भारतमा मन्त्रीका 'करिबी' भनिएका हिरोइनको घरबाट २१ करोड बढी नगद, २० आइफोन र विदेशी मुद्रा बरामद

भारतमा मन्त्रीका 'करिबी' भनिएका हिरोइनको घरबाट २१ करोड बढी नगद, २० आइफोन र विदेशी मुद्रा बरामद

पश्चिम बंगाल : भारतको पश्चिम बंगालमा मन्त्रीका करिबी भनिएका अर्पिता मुखर्जीको घरबाट २१ करोड रुपैयाँ बरामद गरिएको छ। मुखर्जीको घरबाट विदेशी मुद्रा र २० वटा आइफोन पनि बरामद भएको बीबीसीले जनाएको छ।

पश्चिम बंगालमा यतिबेला शिक्षक भर्नामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। पवर्तन निदेशालय (इडी)ले उक्त भ्रष्टाचारको छानबिन गरिरहेको छ। सोही क्रममा पश्चिम बंगालका उद्योग मन्त्री पार्थ चटर्जी पक्राउ परेका छन्। इडी अधिकारीहरुले मन्त्री चटर्जीसँग बयान लिइरहेको बताइएको छ। 

बयानकै क्रममा उनका करिबी भनिएका अर्पिता चटर्जीबारे 'क्लु' खुलेको थियो। लगत्तै इडीको एक टोलीले उनको घरमा छापा मार्दा भारी मात्रामा पैसा बरामद भएको थियो। उक्त रकम शिक्षक भर्ना भ्रष्टाचारकै हुनसक्ने बताइएको छ। 

इडीको हिरासतमा रहेकी अर्पिताले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। उक्त रकम कहाँबाट कसले ल्यायो भन्ने कुरामा उनी मौन बसेका छन्।

अर्पिताले आफू अभिनेत्री भएको बताएकी छन्। अभिनय पेसाबाटै उक्त रकम आम्दानी गरेको दाबी उनको छ। इडी अधिकारीका अनुसार अर्पिता सन् २००५ देखि मोडलिङ क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उनले बंगला र उडिया भाषाको फिल्ममा कामसमेत गरेकी छन्। 

दुर्गा पूजाको विज्ञापन खेल्ने क्रममा उनको मन्त्री पार्थसँग चिनजान भएको बताइएको छ। दूर्गा पूजा समितिको प्रमुख नै मन्त्री पार्थ हुन्। चुनावहरुमा मात्र होइन, पार्थको विभिन्न कार्यक्रममा पनि अर्पिता हिँड्ने गरेका छन्। 

इडी अधिकारीहरुले मन्त्री पार्थ र अर्पिताको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। पार्थले उक्त रकम सुरक्षित राख्नका लागि अर्पिताको घर प्रयोग गरेको हुनसक्ने इडी अधिकारीहरुको आशंका छ। यस विषयमा ममता बनर्जीको सरकार र पार्थको पार्टीले पनि केही बोलेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.