नागरिकता विधेयक चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछ : प्रचण्ड

नागरिकता विधेयक चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछ : प्रचण्ड

जनकपुरधाम : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले गठबन्धन दलमै रहेको बामपन्थी समूहबीच चुनावी मोर्चा र पार्टी एकताको लागि छलफल भईरहेको बताएका छन्। 

उनले हाल सरकारमा सहभागी रहेका र सरकार बाहिर रहेका वाम गठबन्धनबीच चुनावी एकता सँगसँगै पार्टी एकताको विषयमा समेत छलफल भईरहेको बताएका हुन्।  

सर्लाहीमा शनिबार आयोजना हुने पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका अध्यक्ष प्रचण्डले जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै जनता समाजवादी पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई समूह फुटिसकेको र औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको भन्दै उनले भने, 'दुवै पक्षसँग हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। उपेन्द्र यादवजी नेतृत्व गरेको पार्टीसँग हामी छदैछौं, बाबुरामजीले बनाउने अर्को पार्टी पनि गठबन्धनमै रहने उहाँहरूले भन्दै आउनुभएको छ। त्यसकारण पनि उहाँहरू गठबन्धन भन्दा बाहिर जाने कुरा छैन्।'

गठबन्धनभित्र रहेको सबै बामपन्थी पृष्टभूमी भएका समूहसँग छलफल चलिरहेको र गठबन्धनभित्रकै बामपन्थी समूहबीच राम्रो समझदारी बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, 'सकियो भने चुनावी मोर्चापनि हुन सक्छ। पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति पनि हुन सक्छ। हाम्रो छलफल चलिरहेको छ तर अहिले अन्तिम निर्णयमा पुगेका छैनौ। सम्भवतः केही दिन भित्र एउटा निर्णयमा पुग्छौँ।'

'नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित भएपछि ६/७ लाख नेपालीले नागरिकता पाउछ। नागरिकता अभावका कारण नेपालीहरू धेरै कामबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाबाट नागरिकता विधेयक त्यसको समाधान भएको बताए। उनले पारित भएको नागरिकता विधेयक चाँडै कार्यान्वयनमा आउने अध्यक्ष प्रचण्डले बताए।

उनले यसअघि जनकपुरधाम आउँदा नागरिकताको समस्या सदनको पहिलो बैठकबाट समाधान गर्ने बताएको भन्दै उनले भने, 'बुबाआमा नागरिक भएका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा हुन्छ, त्यो व्यवस्था गरिन्छ मैले तपाईहरूको माध्यमबाट आमजनतालाई भनेको थिए। आज आउँदा हिजो नै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ।' 

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसका जनतालाई यो खबर सुनाउन पाँउदा आफुलाई गर्भ महसुस भइरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.