काठमाडौं : गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी भित्र्याउन सकस भएको छ। कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण गैरआवासीयहरूले लगानी भित्र्याउन नसकेका हुन्।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। यसका साथै कानूनी बाधा अड्चन हटाइ आवश्यक संशोधन गर्न पनि संघ सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। तीन वर्षअघि प्रक्रिया सुरु भएपनि गैरआवासीयले लगानी भित्र्याउन नसकेका हुन्। १० अर्ब लगानी ल्याउने घोषणा गरिएकोमा हालसम्म ८० करोड मात्रै लगानी आएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा.बद्री केसीले नेपाललाई समृद्ध बनाउन गैरआवासीय उत्साहित भए पनि लगानी ल्याउने समस्या नहटेको बताउँछन्। ‘हामी तीन वर्षदेखि लागिरहेका छौं अझै सहज हुन सकेको छैन’ केसी भन्छन्।
संघले १० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड बनाउन लगानी ल्याउन लागेको हो। गैरआवासीयलाई लक्षित गर्दै सरकारले ५ करोडको वैदेशिक लगानीको सीमालाई २ करोड बनाएको छ। तर, गैरआवासीयलाई उक्त सीमामा बाँध्न नहुने बताउँदै आएका छन्। गैरआवासीयले नेपालीसरह मान्यता दिइ लगानीमा सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने केसी बताउँछन्।
८५ प्रतिशत (८ अर्ब ५० करोड) वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा रहेका जोसुकै नेपालीलाई सेयर जारी गर्ने योजना भएपनि लगानी ल्याउनै सकस भएको हो। सरकारले ५ प्रतिशत (५० करोड) लगानी गरिसकेको छ। संघका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले रेमिट्यान्स बाहेक अन्य लगानी ल्याउन सरकारले पहल नगरेको बताउँछन्। ‘विदेशमा बस्ने धेरै नेपाली नेपालमा लगानी गर्न तयार छन्’, पन्त भन्छन्,‘संघले पहल परेपनि विभिन्न कारणले सार्थक हुन सकेको छैन।’ सरकारले ल्याउन सहजीकरण नगरेको पन्त बताउँछन्। ‘तीन अर्थमन्त्री जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसक्दा पनि पनि अझै लगानीमा सहज भएन’ पन्तले भने। पैसा ल्याउन झन्झट भएपछि तत्कालका लागि संघले प्रक्रिया रोकेको पन्तले बताए।
- गैरआवासीयहरूले नेपाली बैंकमा अहिलेसम्म डलर खाता खोल्न पाएका छैनन्।
- ‘रेमिट्यान्स बाहेक अन्य लगानी ल्याउन सरकारले पहल गरेन’।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक भएको बताए। ‘५ करोडलाई २ करोडमा झार्दा असली समाधान होइन रहेछ’ उनले भने। २ करोडको व्यवस्था गर्दा पनि लगानी आउने सुनिश्चित नभएको भन्दै सीमा घटाउन सरकार सकारात्मक भएको उद्योग मन्त्री बडुले बताए। ‘नेपाली सरह अधिकार दिने बाटो खुलेको छ,’ बडु भन्छन्, ‘यसले आर्थिक गतिविधिमा सघाउ पुग्ने निश्चित छ।’ कानुनी कठिनाइ फुकाउन सरकार सकारात्मक भएको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि उक्त कम्पनीमा समावेश गर्ने संघको योजना छ। व्यक्तिगत रुपमा होटल, बैंक, बिमालगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिएको छ। साना लगानीलाई पनि प्रवद्र्वन गर्नेगरी पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गरिएको संघका पदाधिकारी बताउँछन्। विदेशमा ८० लाख नेपाली छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका, गल्फमा माईग्रेन वर्कर, विद्यार्थी भिसामा गएका, नेपाली मुलका विदेशी नागरिक र नेपाली बोल्ने तर धेरै अघि गएका नेपालीलाई पनि समेट्ने संघको योजना छ।
डलरमा खाता गफ मात्रै
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएका कारण सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली बैंकमा डलरमा खाता खोल्न आह्वान गर्यो। तर, अहिलेसम्म गैरआवासीयहरूले डलर खाता खोल्न पाएका छैनन्।
अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालका बैंकमा डलरमा खाता खोल्न झन्झट भएको बताउँछन्। डलर लगानी जस्तो नभएको र चाहिएको बेला लैजान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित नभएकाले झन्झट भएको बताए। वैदेशिक मुद्राको खातामा बढीभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्न/गराउन तथा सहभागितामा वृद्धि गर्नका लागि नेपालका बैंक तथा नियामक निकायसँग आपसी सहकार्य गर्ने संघले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले वैदेशिक पुँजीको मुख्य स्रोत एनआरएनए नै भएको बताउँछन्। तर, विदेशी पुँजी आउन नसकेको र ल्याउन सहज नभएको उनले बताए। ‘जुन करेन्सीमा ल्याएको त्यही करेन्सीमा लैजाने ग्यारेन्टी भएमा खाता खोल्न सहज हुन्छ’ उनले भने। सेकेन्डरी मार्केट, डिबेन्चर, बन्डमा पनि एनआरएनलाई खुला गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उनले बताए। नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानी गर्न र डलरमा खाता खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जुन देशबाट पैसा आउँछ, त्यो देशमा सजिलै फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था भएमा निक्षेप आउन सक्ने बताए। अन्तरनिकाय समन्वय नहुँदा समस्या भएको सरकारी अधिकारी स्वीकार्छन्। नेपालको समृद्धिका लागि कानुनी अप्ठ्यारा र प्रक्रियागत झन्झट हटाउँदै सुनिश्चता प्रदान गर्न सजग भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन)का अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन स्पीड र डेलिभरीमा समस्या भएको बताए। सातवटै प्रदेशको अवसर सिर्जनामा घरेलु पुँजीले मात्र नपुग्ने भन्दै विदेशी लगानी चाहिने उनले बताए। अरु देशको तुलनामा नेपालमा विदेशी लगानी कम आएको उनले बताए। गैरआवासीयलाई डिजिटल केवाइसी गरी १० प्रतिशत आइपीओमा भदौदेखि आरक्षण दिइने बताए। सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्ने सुविधा दिलाउन पनि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको उनले बताए।
सदुपयोग भएन रेमिट्यान्स
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स सदुपयोग हुन सकेको छैन। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २८ प्रतिशत छ। गत वर्ष रेमिट्यान्स ९ खर्ब ६१ अर्ब भित्रिएको थियो। यस वर्ष जेठसम्म ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिसकेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षाको महत्व अझ बढेको बताउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका भए पनि उचित सदुपयोग नभएको उनले बताए। उत्पादन र उद्यमशीलतामा उपयोग नभएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
