कमजोर राहदानी कमजोर पहिचान

कमजोर राहदानी कमजोर पहिचान

तपाईं जतिसुकै इमान्दार र असल वा धनी किन नहुनुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा त्यसको खास अर्थ हुन्न। भए पनि कम हुन्छ। बढी अर्थ त तपाईंले बोक्ने राहदानी (पासपोर्ट)ले राख्छ। अझ देशकै परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि त्यसको विशेष अर्थ हुन्छ। राहदानी इज्जतको प्रतीक हो, प्रतिष्ठाको मापक हो। नेपालको पासपोर्ट भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सबैभन्दा कमजोरहरूमा दर्ज छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा नेपाली नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ। शंकाको घेरामा पर्नुपर्छ। नेपाली राहदानी उत्तर कोरियाजस्तो विश्वमा एक्लिएको राष्ट्रको भन्दा पनि कमजोर वरियतामा छ। हालै बेलायतको एउटा संस्था हेन्स्लीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको राहदानीलाई १०६औं वरियतामा राख्यो। उत्तरकोरियाको भने त्यसभन्दा माथि। ११२ वटा देशका राहदानीबीच नेपाल त्यति पुछारमा देखिनु पक्कै पनि सोचनीय विषय हो।

हेन्लीले इन्टरनेशनल एअर ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी आईएटीएको तथ्यांकमा आधारित हुँदै थप अध्ययन अनुसन्धानसमेत गरेर विभिन्न मुलुकका राहदानीको स्तरमा कसी लगाएको हो। कति मुलुकले नेपाली नागरिकलाई पहिल्यै प्रवेशाज्ञा (भिसा) नलिई सिधै प्रवेश दिन्छन् भन्ने पनि एउटा आधार छ। त्यो कसीमा जाँचिँदा नेपाललाई ३८ देशबाट त्यस्तो सुविधा हुने देखिन्छ। जब कि कम्युनिस्ट तानाशाही भएको मुलुक उत्तरकोरियालीलाई ४० देशले पूर्वप्रवेशाज्ञा बिनै प्रवेश अनुमति दिन्छन्। जापानका नागरिकका हकमा भने १९३ देशमा त्यस्तो सुविधा छ। अर्काे मुख्य आधार भनेको देशको सुशासन, राजनीतिक र आर्थिक अवस्था हो। यसमा द्विविधा छैन कि संसारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने र कम सुशासन भएको मुलुकमा हामी छौं। ट्रारपरेन्सी इन्टरनेसनले रिपोर्टले यस्तै भन्छ। राजनीतिक अस्थिरता उस्तै छ। एउटै सरकार ५ वर्ष टिकेको रेकर्ड गएको ३० वर्षयता छैन। आर्थिक अवस्था जर्जर छ। आयातमा निर्भर छौं। रेमिटेन्सको भरमा टिकेका छौं। राष्ट्रिय उत्पादन कमजोर छ। निर्यातयोग्य वस्तु छैन। रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं। उद्योग कलकारखाना खोल्न सकेका छैनौं। जापान भने यस्ता कमजोरीहरूबाट मुक्त छ।

कानुनी शासनले नै देशको सुशासनलाई अझ बढी इंगित गर्छ, त्यसमा जापान अब्बल र हामी कमजोर छौं। राहदानी सबलताको वरीयतामा नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता युरोपेली मुलुक अघि हुनुको कारण पनि उनीहरूको राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सबल अर्थतन्त्र लगायत कारण नै हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो नभइकन कुनै पनि राष्ट्रको नागरिकको अरू कुनै देशमा इज्जत सम्मान हुँदैन। त्यस्तो देशको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि बलियो हुँदैन। जब कि नेपालले १७७ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको छ तर विश्वसनीय सम्बन्ध बन्न सकेको छैन। ती मुलुकहरूले नेपाललाई भरपर्दो मित्रका रूपमा हेरेका छैनन् भन्ने राहदानीको वरीयताबाट प्रष्ट हुन्छ। उपाय सजिलो छ, अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न सर्वप्रथम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र राजनीतिक स्थिरता राख्ने। यो काम गर्न सबैभन्दा पनि मुलुकको शासन व्यवस्थाको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू गम्भीर हुनुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ। मुलुकले सधैं राजनीतिक अस्थिरता व्यहोरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्रन सकेका छैनन्। आज एउटा सरकार आउँछ, एकथोक गर्छ र भोलि अर्को आएर अर्कोथोक गर्छ भन्ने स्थिति भएसम्म कोही पनि नेपालमा लगानी गर्न आउन चाहँदैन।

लगानी भित्र्याउन देशले स्थिर नीतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। सुशासन त अनिवार्य नै हुन्छ। सुशासन नभएको देशमा कसैको पनि लगानी सुरक्षाको अनुभूति हुँदैन। लगानी सुरक्षित नहुन पनि सक्छ भन्ने ठाउँमा को आउँछ ? आउँदैन। प्रत्येक नेपालीले शीर ठाडो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन र देशले पनि धेरै देशसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन पहिलो देशभित्रकै समस्याहरू सुल्झाउनुपर्छ। नागरिकहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा आफूलाई नियमको परिधिभित्रै बाँध्न सक्नुपर्छ। 

एकथरी प्रवेशाज्ञा लिएर अर्को काममा लाग्नेमा पनि हामी बदनाम छौं, त्यस्तो व्यहोरा छोड्नुपर्छ। नागरिक त्यसो गर्न बाध्य भएको देशको हालत खराब भएर पनि हो। तसर्थ, देशलाई आर्थिक रूपमा सबल र राजनीतिक रूपमा स्थिर अनि सुशासनमा अब्बल नबनाई सुखै छैन। देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हुनैपर्छ। नत्र हाम्रो पहिचान धुमिल बनिरहन्छ। अर्थात् राहदानीको वरीयता माथि उक्लँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.