्यवृद्धि र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ। कर्जा ब्याजदरमा गरेका कडाइहरू अहिलेको परिस्थिति सुहाउँदो छ। मुद्रा प्रदायक १२ प्रतिशत राखेको छ। त्यो भन्दा कम राखेको भएपनि हुन्थ्यो। विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नुपथ्र्यो। यसले थोरै पनि मुल्यवृद्धिको चापलाई रोक्न मद्दत गर्छ। स्वयत्ततातर्फ निर्दिष्ट भएको मौद्रिक नीति देखिएको छ। बैंक रेट र पोलिसी रेट डेढ प्रतिशतले बढाएको छ।
नराम्रो भन्ने स्थिति देखिँदैन
डा. रमेश पौडेल, अर्थविज्ञ
मौद्रिक नीतिलाई नराम्रो भन्ने स्थिति त देखिँदैन तर, नीतिले ल्याएका प्रोभिजनहरू कहिले कसरी अवलम्बन हुन्छन्् भन्ने पनि छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका बाटाहरूलाई नै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहयोग गर्नैपर्छ र अहिलेको मौद्रिक नीतिले गरेको पनि देखिन्छ। विशेषगरी मौद्रिक नीतिले कर्जालाई कसिलो बनाउनेदेखि डिजिटलाइजेशन गर्नेसम्म पक्षलाई समेटेको छ। यस्तै कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगहरू लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई दिने कर्जालाई विशेष व्यवस्था गरेको छ।
कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण
डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री -पूर्वगभर्नर
ब्याजदर नै बढाएको हुनाले कर्जा फ्लोमा अलि अलि नियन्त्रण हुन्छ। धेरै पैसा तिर्नुपर्नै भएपछि लगानी गरिँदैन। यसो हुँदा कतिपय अति आवश्यक नभएका वस्तुहरूको आयात कम हुन्छ। त्यसकारण यसले धेरै हदसम्म आयात नियन्त्रण गर्नका लागि पनि मद्दत गर्ने भयो। यसले मुल्यवृद्धिको चापलाई कम गराउँछ।
तर, यसले बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा भने मौद्रिक नीतिले इन्कार गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाको सिमा नै घटाएको छ। कर्जा विस्तार पनि गत वर्ष १९ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष १२.६ प्रतिशतमा झारेको छ।
अझै कसिलो आउनुपथ्र्यो
चिरञ्जिवी नेपाल, पूर्वगभर्नर
अहिले कसिलो मौद्रिक नीति आओस् भन्ने थियो। त्यही हिसाबले आएको छ। मौैद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन। नीजि क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर साढे १२ प्रतिशतभन्दा बढी आउनुपथ्र्यो। अब बैंकदरलगायत सबै बढ्नाले ब्याजदर बढ्न जान्छ। जस्ले कर्जाको ब्याजदर बढ्छ। यसले तरलता व्यवस्थापन त हुन्छ।
बैंकले मुद्राप्रदायक(मनी मार्केट)मा कडाइ गरेको छ। यसले कर्जाको माग कम गराउने देखिन्छ। यद्यपि अहिले मुलुकको भन्दा पनि विश्व अर्थतन्त्रमै माग छ। उत्पादन कम हुने, मूल्य वृद्धि हुने, जीडीपी कम हुने देखिएको छ। नेपाल मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्र पनि आर्थिक मन्दीमा गएको छ। खाद्यन्न र कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
आवश्यकता अनुसारको मौद्रिक नीति
अनलराज भट्टराई, बैंक विज्ञ
विस्तारकारी बजेट भएपनि मौद्रिक नीति जुन रुपमा कसिलो आउनुपथ्र्यो। त्यो आएन। मध्यम खालको हो। जुन क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छ, त्यसैलाई लक्ष्य गरेर अहिले पनि गएको छ। कृषिमा भन्दै घरजग्गमा कर्जा गएको छ। उत्पादनमूलक भने पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ।
मौद्रिक नीति शब्दमा मात्रै कसिलो आयो। भित्रि रुपमा कसिलो आउन सकेन। अहिलेको परिस्थितिमा अझ कसिलो आउनुपर्ने थियो। मौद्रिक नीतिमा सरकारको दवाब पर्यो। ऋणपत्र निक्षेप अनुपात पनि उचित भएन। शब्द मात्र कसिलो अरु कसिलो नदेखिएकाले राम्रो लागेको छैन। कर्जा विस्तार मात्रै साढे १२ प्रतिशत कायम गरियो। सीआरआर ४ प्रतिशत भनेको छ। ५ राख्नुपर्ने थियो।
समग्रमा ठिकै छ
उमेशप्रसाद सिंह, अध्यक्ष– नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
मौद्रिक नीति समग्रमा ठिकै छ। हामीले दिएका सुझावलाई समावेश गरिएको छ। तर, हामीले खोजेको जस्तो शतप्रतिशत छैन। कोभिडबाट थलिएका उद्योगहरूलाई जुन सम्बोधन हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। पुनर्कर्जा पनि हामीले भनेजस्तो भएन। गत वर्षको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन। त्यसैले यस वर्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ, यो राम्रो हो।
कर्जाको मागलाई समेट्दैन
प्रद्युम्न पोखरेल, अध्यक्ष– नेपाल डेपलपमेन्ट बैंक एसोसिएसन
मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले अब बैंकको आधार दर बढ्ने देखिन्छ। यसले कर्जाको ब्याजदर निश्चित रुपमा बढ्छ। यस्तै, यस अघिको मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारमा एउटा बैंकबाट ४ करोड र सबै मिलाएर १२ करोडसम्म सेयर कर्जा लिन पाइन्थ्यो। समग्रमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत मात्रै गरिएको छ। यसले कर्जाको मागलाई समेट््न सक्दैन। कर्जा बढ्ने, आयात बढ्ने हुँदा मुद्रास्फिती बढ्छ। काउन्टर साइकिलिङ क्यापिटल बफर २०८० साउनदेखि लागू हुने व्यवस्थाले अहिलेलाई सहज बनाउँछ। अब एउटै बैंकबाट १२ करोड पाइने व्यवस्था भयो। यसले सेयर लगानीकर्तालाई सजिलो भयो। साना व्यवसायीलाई कर्जा लिन यस नीतिमा कुनै प्रभाव पर्दैन।
अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशानिर्देश गर्न खोजियो
सुनिल केसी, उपाध्यक्ष–नेपाल बैंकर्स संघ
अहिलेको असहज परिस्थिति छ। नेपालबाहिर पनि यस्तै स्थिति छ। यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीति सोही अनुकुल ल्याइएको छ। तरलता अभाव, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा दबाब परेकोले र आयातको मागलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो। आयात नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम्तीमा ७ महिनासम्म पुग्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
यसले दिर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशानिर्देश गर्न सक्छ। गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यस्तै थियो। बैंकदर, सीआरआर बढाएकाले सर्टटममा तरलताको चाप पर्न जाने देखिन्छ। तत्काल तरलतामा सहज हुने अवस्था देखिदैन। यद्यपि ऋणपत्रलाई अझै १ वर्षसम्म गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले सजिलो बनाउने देखिन्छ।
बैंक र अर्थतन्त्र सुरक्षित हुने मौद्रिक नीति
सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष– नेपाल वित्त कम्पनी संघ
देश, काल परिस्थिति अनुसार मौद्रिक नीति आएको छ। सिआरआर कोभिडको कारणले घटाइएको थियो। अहिले ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ। एसएलआर बढेको छ। मनी सप्लाई १२ प्रतिशत छ। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जावृद्धिमा १२.६ प्रतिशतको सीमा लगाइएको छ। यसले बढी ऋण दिन सक्ने हुँदाहुँदै पनि अब दिन पाइएन। ब्याजदर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा घट््छ, अरु क्षेत्रमा जाने ब्याजदर बढ्छ।
यसैबाट पनि घटेर जान्छ। उत्पादन क्षेत्रमा मात्र दिनुपर्दा कम दरमै कर्जा जान्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी भएको बण्ड, डिबेन्चरमा सात दिनको सुविधा अब ५ दिनमा झारिएको छ। डिपोजिटको एक प्रतिशत मात्र लिन पाइने भएको छ। पहिला जति पनि लिन पाइन्थ्यो। यसले प्रभाव कही पनि हुने होइन तर तिर्ने÷लिने बढी झन्झट हुने भयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
